बुलढाणा : खारघर येथील महाराष्ट्र भूषण वितरण सोहळ्यातील मृत्युमुखी पडलेल्या सेवकांचे आकडे सरकार लपवित असून या दुर्घटनेत ५० पेक्षा जास्त सेवकांचा मृत्यू झाल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राहुल बोन्द्रे यांनी येथे केला. या घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करून यावर व्यापक चर्चा करण्यासाठी विधिमंडळाचे दोन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलविण्यात यावे आणि मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी राजीनामे द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

काँग्रेस समितीच्या कार्यालयात आज दुपारी आयोजित पत्र परिषदेत बोलताना बोन्द्रे यांनी राज्य सरकारवर आरोपांचा भडिमार केला. यावेळी आमदार धीरज लिंगाडे, काँग्रेस नेते श्याम उमाळकर, जयश्री शेळके, सुनील सपकाळ, सतीश महेंद्र, दत्ता काकस हजर होते. राज्यकर्ते या दुर्घटनेची जवाबदारी श्रीसेवकांवर ढकलत असून या कार्यक्रमावर शासनाने तब्बल १३ कोटी रुपये खर्च केले. व्यासपीठावर असलेल्या नेत्यांची व्हीआयपी पद्धतीने बडदास्त ठेवण्यात आली. एसी, कुलर असा सारा थाट होता. मात्र, लाखो सेवकांसाठी साधे शामियाने, पेयजलाचीसुद्धा व्यवस्था का करण्यात आली नाही? हा आमचा सवाल आहे. कार्यक्रम सुरू असताना अनेक सेवक तडफडून मेले, अनेकांना भोवळ आली. त्यांना रुग्णवाहिकांद्वारे रुग्णालयात नेत असतांनाही नेत्यांची भाषणबाजी सुरूच होती, हा निर्लज्जपणाचा कळस आहे. हा शासकीय सोहळा राजभवनात आयोजित करण्याऐवजी बेजवाबदरपणे उघड्यावर घेण्यात आला. यावेळी झालेल्या चेंगराचेंगरीमध्ये शेकडो सेवक जायबंदी झाले. मुळात राज्यकर्त्यांनी कार्यक्रम राजकीय करून टाकला. आताही शासन चौदाचजणांचा मृत्यू झाल्याचे सांगून खरे आकडे दडवीत आहे. यामुळे नैतिक जवाबदारी स्वीकारून एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी बोन्द्रे यांनी केली.

आणखी वाचा

हेही वाचा – बुलढाणा : नवीन महागडी कार पेट्रोल टाकून पेटवून दिली, ‘सीसीटीव्ही’त कैद झाला थरार

समिती म्हणजे ‘फार्स’

या प्रकरणी नेमण्यात आलेली एक सदस्यीय चौकशी समिती म्हणजे फार्स असल्याची टीका बोन्द्रे यांनी केली. ज्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करण्याची मागणी होत आहे, त्यांनीच ही समिती नेमली. म्हणजे न्यायाधीश तेच, आरोपी तेच अन वकील ही तेच असा हा प्रकार असल्याची खिल्ली त्यांनी उडविली.

काँग्रेस समितीच्या कार्यालयात आज दुपारी आयोजित पत्र परिषदेत बोलताना बोन्द्रे यांनी राज्य सरकारवर आरोपांचा भडिमार केला. यावेळी आमदार धीरज लिंगाडे, काँग्रेस नेते श्याम उमाळकर, जयश्री शेळके, सुनील सपकाळ, सतीश महेंद्र, दत्ता काकस हजर होते. राज्यकर्ते या दुर्घटनेची जवाबदारी श्रीसेवकांवर ढकलत असून या कार्यक्रमावर शासनाने तब्बल १३ कोटी रुपये खर्च केले. व्यासपीठावर असलेल्या नेत्यांची व्हीआयपी पद्धतीने बडदास्त ठेवण्यात आली. एसी, कुलर असा सारा थाट होता. मात्र, लाखो सेवकांसाठी साधे शामियाने, पेयजलाचीसुद्धा व्यवस्था का करण्यात आली नाही? हा आमचा सवाल आहे. कार्यक्रम सुरू असताना अनेक सेवक तडफडून मेले, अनेकांना भोवळ आली. त्यांना रुग्णवाहिकांद्वारे रुग्णालयात नेत असतांनाही नेत्यांची भाषणबाजी सुरूच होती, हा निर्लज्जपणाचा कळस आहे. हा शासकीय सोहळा राजभवनात आयोजित करण्याऐवजी बेजवाबदरपणे उघड्यावर घेण्यात आला. यावेळी झालेल्या चेंगराचेंगरीमध्ये शेकडो सेवक जायबंदी झाले. मुळात राज्यकर्त्यांनी कार्यक्रम राजकीय करून टाकला. आताही शासन चौदाचजणांचा मृत्यू झाल्याचे सांगून खरे आकडे दडवीत आहे. यामुळे नैतिक जवाबदारी स्वीकारून एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी बोन्द्रे यांनी केली.

आणखी वाचा

हेही वाचा – बुलढाणा : नवीन महागडी कार पेट्रोल टाकून पेटवून दिली, ‘सीसीटीव्ही’त कैद झाला थरार

समिती म्हणजे ‘फार्स’

या प्रकरणी नेमण्यात आलेली एक सदस्यीय चौकशी समिती म्हणजे फार्स असल्याची टीका बोन्द्रे यांनी केली. ज्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करण्याची मागणी होत आहे, त्यांनीच ही समिती नेमली. म्हणजे न्यायाधीश तेच, आरोपी तेच अन वकील ही तेच असा हा प्रकार असल्याची खिल्ली त्यांनी उडविली.