नागपूर : राज्यात मराठा आरक्षण लागू झाल्यावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ साठी सुधारित अर्ज करताना सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गातील (एसईबीसी) काही उमेदवारांनी ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्राची माहिती न दिल्याने त्यांचे सुधारित अर्ज बाद ठरले. यामुळे असे उमेदवार ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गातच राहिले. आयोगाने हा गुंता सोडवण्यासाठी पूर्व परीक्षेचा सुधारित निकाल जाहीर करून ३१८ नवीन ‘ईडब्ल्यूएस’ उमेदवारांना अर्जाची संधी दिली. तर मुख्य परीक्षेचा अर्ज करताना ‘एसईबीसी’ उमेदवारांना नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र ‘आहे’ किंवा ‘नाही’ हा दावा करण्याची पुन्हा संधी दिली. मुख्य परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांची मुख्य परीक्षा ही २६ ते २८ एप्रिल दरम्यान होणार आहे. नुकताच ३१८ उमेदवारांचा निकाल जाहीर झाल्याने त्यांना अभ्यासासाठी अधिकचा वेळ मिळावा अशी मागणी होत आहे. यासाठी आयोगाने २६ एप्रिलपासून होणारी मुख्य परीक्षा पुढे ढकलावी अशी मागणी होत आहे. यावर महत्त्वाची माहिती लोकसत्ताच्या हाती लागली आहे.
एमपीएससीने नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ ची जाहिरात डिसेंबर २०२३ मध्ये प्रसिद्ध झाली. यावेळी राज्यात मराठा आरक्षण लागू झाले नव्हते. त्यामुळे काही मराठा उमेदवारांनी खुल्या तर काहींनी ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गातून अर्ज केले. अर्जाची मुदत संपल्यावर फेब्रुवारी २०२४ मध्ये राज्यात सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) आरक्षण लागू झाले. यादरम्यान मराठा समाजातील अनेकांना इतर मागास (ओबीसी) प्रमाणपत्र देण्याची मोहीम राबवण्यात आली. त्यामुळे ‘एमपीएससी’ने शुद्धिपत्रक काढून ज्या मराठा उमेदवारांनी अराखीव (खुला) अथवा ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गातून अर्ज केला असेल त्यांना ‘एसईबीसी’मधून किंवा ‘ओबीसी’मधून नव्याने अर्जाची संधी दिली. त्यानुसार हजारो मराठा विद्यार्थ्यांनी ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातून सुधारित अर्ज केले.
‘एसईबीसी’ किंवा ‘ओबीसी’ आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. असे असतानाही काही उमेदवारांनी ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातून सुधारित अर्ज करताना ‘एमपीएससी’च्या संकेतस्थळावर ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र ‘आहे’ किंवा ‘नाही’ यापैकी कुठलाही दावा केला नाही. त्यामुळे त्यांचा नवीन अर्ज अमान्य होऊन ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गातून केलेला मूळ अर्ज कायम राहिला. १२ मार्च २०२५ ला पूर्व परीक्षेचा निकाल जाहीर होऊन मुख्य परीक्षेसाठी अर्ज करताना ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातील अर्ज ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गातच असल्याची बाब उमेदवारांच्या लक्षात आली. परंतु, न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या निकालाचा अभ्यास केल्यास, एकापेक्षा जास्त टप्पे असलेल्या परीक्षेत पहिल्या टप्प्यात परीक्षा देण्याच्या दिवशी जी परिस्थिती असते, ती नंतर बदलणे कायदेशीररित्या अवैध ठरते. त्यामुळे आयोगाने ‘एसईबीसी’मुळे ‘ईडब्ल्यूएस’ विद्यार्थ्यांच्या आरक्षणावर गदा येऊ नये यासाठी शेवटचा पर्याय म्हणून सुधारित निकाल जाहीर करून ३१८ उमेदवारांना मुख्य परीक्षेची संधी दिली.
या बैठकीत निर्णय होण्याची शक्यता
२६ ते २८ एप्रिल दरम्यान मुख्य परीक्षा होणार आहे. नव्याने निकाल लागल्याने उमेदवारांना अभ्यासासाठी वेळ द्यावा अशी मागणी होत आहे. आयोगाकडून विद्यार्थ्यांच्या मागणीची दखल घेण्यात आल्याची माहिती आहे. परीक्षेच्या तारखेत बदल होणार का याबद्दल लवकरच आयोगाकडून निर्णय घेण्यात येणार आहे. सर्व सदस्यांच्या बैठकीमध्ये यासंदर्भात हा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सोमवार किंवा मंगळवारी यावर सविस्तर माहिती पुढे येणार आहे.
