नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षेतून एकूण २०२ उमेदवारांची निवड करण्यात आली. या उमेदवारांची शिफारस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगमधून करण्यात आली आहे. या उमेदवारांना मागील १० महिन्यांपासून नियुक्ती न दिल्याचा प्रकार उघडकीस आलाय. या उमेदवारांना नियुक्तीचे आदेश तात्काळ द्यावेत, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्यासह अनेक आमदारांनी केली आहे. मात्र असे असतानाही अद्याप या उमेदवारांना नियुक्ती मिळालेली नाही.
नियुक्त्या रखडल्यामुळे अकोला तसेच अनेक जिल्ह्यात उपविभागीय कृषी अधिकारी या पदांचा पदभार द्यायला त्या दर्जाचे अधिकारी उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांचा पदभार खालच्या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. त्यामुळे शासनाने यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही करुन या २०२ उमेदवारांच्या नियुक्तीचे आदेश तात्काळ काढण्यात यावेत, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
हेही वाचा : अकोला : तिरंगी लढत भाजपसाठी फायदेशीर, दोन दशकांत पाच निवडणुकांमध्ये वर्चस्व
कृषी उपसंचालक (वर्ग १) १९, तालुका कृषी अधिकारी (वर्ग २) ६१, मंडळ कृषी अधिकारी (वर्ग २)-१२२ अशा एकूण २०२ उमेदवारांची शिफारस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगमधून करण्यात आली आहेत. यासर्व उमेदवारांची कागदपत्रे दिनांक १७ व १८ ऑगस्ट २०२३ रोजी तपासून पूर्ण झाली. कागदपत्र तपासून पूर्ण होऊनही या उमेदवारांना नियुक्तीचे आदेश हे देण्यात नाही आले.
नियुक्तीची प्रक्रिया कृषी विभागाकडून अजूनही पूर्ण झालेली नाही. यामुळे उमेदवारांमध्ये निराशेचे वातावरण हे बघायला मिळतंय. या उमेदवारांना मागील १० महिन्यांपासून नियुक्ती न दिल्याने मुंबई येथील आझाद मैदानात बेमुदत आंदोलनही केले. मात्र यानंतरही शासनाने दखल घेतलेली नाही.
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्प अधिवेशनात हा विषय चर्चेला आला होता. यावेळी कृषी विभागातील पदांना तात्काळ नियुक्ती द्यावी अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र अद्यापही यावर निर्णय झालेला नाही. विशेष म्हणजे सरकारकडूनही याबाबत सकारात्मक उत्तर देण्यात आले. कृषी सेवा परीक्षेतील २०२ उमेदवारांच्या नियुक्त्या या रखडल्या आहेत. ही भरती प्रक्रिया विविध पदांसाठी पार पडली. कृषी उपसंचालकपासून ते मंडळ कृषी अधिकाऱ्यांपर्यंत ही भरती होती. आता लवकरच या उमेदवारांना नियुक्ती मिळण्याचे संकेत आहेत.
हेही वाचा : इरई व झरपट नदीच्या विद्रुपीकरणास वेकोली जबाबदार, चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांचे न्यायालयात शपथपत्र
कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा ?
एमपीएससीसारख्या परीक्षेत आपली पात्रता सिद्ध करूनही महाराष्ट्रातील तरुण-तरुणी गेले आठ महिने बेरोजगार आहेत. त्यांना नियुक्त्तीपत्र दिली जात नाहीत. दुर्दैव म्हणजे, या अधिकाऱ्यांना आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. आता ‘कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा?’ हे विचारायचीसुद्धा लाज वाटतेय. उच्चशिक्षित आणि कार्यकुशल तरुणांच्या रोजगाराची ही अवस्था असेल तर इतर तरुणांबद्दल न बोललेलेच बरे. या सरकारने फक्त राज्याचेच वाट्टोळे करून ठेवले नाहीए तर महाराष्ट्राची राजकीय- सामाजिक-आर्थिक घडी विस्कटून ठेवली आहे, अशा शब्दांत आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी संताप व्यक्त केला होता.
