नागपूर : राज्य महिला आयोगातील समुपदेशन व विधी शाखेकडे १ एप्रिल २०२४ ते ३१ ऑक्टोबर २०२४ दरम्यान सर्वाधिक १ हजार ८८३ तक्रारी वैवाहिक समस्यांबाबत नोंदवण्यात आल्या. सामाजिक समस्या व बलात्काराबाबतही दीड हजारावर तक्रारी नोंदवण्यात आल्या. माहिती अधिकारातून हा तपशील समोर आला असून त्यात आणखी धक्कादायक पुढे आलेल्या माहितीबाबत आपण जाणून घेऊ या.

राज्य महिला आयोगातील समुपदेशन व विधि शाखेकडे १ एप्रिल २०२४ ते ३१ ऑक्टोबर २०२४ दरम्यान राज्यात वैवाहिक समस्यांबाबत १ हजार ८८३ तक्रारी, सामाजिक समस्या व बलात्काराबाबत १ हजार ५३७, मालमत्तेविषयक ४४७, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाबाबत २८, कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या छळाबाबत ४२९, इतर प्रकरणांबाबत १ हजार ७४९ अशा एकूण ६ हजार ७३ तक्रारी दाखल झाल्या. आधीच्या व नवीन अशा एकूण ७ हजार ७७४ तक्रारींपैकी ५ हजार ९६६ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या. त्यानंतरही राज्यात १ नोव्हेंबर २०२४ रोजी वैवाहिक समस्यांबाबत ८६० तक्रारी, सामाजिक समस्या व बलात्काराबाबत ३३३, मालमत्तेविषयक १६६, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाबाबत ३०, कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या छळाबाबत ३०, इतर प्रकरणांबाबत २७३ अशा एकूण १ हजार ८०८ तक्रारी प्रलंबित आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी याबाबतची माहिती मागितली होती.

हेही वाचा : गडकरींच्या जिल्ह्यातील उड्डाण पूल खचला, एक किमी वाहनांच्या रांगा

आयोगात ३५ पैकी ४ पदे रिक्त

राज्य महिला आयोगाकडे वर्ग ‘अ’ दर्जाचे सदस्य सचिव, उपसचिव असे प्रत्येकी एक पद मंजूर असून त्यापैकी उपसचिवाचे पद रिक्त आहे. वर्ग ‘ब’ संवर्गात प्रशासकीय अधिकारी, लेखा अधिकारी, कार्यकारी संपादक, वरिष्ठ समुपदेशक, विधितज्ज्ञाचे प्रत्येकी एक तर वरिष्ठ समुपदेशकाची २ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी प्रशासकीय अधिकाऱ्याचे पद रिक्त आहे. वर्ग ‘क’ संवर्गात उच्चश्रेणी लघुलेखकाचे ३, निम्नश्रेणी लघुलेखकाचे २, लेखा सहाय्यक १, समुपदेशक नि. प्रकल्प अधिकाऱ्याचे ३, सहाय्यकाचे ३, लिपिक नि टंकलेखकाचे ५, वाहन चालकाची २ पदे मंजूर असून त्यापैकी उच्चश्रेणी लघुलेखकाचे १ पद रिक्त आहे. तर वर्ग ‘ड’ संवर्गात नाईकचे २, शिपाईची ६ पदे मंजूर असून सगळीच पदे भरली आहेत. एकूण भरलेल्या पदांपैकी उच्चश्रेणी लघुलेखक १, निम्नश्रेणी लघुलेखक २, लिपिक- टंकलेखक ४ अशी एकूण ७ पदे सरळसेवेच्या माध्यमातून भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ही प्रक्रिया होईस्तोवर ही पदे तात्पुरच्या स्वरूपात बाह्ययंत्रणेबाबत कर्मचारी नियुक्त केल्याचेही माहिती अधिकारातून पुढे आले.

Story img Loader