नागपूर : राज्यातील विभागीय वनाधिकारी संवर्गाच्या मंजूर १०९ पदांपैकी ८२ व सहाय्यक वनसंरक्षक संवर्गाच्या मंजूर २८९ पदांपैकी ८६ पदे रिक्त आहेत. तसेच विभागीय वनाधिकारी संवर्गातील १२ अधिकारी अखिल भारतीय सेवेत पदोन्नती झाल्याने आता नव्याने १२ जागा रिक्त होणार आहेत. त्यामुळे विभागीय वनाधिकारी संवर्गातील एकूण ९० टक्केपेक्षा अधिक पदे रिक्त होतील.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
शासनाच्या ५० कोटी वृक्षलागवडीसारखा उपक्रम पूर्णत्वास नेण्याचे काम वन विभागाने यशस्वीपणे पार पाडले. या कार्यात क्षेत्रीय स्तरावर महाराष्ट्र वनसेवेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. सध्या ५० कोटी वृक्ष लागवडीमुळे सुरू झालेल्या लोकचळवळ व पर्यावरण संरक्षण व संवर्धनाच्या कामाला वनखात्यात विभागीय वनाधिकारी व सहाय्यक वनसंरक्षक संवर्गात रिक्त झालेल्या पदामुळे खीळ बसली आहे. वनखात्यातील विभागीय वनाधिकारी व सहाय्यक वनसंरक्षक ही अतिशय महत्त्वाची पदे असून ती रिक्त असल्याने वने व वन्यजीव संरक्षण, संवर्धन व वृक्ष लागवडीच्या कामावर त्याचा मोठा विपरीत परिणाम झाला आहे.
ही पदे भरण्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नत व सरळसेवा अधिकारी यांच्या ज्येष्ठताविषयक प्रलंबित असलेल्या एसएलपी नंबर ७२८२/२०२१ चा अडसर असल्याचे सांगितले जाते. या प्रलंबित खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने विभागीय वनाधिकारी या पदाच्या पदोन्नतीस कोणतीही स्थगिती दिली नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात खटला प्रलंबित असल्यास रिक्त पदे भरण्यासाठी अवलंब करण्याच्या कार्यवाहीबाबत शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभागाने निर्गमित केलेला आहे. त्यानुसार सेवाज्येष्ठता सूचीनुसार पदोन्नतीची कार्यवाही करता येणे शक्य आहे. सद्यस्थितीत अनेक ठिकाणी ही पदे इतर कनिष्ठ अधिकारी तसेच कार्यालयीन कर्मचारी यांना अतिरिक्त कार्यभार सोपवून कामे उरकली जात आहेत. अतिरिक्त कार्यभार देतानाही नियमावलीचे पालन केले जात नाही. पदोन्नतीची प्रक्रियाच होत नसल्याने अनेक अधिकारी पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे ही पदे पदोन्नतीने तात्काळ भरण्याची मागणी महाराष्ट्र राजपत्रित वन अधिकारी संघटनेने केली आहे.
कार्यवाही तात्काळ सुरू करा
न्यायालयीन प्रक्रियेच्या अधीन राहून संबंधितांना विभागीय वनाधिकारी व सहाय्यक वनसंरक्षक संवर्गातील रिक्त पदे पदोन्नतीने भरण्यासाठीची कार्यवाही तात्काळ सुरू करून पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधितांना द्यावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र राजपत्रित वन अधिकारी संघटनेने केली आहे. याबाबतचे निवेदन संघटनेचे कार्यकारी अध्यक्ष व सहाय्यक वनसंरक्षक अतुल देवकर, मुख्य सल्लागार सुभाष डोंगरे यांनी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना दिले.
शासनाच्या ५० कोटी वृक्षलागवडीसारखा उपक्रम पूर्णत्वास नेण्याचे काम वन विभागाने यशस्वीपणे पार पाडले. या कार्यात क्षेत्रीय स्तरावर महाराष्ट्र वनसेवेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. सध्या ५० कोटी वृक्ष लागवडीमुळे सुरू झालेल्या लोकचळवळ व पर्यावरण संरक्षण व संवर्धनाच्या कामाला वनखात्यात विभागीय वनाधिकारी व सहाय्यक वनसंरक्षक संवर्गात रिक्त झालेल्या पदामुळे खीळ बसली आहे. वनखात्यातील विभागीय वनाधिकारी व सहाय्यक वनसंरक्षक ही अतिशय महत्त्वाची पदे असून ती रिक्त असल्याने वने व वन्यजीव संरक्षण, संवर्धन व वृक्ष लागवडीच्या कामावर त्याचा मोठा विपरीत परिणाम झाला आहे.
ही पदे भरण्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नत व सरळसेवा अधिकारी यांच्या ज्येष्ठताविषयक प्रलंबित असलेल्या एसएलपी नंबर ७२८२/२०२१ चा अडसर असल्याचे सांगितले जाते. या प्रलंबित खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने विभागीय वनाधिकारी या पदाच्या पदोन्नतीस कोणतीही स्थगिती दिली नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात खटला प्रलंबित असल्यास रिक्त पदे भरण्यासाठी अवलंब करण्याच्या कार्यवाहीबाबत शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभागाने निर्गमित केलेला आहे. त्यानुसार सेवाज्येष्ठता सूचीनुसार पदोन्नतीची कार्यवाही करता येणे शक्य आहे. सद्यस्थितीत अनेक ठिकाणी ही पदे इतर कनिष्ठ अधिकारी तसेच कार्यालयीन कर्मचारी यांना अतिरिक्त कार्यभार सोपवून कामे उरकली जात आहेत. अतिरिक्त कार्यभार देतानाही नियमावलीचे पालन केले जात नाही. पदोन्नतीची प्रक्रियाच होत नसल्याने अनेक अधिकारी पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे ही पदे पदोन्नतीने तात्काळ भरण्याची मागणी महाराष्ट्र राजपत्रित वन अधिकारी संघटनेने केली आहे.
कार्यवाही तात्काळ सुरू करा
न्यायालयीन प्रक्रियेच्या अधीन राहून संबंधितांना विभागीय वनाधिकारी व सहाय्यक वनसंरक्षक संवर्गातील रिक्त पदे पदोन्नतीने भरण्यासाठीची कार्यवाही तात्काळ सुरू करून पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधितांना द्यावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र राजपत्रित वन अधिकारी संघटनेने केली आहे. याबाबतचे निवेदन संघटनेचे कार्यकारी अध्यक्ष व सहाय्यक वनसंरक्षक अतुल देवकर, मुख्य सल्लागार सुभाष डोंगरे यांनी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना दिले.
