लोकसत्ता टीम
अकोला : शेतकऱ्यांना उद्योग जगताच्या धर्तीवर ‘कॅश क्रेडिट’चे स्वरूपात कृषी कर्जाचा पुरवठा केल्यास मोठा दिलासा मिळेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज फेडण्याच्या विवंचनेत पडलेल्या भावात आपला कृषी माल विकण्याची वेळ सुद्धा येणार नाही. शेतकऱ्यांच्या कर्ज पुरवठ्यात हा महत्त्वपूर्ण बदल करण्याची मागणी अकोल्याचे खासदार अनुप धोत्रे यांनी मोदी सरकारकडे केली आहे.
शेतकऱ्यांना शेतीच्या लागवडीपासून शेत माल विक्रीपर्यंत सतत आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागतो. शेतकऱ्यांना कर्ज देतांना कर्जाची परतफेड करण्यासाठी ३१ मार्चची मुदत असते. कर्ज फेडण्याचे दडपन असल्याने शेतकऱ्यांना मिळेल, त्या भावात आपला शेतमाल विक्री करावा लागतो. अनेकवेळा शासनाचा हमीभाव देखील शेतकऱ्यांना प्राप्त होत नाही, अशी शेतकऱ्यांची व्यथा खासदार अनुप धोत्रे यांनी लोकसभेत मांडली.
आणखी वाचा-बिबट्याचे नागपूरकरांशी आहे खास कनेक्शन, म्हणूनच…
उद्योग जगताच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी ‘कॅश क्रेडिट’ची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास शेतकरी आपल्या आवश्यकतेप्रमाणे गरजा भागवून शेतीचा माल बाजारात योग्य भावात विकू शकेल. शेतकऱ्यांना बाजार भाव चांगला मिळाला तर त्यांना हमीभावात विकायची गरज पडणार नाही. या परिस्थितीत हमीभावाच्या योजनेवर शासनाकडून सुमारे एक लाख ७० हजार कोटीचा होणाऱ्या खर्चात देखील बचत होऊ शकते. शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होऊ शकतो. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांना ‘कॅश क्रेडिट’ची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी आग्रही मागणी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात खासदार अनुप धोत्रे यांनी केली. या स्वरूपात केलेल्या बदलामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यास मदत होऊन विकासाला सुद्धा चालना मिळेल, अशा विश्वास देखील त्यांनी व्यक्त केला.
शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळेल
खरीप व रब्बी हंगामात पेरणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वाटप करण्यात येते. मात्र, या कर्जाची परतफेड करण्याची मुदत ३१ मार्च पर्यंत असते. शेतकऱ्यांना त्या अगोदरच आपला उत्पादित माल विक्री करून कर्जाचा भरणा करावा लागतो. परिणामी, शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळू शकत नाही. शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागतो. उद्योग जगताच्या धर्तीवर ‘कॅश क्रेडिट’ची सुविधा शेतकऱ्यांना पीक कर्जात मिळाल्यास त्यांना पडलेल्या भावात उत्पादित माल विक्री करून कर्ज फेडण्याचे बंधन राहणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य व हमीभावापेक्षा अधिक दर मिळाल्यावरच माल विकता येईल. यातून शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होण्यासोबतच शासनाच्या दृष्टीने देखील फायदेशीर ठरेल, असा दावा खासदार अनुप धोत्रे यांनी केला आहे.
