चंद्रपूर : पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मध्यान्ह भोजनाची सरकारी योजना आहे. मात्र, शासन स्तरावर निविदा प्रक्रियामध्ये अडचणी येत असल्याने मागील दोन महिन्यांपासून चंद्रपूर जिल्ह्यात २ हजारांवर शाळांमधील १ लाख ७० हजार विद्यार्थी उपाशीपोटी ज्ञानार्जन करीत आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या शाळांसह अनुदानित शाळा असून, २ हजार १४ शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत शालेय पोषण आहार पुरविला जातो. हा आहार जवळपास १ लाख ७० हजार विद्यार्थी नियमित घेत असले तरी, मागील दोन महिन्यांपासून या आहारामध्ये खंड पडला आहे. मार्च महिना पूर्ण झाल्यानंतरही शाळांना जानेवारीपर्यंतचाच आहार मिळाला असल्याने फेब्रुवारीपासून बहुतांश शाळांमधून पोषण आहार गायब झाला आहे. काही शाळांमध्ये डिसेंबर व जानेवारी महिन्यातील आहाराचे साहित्य शिल्लक असल्याने कसेबसे पंधरा दिवस काढण्यात आले. त्यानंतर उधारीवर अन्नधान्य घेण्याची वेळ मुख्याध्यापकांवर ओढावली असून, आता काही दुकानदारांनीही साहित्य देणे बंद केले आहे. त्यामुळे बहुतांश शाळांमध्ये पोषण आहार शिजतच नसून विद्यार्थ्यांना अर्धपोटी भूकेने व्याकूळ होऊन शिक्षणाचे धडे गिरवावे लागत आहे.
हेही वाचा – वर्धा : कामगार रुग्णालयाची घोषणा झाली, पण खरंच होणार का?
हेही वाचा – बुलढाणा: दुचाकीचा ‘कट’ अन् दोन भिन्नधर्मीय गटात तुंबळ हाणामारी!
शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात वेगवेगळे मेन्यू असून, चंद्रपूरच्या जिल्हा परिषदेने आठ दिवसांपूर्वीच शासनाला मेन्यूची यादी दिली आहे. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाअंतर्गत शालेय पोषण आहार विभाग कार्यरत असताना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दोन महिन्यांपासून मध्यान्ह भोजन मिळत नसताना साधी कल्पना सुद्धा नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाने शालेय पोषण आहाराचा विषय मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचू दिला नसून शिक्षण विभागातील काही अधिकारी व्हॉट्सॲप ग्रुपवर आहार संपल्याच्या तक्रारी टाकण्यासाठी मज्जाव करीत आहे.
गेल्या दोन महिन्यांपासून जिल्ह्यातील दोन हजारांवर शाळांमध्ये पोषण आहार मिळत नसताना अधिकारीसुद्धा हातावर हात ठेवून बसले आहेत. केवळ शासनाकडे बोट दाखविण्यापलिकडे विद्यार्थ्यांना पोषण आहार मिळण्यासाठी कोणतेही पाउल उचलत नसून, मुख्याध्यापकांनाच आपल्या स्तरावर हा विषय निस्तारण्यासाठी सांगितले जात आहे. त्यामुळे शासनाच्या निविदा प्रक्रियेतून पोषण आहार मिळण्यासाठी किती विलंब लागतो, याकडे शेकडो शाळांमधील मुख्याध्यापकांचे लक्ष लागले आहे.
