देवेश गोंडाणे
नागपूर : लोकसभा निवडणूक आणि मराठा समाजाच्या आंदोलनाची दखल घेत राज्य शासनाने फेब्रुवारीत मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. मराठा आरक्षण लागू होण्याआधी ‘एमपीएससी’च्या अनेक जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्यानुसार विविध विभागांच्या परीक्षा प्रलंबित होत्या. आता १० टक्के मराठा आरक्षण निश्चितीनंतरच परीक्षांच्या सुधारित तारखा प्रसिद्ध केल्या जाण्याची शक्यता आहे

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी ‘एमपीएससी’ने आगामी परीक्षा पुढे ढकलल्याची माहिती आहे. मात्र, तोंडावर आलेल्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याने तसेच पुढील तारखांची घोषणा न झाल्याने उमेदवारांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>‘ईव्हीएम’वर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे स्टेटस; वनकर्मचारी निलंबित

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे येत्या २८ एप्रिल रोजी होणारी ‘महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४’, तसेच १९ मे रोजी होणाऱ्या ‘समाज कल्याण अधिकारी गट ब’, ‘इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी गट ब’ या परीक्षा पुढे ढकलल्याचे जाहीर करण्यात आले. या परीक्षांच्या सुधारित तारखा यथावकाश जाहीर करण्यात येतील, असे आयोगाकडून कळवण्यात आले आहे. परंतु, आयोगाने परीक्षांची पुढील तारीख अद्यापही जाहीर न केल्याने उमेदवारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.

‘एमपीएससी’च्या पत्रकानुसार, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासवर्गाकरिता अधिनियम २०२४ मधील आरक्षण तरतुदी विचारात घेऊन शासनाकडून सुधारित आरक्षण निश्चिती प्राप्त झाल्यानंतर परीक्षांची घोषणा केली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. विधिमंडळात मराठा आरक्षणाचे विधेयक एकमताने मंजूर झाल्यानंतर ते राज्यपालांकडे पाठवण्यात आले होते. त्यांच्या स्वाक्षरीनंतर राज्यात २६ फेब्रुवारीपासून मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्गात १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. त्यानुसार आता ‘एमपीएससी’च्या आगामी परीक्षांमध्ये मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी केल्यानंतरच परीक्षेच्या तारखांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा >>>“पाच गद्दारांना धडा मिळाला, इतरांना जनता धडा शिकविणार”, सुषमा अंधारे यांची टीका; म्हणाल्या…

उमेदवारांमध्ये नैराश्य

पुण्यासारख्या शहरात राहून लाखो उमेदवार परीक्षांची तयारी करतात. त्यासाठी त्यांना दरमहा आठ ते दहा हजार रुपये खर्च येतो. परीक्षा ऐनवेळी  पुढे ढकलल्यामुळे उमेदवारांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे. तसेच त्यांच्यात नैराश्य पसरले आहे. त्यामुळे परीक्षेच्या नव्या तारखा जाहीर कराव्यात, अशी मागणी स्टुडंट राइट असोसिएशनचे महेश बडे यांनी केली.

समाज कल्याण अधिकारी गट ‘ब’ पदासाठी मी अर्ज केला आहे. एप्रिलमध्ये परीक्षा होणार असल्याने आठ महिन्यांपासून पुण्यात भाडय़ाच्या खोलीत राहतोय. महिन्याला आठ ते दहा हजारांचा खर्च आहे. आता परीक्षा पुढे गेली, नव्या तारखाही जाहीर झालेल्या नाहीत. त्यामुळे मानसिक तणाव आहे. – एमपीएससी परीक्षार्थी.

सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासवर्गाकरिता अधिनियम २०२४ मधील तरतुदी विचारात घेऊन शासनाकडून सुधारित आरक्षण निश्चिती प्राप्त झाल्यानंतर परीक्षांबाबत घोषणा करणे शक्य आहे. त्यास किती कालावधी लागेल हे अनिश्चित असल्याने परीक्षेची सुधारित तारीख जाहीर करता येत नाही.  – डॉ. सुवर्णा खरात, सचिव, एमपीएससी.