आयोगाच्या धोरणाचा फटका शेकडो उमेदवारांना

देवेश गोंडाणे

नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२० ची अंतिम उत्तरतालिका दोन चुकीच्या उत्तरांसह प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मात्र, दुसऱ्यांदा प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अंतिम उत्तरतालिकेबाबत आक्षेप नोंदवून न घेण्याची भूमिका आयोगाने घेतली आहे. त्यामुळे या चुकीच्या उत्तरांसह संयुक्त परीक्षेचा निकाल जाहीर केला जाणार आहे. आयोगाच्या अशा चुकीच्या धोरणामुळे एक ते दोन गुणांनी उत्तीर्ण होऊ  शकणाऱ्या शेकडो उमेदवारांना संधी गमवावी लागणार आहे.

एमपीएससीकडून पहिल्यांदा उत्तरतालिका प्रसिद्ध करून त्यावर उमेदवारांकडून हरकती मागवण्यात येतात. त्यानंतर या हरकती संकलित करून तज्ज्ञांसमोर ठेवून त्यांचा अभिप्राय घेतला जातो. त्यानंतर आवश्यक ते बदल करून अंतिम उत्तरतालिका प्रसिद्ध करण्यात येते. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य अराजपत्रित गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२० ची अंतिम उत्तरतालिका प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र, ही उत्तरतालिका दोन चुकांसह प्रसिद्ध करण्यात आल्याचा उमेदवारांचा आक्षेप आहे. एमपीएससीचे सहसचिव सु. ह. उमराणीकर यांनी प्रसिद्ध केलेली उत्तरतालिका अंतिम आहे. आता या संदर्भात निवदने विचारात घेतली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता चुकीच्या उत्तरतालिकेवरच निकाल जाहीर केला जाणार आहे. त्यामुळे उमेदवारांना चुकीच्या दोन प्रश्नांचे  दोन गुण गमवावे लागणार आहेत. आयोगाच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेकडो उमेदवारांना याचा फटका बसणार असल्याने याला प्रचंड विरोध होत आहे.

आयोगाच्या धोरणाला विरोध

गौताळा हे राष्ट्रीय उद्यान असल्याचे उत्तरतालिकेत नमूद करण्यात आले आहे. पण, गौताळा हे अभयारण्य असल्याचे एनसीईआरटी पुस्तकात नमूद आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय उद्यान हे उत्तर चुकीचे ठरते असे उमेदवारांचे मत आहे. मात्र, अशा दोन प्रश्नांवर आक्षेप असूनही आयोगाने अंतिम उत्तरतालिकेत बदल केला नाही. आयोगाच्या धोरणानुसार एकदा आक्षेप आल्यावर अंतिम उत्तरतालिका प्रसिद्ध केली जाते. मात्र, यामध्येही चुका दुरुस्त झाल्या नसल्याने त्याचा फटका उमेदवारांनी का सहन करावा, असा आक्षेप आहे. आयोग एनसीईआरटीच्या पुस्तकातील उत्तरांना मान्य करीत नसेल तर विद्यार्थ्यांनी कुठून अभ्यास करावा, याचे उत्तर आयोगाने द्यावे. तसेच अंतिम उत्तरतालिकेतही चुका असतील तरी त्यात बदल न करण्याचे आयोगाचे धोरण अत्यंत चुकीचे आहे, असे स्टुडंट्स राईट्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष उमेश कोर्राम यांनी सांगितले.