राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी २० फेब्रुवारीपासून राज्यस्तरीय कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठ व महाविद्यालयातील कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. आंदोलनाच्या आजच्या तिसऱ्या दिवशी माजी केंद्रीयमंत्री व राज्यसभेचे सदस्य प्रफुल पटेल यांनी गोंदिया – भंडारा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना भंडारा येथे आंदोलकांच्या मंडपाला भेट देत त्यांच्या आंदोलनाला आपला पाठिंबा दर्शविला. यावेळी माजी आमदार राजेंद्र जैन, आमदार राजु कारेमोरेंसह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा- ‘४ जी’चा देशभर विस्तार, नवीन पदभरतीला मात्र ना…असे का?

आणखी वाचा

मागील चार वर्षापासून शासन स्तरावर प्रलंबित असलेल्या सुधारित सेवा अंतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या रद्द केलेला शासन निर्णय पुनर्जीवित करणे, १०,२०,३० लाभाची योजना विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू करणे, १ जानेवारी २०१६ ते ३१ ऑक्टोंबर २०२० अखेर प्रत्यक्ष सातवा वेतन आयोग लागू झाला त्या दरम्यानची फरकाची थकबाकी व १४१० विद्यापिठ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू करणे, विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त असलेली पदे भरण्यास मान्यता देणे, २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी गृहीत धरून त्या आधारे सातवा वेतन आयोगाची वेतन श्रेणी लागू करणे या ६ प्रमुख न्याय मागण्यांना घेऊन २० फेबुवारीपासून आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.

हेही वाचा- ‘४ जी’चा देशभर विस्तार, नवीन पदभरतीला मात्र ना…असे का?

आणखी वाचा

मागील चार वर्षापासून शासन स्तरावर प्रलंबित असलेल्या सुधारित सेवा अंतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या रद्द केलेला शासन निर्णय पुनर्जीवित करणे, १०,२०,३० लाभाची योजना विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू करणे, १ जानेवारी २०१६ ते ३१ ऑक्टोंबर २०२० अखेर प्रत्यक्ष सातवा वेतन आयोग लागू झाला त्या दरम्यानची फरकाची थकबाकी व १४१० विद्यापिठ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू करणे, विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त असलेली पदे भरण्यास मान्यता देणे, २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी गृहीत धरून त्या आधारे सातवा वेतन आयोगाची वेतन श्रेणी लागू करणे या ६ प्रमुख न्याय मागण्यांना घेऊन २० फेबुवारीपासून आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.