नागपूर: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षेतून २०२ उमेदवारांची निवड झाली. या उमेदवारांची शिफारस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे करण्यात आली आहे. असे असतानाही मागील १० महिन्यांपासून त्यांना नियुक्ती मिळालेली नाही.
‘एमपीएससी’कडून २०२१ मध्ये कृषी उपसंचालक (वर्ग १) १९, तालुका कृषी अधिकारी (वर्ग २) ६१, मंडळ कृषी अधिकारी (वर्ग २)-१२२ अशा एकूण २०२ पदांसाठी जाहिरात देण्यात आली. यानंतर मुख्य परीक्षा व मुलाखत घेऊन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने उमेदवारांची शासनाकडे शिफारस केली. या सर्व उमेदवारांची कागदपत्रे १७ व १८ ऑगस्ट २०२३ रोजी तपासण्यात आली. त्यानंतर नियुक्ती मिळणे अपेक्षित होते. परंतु, नियुक्तीची प्रक्रिया कृषी विभागाकडून अजूनही पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे त्यांनी मुंबई येथील आझाद मैदानात बेमुदत आंदोलनही केले. परंतु या जाहिरातीवर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असल्यामुळे त्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या होत्या. २६ सप्टेंबर रोजी कृषी विभाग, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि शिफारस पात्र उमेदवार यांच्या वकिलांनी यावरील सुनावणी पूर्ण केली. यानंतर ३ ऑक्टोबर रोजी आज उच्च न्यायालयाने सदर याचिका फेटाळली आहे. मात्र, त्यानंतरही कृषी विभागातील अधिकारी या उमेदवारांना नियुक्ती देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. त्यामुळे नियुक्तीसाठी ४ ऑक्टोबरपासून सर्व उमेदवार आझाद मैदान येथे आंदोलनाला बसणार असा इशारा उमेदवारांनी दिला आहे.
काय म्हणाले न्यायालय?
न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर संबंधित निवड झालेल्या उमेदवारांनी कृषी विभागामध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता न्यायालयीन निकाल आल्यानंतर नियुक्तीची उर्वरित प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किमान एक आठवडा तरी लागू शकतो, असे सांगण्यात आले. न्यायालयीन निकालाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कृषी विभागाने नियुक्तीची उर्वरित प्रक्रिया पूर्ण करून ठेवावी व निकालानंतर तात्काळ नियुक्ती द्यावी, अशी मागणी उमेदवारांनी विभागाकडे केली आहे. दुसऱ्या आठवड्यात विधानसभा आचारसंहिता लागण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे नियुक्ती हेतुपूर्वक आचारसंहितेमध्ये अडकवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत का? अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.
हेही वाचा – हत्येचा ‘धडक’ मार्ग! कारने उडविले, पत्नीचा मृत्यू, साळा गंभीर
तात्काळ नियुक्त्या द्या – कोर्राम
परिक्षेचा निकाल लागून तब्बल १५ महिने उलटून गेले आहेत. या सर्व प्रकरणामुळे यशस्वी उमेदवारांना बेरोजगार म्हणून समाजात वावरावे लागत आहे. आता तरी कृषी विभागाने या उमेदवारांची नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण करून घेऊन न्यायालयाचा निकाल लागताच तत्काळ नियुक्त्या द्यायला हव्या. शासनाने पुन्हा या विद्यार्थ्यांच्या संयमाचा अंत पाहू नये, असा इशारा स्टुडंट्स राईट्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे उमेश कोर्राम यांनी दिला आहे.
© The Indian Express (P) Ltd