नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) बहुसंवर्गीय भरती प्रक्रियेमध्ये सर्वसाधारण गुणवत्ता यादीच्या आधारे प्रथम संवर्गाचा पसंतीक्रम सादर करण्याचा नियम आहे. असे असतानाही आयोगाने संयुक्त परीक्षा गट-ब परीक्षेतील चारही संवर्गाचा निकाल एकत्र जाहीर न करता आणि उमेदवारांकडून कुठल्याही पदासाठी पसंतीक्रम न मागता थेट गुणवत्ता यादी जाहीर करून भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याच्या (ऑप्टिंग आऊट) पर्याय दिल्याने आयोगाला स्वत:च्याच नियमांचा विसर पडला की काय, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने अराजपत्रित गट- ब सेवेतील पोलीस उपनिरीक्षक, राज्य कर निरीक्षक, मंत्रालयीन सहायक आणि दुय्यम निबंधक/ मुद्रांक निरीक्षक या ७४६ पदांसाठी ५ नोव्हेंबरला मुख्य परीक्षा घेतली. यानंतर आयोगाने दुय्यम निबंधक, मुद्रांक निरीक्षक पदाची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी जाहीर करून उमेदवारांना थेट ‘ऑप्टिंग आऊट’चा पर्याय दिला. विशेष म्हणजे, ‘एमपीएससी’ने ‘ऑप्टिंग आऊट’द्वारे होणारे आर्थिक गैरप्रकार टाळण्यासाठी पसंतीक्रम देण्याचा नियम तयार केला आहे. यानुसार संयुक्त परीक्षेतील पोलीस उपनिरीक्षक, राज्य कर निरीक्षक, मंत्रालयीन सहायक आणि दुय्यम निबंधक/ मुद्रांक निरीक्षक या संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेनंतर सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी जाहीर केली जाईल.
हेही वाचा…न्यायालयाकडून राज्यपालांची कानउघाडणी, काय आहे प्रकरण जाणून घ्या…
यानंतर उमेदवारांना पसंतीक्रम देण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जातो. ज्या उमेदवारांना सर्वाधिक गुण मिळाले तो चारही संवर्गांसाठी पात्र ठरतो. नंतर त्याच्या पसंतीनुसार तो चारही पदांना प्राधान्यक्रम देतो. पसंतीक्रम फेरीनंतर पुन्हा एक तात्पुरती गुणवत्ता यादी जाहीर करून सात दिवसांच्या आत भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा (ऑप्टिंग आऊट) पर्याय दिला जातो. गुणवत्ता यादीनुसार चारही संवर्गांसाठी पात्र ठरणारा उमेदवार एका संवर्गाची निवड करून अन्य तीन संवर्गांवरून हक्क सोडतो.
परिणामी, त्याच्या खालोखाल गुण असलेले प्रतीक्षा यादीतील अन्य तीन उमेदवार नैसर्गिकरित्या गुणवत्ता यादीमध्ये विविध संवर्गांसाठी पात्र ठरतात. त्यामुळे बहुसंवर्गीय परीक्षेचा निकाल जाहीर करताना भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याच्या पर्यायाआधी पसंतीक्रम देण्याचा नियम आयोगानेच तयार केला आहे. असे असतानाही मागील आठवड्यात दुय्यम निबंधक, मुद्रांक निरीक्षक पदाची गुणवत्ता आणि शिफारसपात्र उमेदवारांची यादी जाहीर करून थेट ‘ऑप्टिंग आऊट’चा पर्याय देऊन आपल्याच नियमाला बगल दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. यामुळे अन्य उमेदवारांचे नुकसान होणार आहे.
हेही वाचा…ॲड. प्रकाश आंबेडकरांपुढे खासदार धोत्रे यांच्या पुत्राचे आव्हान
नियम काय?
‘एमपीएससी’च्या नियम ११ नुसार, स्पर्धा परीक्षेद्वारे बहुसंवर्गीय भरती प्रक्रियेसाठी सर्वसाधारण गुणवत्ता यादीच्या आधारे प्रथम संवर्गाचा पसंतीक्रम सादर करण्यासाठी उमेदवारांना पर्याय दिला जाईल. प्राप्त पसंतीक्रमाच्या आधारे प्रचलित पद्धतीनुसार तात्पुरती निवड यादी तयार करण्यात येईल. तात्पुरती निवड यादी आणि भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा पर्याय सादर केलेल्या उमेदवारांचा विदा (डेटा) लक्षात घेऊन अंतिम शिफारस यादी तयार करण्यात येईल.
पसंतीक्रमाचा पर्याय न देता आयोगाने आपल्याच नियमाला बगल दिली आहे. तात्पुरती गुणवत्ता यादी जाहीर झाल्यावर आर्थिक गैरप्रकार टाळण्यासाठी ‘ऑप्टिंग आऊट’ला केवळ एक ते दोन दिवसांचा अवधी द्यावा. – महेश बडे, स्टुडंट राईट असोसिएशन.
हेही वाचा…काँग्रेस आमदार राजू पारवे- फडणवीस भेटीने तर्कवितर्क, पारवे म्हणाले…
आयोगाने संवर्गनिहाय गुणवत्ता यादी जाहीर केली आहे. पूर्व परीक्षेमध्येही गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यासाठी हीच पद्धती अवलंबली होती. त्यामुळे मुख्य परीक्षेत ती बदलता येत नाही. यामध्ये एकाही विद्यार्थ्याचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी आयोगाने घेतली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी चुकीच्या माहितीवर विश्वास ठेवू नये. – डॉ. सुवर्णा खरात, सचिव, एमपीएससी.
