नागपूर: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) २०२४च्या अनेक परीक्षा रखडल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केले होते. यावर आयोगाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले त्यानुसार, राज्यात फेब्रुवारी महिन्यात लागू झालेले सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग आरक्षण (एसईबीसी) आणि त्यामुळे प्राप्त झालेल्या सुधारित मागणीपत्रांमुळे परीक्षांना विलंब झाल्याचे आयोगाकडून सांगण्यात आले आहे. शासनाकडून वेळेत मागणीपत्र प्राप्त झाल्यास २०२५च्या संभाव्य वेळापत्रकात दिलेल्या दिनांकानुसार परीक्षा होतील, असे आश्वासनही आयोगाने दिले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘एमपीएससी’ने २०२४च्या संभाव्य वेळापत्रकामध्ये १६ परीक्षांचा तपशील जाहीर केला होता. यापैकी अद्याप ११ परीक्षा प्रलंबित असल्याचे नुकत्याच जाहीर झालेल्या २०२५च्या संभाव्य वेळापत्रकावरून दिसून आले. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केले होते. त्यानुसार आयोगाने परीक्षा लांबल्याची कारणे प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सांगितली आहेत. आयोगाच्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार, ‘एसईबीसी’ आरक्षणाप्रमाणे प्राप्त झालेल्या सुधारित मागणीपत्रानुसार शुद्धिपत्रके प्रसिद्ध करून उमेदवारांकडून पर्याय मागवण्यात आले, वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांना अर्ज करण्याची संधी देण्यात आली. या प्रक्रियेस लागलेला कालावधी विचारात घेता नियोजित तारखेवर परीक्षा होऊ शकली नाही. महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा परीक्षा २०२४साठी शासनाच्या कृषी विभागाकडून मागणीपत्रे उशिरा प्राप्त झाली व कृषी सेवेतील पदांचा समावेश सदर परीक्षेमध्ये करण्याबाबत शासनाकडून विनंती करण्यात आली होती. या सगळ्यांचा विचार करता कृषी सेवेतील पदांचा समावेश करून परीक्षेची तारीख पुढे ढकलण्यात आली. महाराष्ट्र अराजपत्रित गट-ब व गट-क संवर्गासाठी ‘एसईबीसी’ आरक्षण निश्चित करून सुधारित मागणीपत्रे प्राप्त झाल्यानंतरच जाहिरात व सुधारित परीक्षा योजना प्रसिद्ध करण्यात आल्या. या संपूर्ण माहितीवरून मराठा आरक्षण निश्चिती करून सुधारित मागणीपत्रे प्राप्त झाल्यानंतरच जाहिराती प्रसिद्ध करणे व परीक्षांचे आयोजन करणे आयोगास शक्य झाले. त्यानुसार २०२५ च्या अंदाजित वेळापत्रकात सर्व स्पर्धा परीक्षांच्या जाहिरातींचे व पूर्व तसेच मुख्य परीक्षांचे नियोजित दिनांक नमूद करण्यात आले आहेत. मागणीपत्रे वेळेत प्राप्त झाल्यास नियोजित महिन्यांमध्ये जाहिराती व परीक्षा घेणे शक्य आहे, असेही आयोगाकडून सांगण्यात आले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाच – तरुणांना रोजगाराची मोठी संधी; लिपीक, टंकलेखक, शिपाई पदाची…

हेही वाचा – ताडोबा प्रकल्पातील तीन जटायू (गिधाड) मृत्युमुखी, वन खात्यात खळबळ, जटायू संवर्धनावर प्रश्नचिन्ह

दिवाणी न्यायाधीश परीक्षेस विलंब

दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग परीक्षा २०२४ साठी शासनाकडून ऑगस्ट २०२४ मध्ये मागणीपत्र प्राप्त झाले. यासंदर्भात प्रचलित पद्धतीनुसार जाहिरातीचे प्रारूप तयार करून शासनाच्या विधि व न्याय विभागामार्फत उच्च न्यायालयाचे अभिप्राय घेण्यात येतात. हा अभिप्राय नोव्हेंबर २०२४ मध्ये प्राप्त झाला. त्यामुळे २०२४ च्या अंदाजित वेळापत्रकातील नियोजित दिनांकास परीक्षा होऊ शकली नाही.

‘एमपीएससी’ने २०२४च्या संभाव्य वेळापत्रकामध्ये १६ परीक्षांचा तपशील जाहीर केला होता. यापैकी अद्याप ११ परीक्षा प्रलंबित असल्याचे नुकत्याच जाहीर झालेल्या २०२५च्या संभाव्य वेळापत्रकावरून दिसून आले. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केले होते. त्यानुसार आयोगाने परीक्षा लांबल्याची कारणे प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सांगितली आहेत. आयोगाच्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार, ‘एसईबीसी’ आरक्षणाप्रमाणे प्राप्त झालेल्या सुधारित मागणीपत्रानुसार शुद्धिपत्रके प्रसिद्ध करून उमेदवारांकडून पर्याय मागवण्यात आले, वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांना अर्ज करण्याची संधी देण्यात आली. या प्रक्रियेस लागलेला कालावधी विचारात घेता नियोजित तारखेवर परीक्षा होऊ शकली नाही. महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा परीक्षा २०२४साठी शासनाच्या कृषी विभागाकडून मागणीपत्रे उशिरा प्राप्त झाली व कृषी सेवेतील पदांचा समावेश सदर परीक्षेमध्ये करण्याबाबत शासनाकडून विनंती करण्यात आली होती. या सगळ्यांचा विचार करता कृषी सेवेतील पदांचा समावेश करून परीक्षेची तारीख पुढे ढकलण्यात आली. महाराष्ट्र अराजपत्रित गट-ब व गट-क संवर्गासाठी ‘एसईबीसी’ आरक्षण निश्चित करून सुधारित मागणीपत्रे प्राप्त झाल्यानंतरच जाहिरात व सुधारित परीक्षा योजना प्रसिद्ध करण्यात आल्या. या संपूर्ण माहितीवरून मराठा आरक्षण निश्चिती करून सुधारित मागणीपत्रे प्राप्त झाल्यानंतरच जाहिराती प्रसिद्ध करणे व परीक्षांचे आयोजन करणे आयोगास शक्य झाले. त्यानुसार २०२५ च्या अंदाजित वेळापत्रकात सर्व स्पर्धा परीक्षांच्या जाहिरातींचे व पूर्व तसेच मुख्य परीक्षांचे नियोजित दिनांक नमूद करण्यात आले आहेत. मागणीपत्रे वेळेत प्राप्त झाल्यास नियोजित महिन्यांमध्ये जाहिराती व परीक्षा घेणे शक्य आहे, असेही आयोगाकडून सांगण्यात आले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाच – तरुणांना रोजगाराची मोठी संधी; लिपीक, टंकलेखक, शिपाई पदाची…

हेही वाचा – ताडोबा प्रकल्पातील तीन जटायू (गिधाड) मृत्युमुखी, वन खात्यात खळबळ, जटायू संवर्धनावर प्रश्नचिन्ह

दिवाणी न्यायाधीश परीक्षेस विलंब

दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग परीक्षा २०२४ साठी शासनाकडून ऑगस्ट २०२४ मध्ये मागणीपत्र प्राप्त झाले. यासंदर्भात प्रचलित पद्धतीनुसार जाहिरातीचे प्रारूप तयार करून शासनाच्या विधि व न्याय विभागामार्फत उच्च न्यायालयाचे अभिप्राय घेण्यात येतात. हा अभिप्राय नोव्हेंबर २०२४ मध्ये प्राप्त झाला. त्यामुळे २०२४ च्या अंदाजित वेळापत्रकातील नियोजित दिनांकास परीक्षा होऊ शकली नाही.