लोकसत्ता टीम
अमरावती : पंतप्रधान नरेंद मोदी यांना केवळ २०-२५ जणांच्या हाती देशाची संपत्ती द्यायची आहे. पण, आम्ही सत्तेवर येताच गरीब महिलांसाठी महालक्ष्मी योजनेतून त्यांच्या बँक खात्यात वर्षाला एक लाख रुपये, बेरोजगार युवकांसाठी वर्षभरात एक लाख रुपये मिळवून देणारा शिकाऊ उमेदवारी कायदा आणि शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यासाठी शेतकरी आयोग स्थापन केला जाईल, या क्रांतीकारी निर्णयामुळे देशाचा चेहरामोहरा बदलून जाईल, असा दावा काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी परतवाडा येथील जाहीर सभेत बोलताना केला.
काँग्रेसचे उमेदवार बळवंत वानखडे यांच्या प्रचारार्थ आयोजित जाहीर सभेत बोलताना राहुल गांधी यांनी भाजपवर जोरदार टीका केली. राहुल गांधी म्हणाले, नरेद्र मोदी यांनी २०-२५ मुठभर लोकांसाठी नोटाबंदी, जीएसटी लागू केली. या लोकांचे १६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले. या पैशातून २५ वर्षे मनरेगाचा खर्च भागवला जाऊ शकतो. त्यांनी वीस पंचवीस अरबपती तयार केले, आम्ही अशा क्रांतीकारी योजना आणणार आहोत, त्यामुळे कोट्यवधी लोक लखपती बनणार आहेत. काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात गरीब महिलांसाठी महालक्ष्मी योजना राबविण्याची घोषणा केली आहे. प्रत्येक महिलेच्या बँक खात्यात दर महिन्याला ८ हजार ५०० रुपये म्हणजे वर्षाला १ लाख रुपये जमा होणार आहेत. आशा, अंगणवाडी सेविकांचे उत्पन्न दुप्पट केले जाणार आहे. महिलांसाठी मोठा निर्णय आम्ही घेतला असून सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ५० टक्के जागा महिलांसाठी राखीव असणार आहेत.
आणखी वाचा-आनंदाची बातमी! सहायक पोलीस निरीक्षकांना लवकरच पदोन्नती
राहुल गांधी म्हणाले, नरेंद्र मोदी यांनी २ कोटी युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली होती. पण, त्यांनी युवकांची मोठी फसवणूक केली आहे. नोटाबंदी आणि चुकीच्या जीएसटीमुळे छोटे उद्योग, व्यवसाय मोडकळीस आले आणि देशाच्या इतिहासातील सर्वाधिक बेरोजगारीचे संकट निर्माण झाले. श्रीमंत लोक त्यांच्या मुलांना शिकाऊ उमेदवारीसाठी पाठवतात. वर्षभरासाठी त्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. त्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण भत्ता दिला जातो. पण, आम्ही सत्तेवर आलो, तर या सुविधा सर्वांसाठी उपलब्ध होतील. पदवी, पदविका धारक युवकांना शिकाऊ उमेदवारीसाठी कायदा बनवला जाणार असून अशा प्रकारचा हा जगातला पहिला क्रांतीकारी निर्णय ठरणार आहे. खासगी, सार्वजनिक क्षेत्रासह सरकारी विभागात युवकांना सामावून घेत १ लाख रुपये प्रशिक्षण भत्ता दिला जाईल, अशी घोषणा राहुल गांधी यांनी केली.
आणखी वाचा-भाषण रंगात आले अन् अचानक गडकरी भोवळ येऊन पडले…
सत्ता मिळाल्यास जातीनिहाय जनगणना
देशात दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यांक आणि गरीब सर्वसामान्य वर्गातील लोकांची संख्या ९० टक्के असताना देशातील मोठ्या उद्योगांचे व्यवस्थापन, माध्यम समुहांमध्ये त्यांना स्थान नाही. केंद्राचा अर्थसंकल्प ९० वरिष्ठ सनदी अधिकारी तयार करतात, त्यात केवळ तीन दलित आणि ३ ओबीसी अधिकारी आहेत. देशातील प्रत्येक समुदायाला आपली संख्या किती आहे, हे कळले पाहिजे. म्हणून सत्तेवर येताच इंडिया आघाडीचे सरकार जातनिहाय जनगणना करणार असल्याचे राहुल गांधी यांनी सांगितले.