नागपूर : एमपीएससी’तर्फे राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा २५ ऑगस्ट रोजी होणार होती. कृषी सेवेतील २५८ पदांचा समावेश याच परीक्षेत करावा, तसेच ‘आयबीपीएस’ आणि ‘एमपीएससी’ परीक्षा एकाच दिवशी आल्याने २५ ऑगस्टची परीक्षा पुढे ढकलावी या मागणीसाठी स्पर्धा परीक्षार्थींनी पुणे येथे आंदोलन केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मात्र, तब्बल चौथ्यांदा परीक्षा रद्द झाल्याने राज्यसेवा परीक्षेची प्रामाणिकपणे तयारी करणाऱ्या उमेदवारांचे नुकसान होत असल्याची ओरड आहे. तर दुसरीकडे कृषी सेवकांच्या परीक्षेचा यामध्ये समावेश व्हावा अशी अपेक्षा आंदोलकांची होती. मात्र ते अद्यापहीने झाल्याने काही उमेदवार अजूनही आंदोलनावर ठाम आहेत. याची दखल घेत आयोगाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलेला आहे. यामुळे कृषी सेवा परीक्षार्थींना दिलासा मिळणार आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा…वर्धा : ‘आमचे काय?’, शालेय विद्यर्थिनींचा चक्क मुख्यमंत्र्यांना…

आंदोलनावर शरद पवारांची भूमिका काय?

या आंदोलनाची दखल घेऊन राज्य शासनाने तातडीने विद्यार्थी हिताचा निर्णय न घेतल्यास आम्ही पण आंदोलनात सहभागी होवू, असा इशारा राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी दिला होता. या पार्श्वभूमीवर आता आयोगाने संयुक्त पूर्व परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला, पण विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेत कृषी विभागाच्या २५८ जागांचा समावेश करण्याची मागणी लावून धरली आहे. त्यावर आयोगाने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आयोगाला त्यावर निर्णय घ्यावाच लागेल एवढे नक्की. दरम्यान, आयोग किंवा राज्य शासनातील असमन्वयामुळे वारंवार भावी अधिकाऱ्यांना असे रस्त्यावर उतरावे लागणे, दुर्दैवी आहे.

परीक्षेची तारीख लवकरच कळवू

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २५ ऑगस्टला होणारी संयुक्त पूर्व परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता पुढे परीक्षा कधी घ्यायची याची तारीख विद्यार्थ्यांना काही दिवसांत कळवू. दुसरी बाब म्हणजे राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसंदर्भातील मागणीपत्रे प्राप्त झाली असून त्याचेही नियोजन लवकरच होईल असे आयोगाच्या सचिव सुवर्णा खरात यांनी सांगितले.

हेही वाचा…वर्धा : महिला होमगार्डला पोलिसांची बेदम मारहाण, हात मोडला

परीक्षेचे नियोजन सुरू

राज्यसेवा पूर्व परीक्षेची सर्व मागणीपत्रे राज्य शासनाकडून आयोगाला पाठविण्यात आली आहेत. त्यामुळे आता आयोगाकडून राज्यसेवा पूर्व परीक्षेचेही नियोजन केले जात आहे. मागच्या वर्षी राज्यसेवेची परीक्षा एप्रिलमध्ये झाली होती. यंदा ऑगस्ट संपत आला तरीदेखील मराठा आरक्षण व राज्य शासनाकडून मागणीपत्रे वेळेत आली नसल्याने परीक्षेचे नियोजन आयोगाला करता आले नाही. पण, आता मागणीपत्रेही आली असून मराठा आरक्षणानुसार त्या तरूणांनाही एसईबीसीतून १० टक्के आरक्षण मिळाल्याने राज्यसेवा पूर्व परीक्षेची तारीखही लवकरच जाहीर होईल, असे आयोगातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.