नागपूर: अनुसूचित जातीमधील विद्यार्थ्यांच्या संशोधनवृत्तीला चालना देण्यासाठी ‘बार्टी’च्या वतीने मासिक अधिछात्रवृत्ती दिली जाते. २०१३ पासून विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमांनुसार पीएच.डी. संशोधकांना अधिछात्रवृत्ती देण्याची तरतूद आहे. चाळणी परीक्षा व मुलाखतीच्या माध्यमातून संशोधकांची निवड करून त्यांना अधिछात्रवृत्ती दिली जाते. मात्र, ‘बार्टी’च्या धर्तीवर मागच्या काळात सुरू झालेल्या ‘महाज्योती’ आणि ‘सारथी’ या संस्थांनी पीएच.डी.च्या विद्यार्थ्यांना सरसकट अधिछात्रवृत्ती लागू केली. ‘महाज्योती’ने तब्बल बाराशेहून अधिक विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती दिली. त्यामुळे ‘बार्टी’च्या विद्यार्थ्यांकडूनही सरसकट अधिछात्रवृत्तीची मागणी होऊ लागली. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आणि आंदोलनामुळे राज्य शासनाने बार्टी, सारथी, महाज्योती अशा सर्व संस्थांमध्ये एकसूत्रता आणण्याच्या नावाखाली ‘समान धोरण’ तयार केले. यामध्ये सर्व संस्थांच्या केवळ २०० विद्यार्थ्यांनाच पीएच.डी.साठी अधिछात्रवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे ‘बार्टी’च्या अनेक विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार असल्याने त्यांनी याविरोधात एल्गार पुकारला. ‘यूजीसी’च्या मान्यतेनुसार १०० टक्के अधिछात्रवृत्ती मिळालीच पाहिजे या मागणीसाठी विद्यार्थी दोन वर्षांपासून विविध पातळ्यांवर आंदोलन केले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
