|| देवेश गोंडाणे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
स्पर्धा परीक्षार्थींच्या प्रगतीत अडथळे
नागपूर : संविधानाने इतर मागासवर्गाच्या (ओबीसी) सामाजिक व शैक्षणिक प्रगतीसाठी आरक्षण दिले असले तरी विविध शासकीय पदांच्या परीक्षांसाठी ओबीसी विद्यार्थ्यांकडून खुल्या गटाप्रमाणे शुल्क आकारले जात आहे. आयबीपीएस, आरआरबी, या परीक्षेसाठी ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना खुल्या वर्गाएवढे म्हणजे ८५० रुपयांचे शुल्क आकारले आहे. करोनामुळे आधीच आर्थिक संकटात तोंड देणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांनी इतके शुल्क कुठून भरावे, असा सवाल त्यांच्यासमोर असून सरकारच्या अशा अन्यायकारक धोरणांमुळे ओबीसी विद्यार्थी केवळ शुल्कामुळे परीक्षेपासून वंचित राहत असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या अखत्यारित येणाऱ्या आयबीपीएस मंडळाच्या वतीने बँकिंग क्षेत्रासाठी परीक्षा घेतली जात असून यासाठी २८ जूनपर्यंत अर्ज मागवले आहेत. परीक्षेसाठी एस.सी., एस.टी. या आरक्षित प्रवर्गाला केवळ १७५ रुपयांचे तर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या आरक्षित प्रवर्गाला खुल्या वर्गाप्रमाणे ८५० रुपयांचे शुल्क आकारण्यात आले आहे. एससी, एसटी या आरक्षित वर्गाच्या चारपट हे शुल्क आहे. विशेष म्हणजे, ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस वर्गातील ८५ टक्के विद्यार्थ्यांचे उत्पन्न हे एक लाखाच्या घरात आहे. अशा विद्यार्थ्यांना ८५० रुपये शुल्क भरणे कठीण असून यामुळे बरेच होतकरू ओबीसी अशा परीक्षांपासून वंचित राहण्याची वेळ येते. विशेष म्हणजे, एससी, एसटी आणि ओबीसी या आरक्षित वर्गाच्या शुल्कामध्ये मोठी तफावत आहे. केंद्र शासनाने ही तफावत दूर करावी अशी मागणी होत आहे. ओबीसींच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रगतीसाठी आरक्षण देण्यात आले असून त्यात ३५१ जातींचा समावेश आहे. बँकिंग, यूपीएससी, आयबीपीएस या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून खुल्या गटाप्रमाणे शुल्क आकारले जात असेल तर आरक्षणाचा फायदा काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
परीक्षा खर्चावरही प्रश्नचिन्ह
केंद्र शासनाकडून घेण्यात येणाऱ्या कर्मचारी निवड आयोगाच्या परीक्षेला १०० रुपये तर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठी २०० रुपयांचे शुल्क आकारले जाते. तज्ज्ञांच्या मते, ऑनलाईन परीक्षेसाठी २०० ते २५० रुपयांपेक्षा अधिकचा खर्च नसतो. असे असतानाही आयबीपीएस परीक्षेसाठी ८५० रुपयांचे शुल्क का, असा सवालही उपस्थित होत आहे.
ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस विद्यार्थ्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या अवाजवी शुल्काविरोधात आम्ही राष्ट्रीय पिछडा आयोग आणि भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाला पत्र पाठवले असून प्रत्यक्ष भेट घेऊनही चर्चा केली जाणार आहे. राजकीय नेत्यांनीही राजकारण न करता ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी एकत्र येण्याची गरज आहे. – उमेश कोर्राम, स्टुडंट राईट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया.
स्पर्धा परीक्षार्थींच्या प्रगतीत अडथळे
नागपूर : संविधानाने इतर मागासवर्गाच्या (ओबीसी) सामाजिक व शैक्षणिक प्रगतीसाठी आरक्षण दिले असले तरी विविध शासकीय पदांच्या परीक्षांसाठी ओबीसी विद्यार्थ्यांकडून खुल्या गटाप्रमाणे शुल्क आकारले जात आहे. आयबीपीएस, आरआरबी, या परीक्षेसाठी ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना खुल्या वर्गाएवढे म्हणजे ८५० रुपयांचे शुल्क आकारले आहे. करोनामुळे आधीच आर्थिक संकटात तोंड देणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांनी इतके शुल्क कुठून भरावे, असा सवाल त्यांच्यासमोर असून सरकारच्या अशा अन्यायकारक धोरणांमुळे ओबीसी विद्यार्थी केवळ शुल्कामुळे परीक्षेपासून वंचित राहत असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या अखत्यारित येणाऱ्या आयबीपीएस मंडळाच्या वतीने बँकिंग क्षेत्रासाठी परीक्षा घेतली जात असून यासाठी २८ जूनपर्यंत अर्ज मागवले आहेत. परीक्षेसाठी एस.सी., एस.टी. या आरक्षित प्रवर्गाला केवळ १७५ रुपयांचे तर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या आरक्षित प्रवर्गाला खुल्या वर्गाप्रमाणे ८५० रुपयांचे शुल्क आकारण्यात आले आहे. एससी, एसटी या आरक्षित वर्गाच्या चारपट हे शुल्क आहे. विशेष म्हणजे, ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस वर्गातील ८५ टक्के विद्यार्थ्यांचे उत्पन्न हे एक लाखाच्या घरात आहे. अशा विद्यार्थ्यांना ८५० रुपये शुल्क भरणे कठीण असून यामुळे बरेच होतकरू ओबीसी अशा परीक्षांपासून वंचित राहण्याची वेळ येते. विशेष म्हणजे, एससी, एसटी आणि ओबीसी या आरक्षित वर्गाच्या शुल्कामध्ये मोठी तफावत आहे. केंद्र शासनाने ही तफावत दूर करावी अशी मागणी होत आहे. ओबीसींच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रगतीसाठी आरक्षण देण्यात आले असून त्यात ३५१ जातींचा समावेश आहे. बँकिंग, यूपीएससी, आयबीपीएस या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून खुल्या गटाप्रमाणे शुल्क आकारले जात असेल तर आरक्षणाचा फायदा काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
परीक्षा खर्चावरही प्रश्नचिन्ह
केंद्र शासनाकडून घेण्यात येणाऱ्या कर्मचारी निवड आयोगाच्या परीक्षेला १०० रुपये तर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठी २०० रुपयांचे शुल्क आकारले जाते. तज्ज्ञांच्या मते, ऑनलाईन परीक्षेसाठी २०० ते २५० रुपयांपेक्षा अधिकचा खर्च नसतो. असे असतानाही आयबीपीएस परीक्षेसाठी ८५० रुपयांचे शुल्क का, असा सवालही उपस्थित होत आहे.
ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस विद्यार्थ्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या अवाजवी शुल्काविरोधात आम्ही राष्ट्रीय पिछडा आयोग आणि भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाला पत्र पाठवले असून प्रत्यक्ष भेट घेऊनही चर्चा केली जाणार आहे. राजकीय नेत्यांनीही राजकारण न करता ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी एकत्र येण्याची गरज आहे. – उमेश कोर्राम, स्टुडंट राईट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया.
