देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता
नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून(एमपीएससी) आतापर्यंतच्या सर्वात मोठय़ा पदभरतीची घोषणा करण्यात आल्याने राज्यातील बेरोजगार तरुणांच्या सरकारी नोकरी मिळवण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या. मात्र, ‘एमपीएससी’ने पूर्व परीक्षेसाठी प्रत्येक विभागानुसार गुणवत्ता यादी (कट-ऑफ) जाहीर करण्याचा निर्णय घेतल्याने एकच विद्यार्थी सर्व विभागांच्या यादीमध्ये पात्र ठरण्याची दाट शक्यता आहे.
‘एमपीएससी’ने संयुक्त गट-ब आणि गट-क संवर्गातील ८,१६९ विविध पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. त्यापैकी लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील ७ हजार ३४ पदांसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. लिपिक -टंकलेखक पदासाठी विभाग/प्राधिकारीनिहाय गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात येणार असल्याचे आयोगाच्या जाहिरातीत नमूद आहे. जाहिरातीत एकूण २४ शासकीय विभागांची पदे असून २८० पोट विभाग/प्राधिकरण आहेत. यात अन्न व पुरवठा विभागात सर्वाधिक म्हणजे ११५३ जागा आहेत. उमेदवार अर्ज करताना या २८० प्राधिकरणांपैकी किमान एक किंवा सर्व २८० प्राधिकरण विकल्प म्हणून निवड करू शकतात. त्यामुळे विद्यार्थी अधिकाधिक विभागांसाठी अर्ज करणार हे निश्चित आहे. आयोगाकडून सर्व विभागातील लिपिक-टंकलेखक पदसाठी समान पूर्व परीक्षा घेणार आहे. मात्र, त्यांची गुणवत्ता यादी राज्यनिहाय जाहीर न करता ती विभागनिहाय जाहीर होणार आहे. परिणामी, गुणवत्ता यादीमध्ये सर्वाधिक गुण घेणारे विद्यार्थी हे त्यांनी अर्ज केलेल्या सर्वच विभागामध्ये पात्र ठरतील. यामुळे त्यांच्या खालोखाल गुण असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पूर्व परीक्षेतूनच बाद केले जाणार असल्याने त्यांना मुख्य परीक्षेची संधीच मिळणार नाही. याउलट राज्यनिहाय गुणवत्ता यादी जाहीर केल्यास अन्य विद्यार्थी गुणवत्ता यादीमध्ये येऊन त्यांनाही मुख्य परीक्षा देता येणार आहे. त्यामुळे ‘एमपीएससी’ने जाचक अटीमध्ये बदल करावा अशा मागणीचे निवेदन स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने आयोगाला दिले आहे.
यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी ‘एमपीएससी’च्या अधिकाऱ्यांना वारंवार संपर्क केला असता त्यांनी फोन आणि संदेशालाही उत्तर दिले नाही.
मुख्य परीक्षेला कमी उमेदवार
राज्यस्तरीय गुणवत्ता यादी लावल्यास ७,०३४ लिपिक पदांच्या मुख्य परीक्षेसाठी उदाहरणादाखल १२ च्या गुणोत्तराने अंदाजे ८४,४०८ विद्यार्थी पात्र होतील. परंतु, आताच्या प्राधिकरणनिहाय पात्र करण्याच्या निर्णयामुळे, अंदाजे १५-२० हजार उमेदवारांनाच मुख्य परीक्षा देता येण्याची शक्यता आहे. पूर्व परीक्षा ही केवळ चाळणी परीक्षा असून मुख्य परीक्षेतील गुणांच्या आधारेच अंतिम निवड यादी लागणार आहे. परंतु येथे चाळणी परीक्षेतच हजारो विद्यार्थ्यांच्या नोकरी मिळवण्याच्या संधी हिरावून घेण्यात येत आहेत.
अन्य परीक्षा मंडळे काय करतात
‘आयबीपीएस’ संस्था बँकांमधील लिपिक पदभरतीसाठी एका लिपिक पदासाठी १:१२ किंवा १:१५ या प्रकारच्या प्रमाणात मुख्य परीक्षेसाठी विद्यार्थी पात्र करते, तेथे बँकेनुसार वेगवेगळी गुणवत्ता यादी लावली जात नाही. कर्मचारी निवड आयोग (एसएससी) केंद्र सरकारच्या ५० ते ६० विविध विभागांमधील कनिष्ठ लिपिक पदे भरताना मुख्य परीक्षेसाठी विभागनिहाय तेच ते उमेदवार घेतले जात नसून १२ किंवा योग्य त्या गुणोत्तरानुसार विद्यार्थाना मुख्य परीक्षेसाठी निवडले जाते.
लिपिक-टंकलेखक पदांचा मुख्य परीक्षेसाठीचा निकाल प्राधिकरणनिहाय लावल्यास तेच-ते विद्यार्थी प्रत्येक विभागात वारंवार पात्र होतील. यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना मुख्य परीक्षा देण्याच्या संधीपासून डावलण्यात येईल. संपूर्ण देशभरात अशाप्रकारे ‘कट-ऑफ’ लावण्याची पद्धत कुठेही बघायला मिळालेली नाही. प्राधिकरणनिहाय ‘कट-ऑफ’ न लावता, लिपिक पदांसाठी राज्यस्तरावर एकच ‘कट ऑफ’ लावण्यात यावा.
– राहुल कवठेकर, अध्यक्ष, स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती.
नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून(एमपीएससी) आतापर्यंतच्या सर्वात मोठय़ा पदभरतीची घोषणा करण्यात आल्याने राज्यातील बेरोजगार तरुणांच्या सरकारी नोकरी मिळवण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या. मात्र, ‘एमपीएससी’ने पूर्व परीक्षेसाठी प्रत्येक विभागानुसार गुणवत्ता यादी (कट-ऑफ) जाहीर करण्याचा निर्णय घेतल्याने एकच विद्यार्थी सर्व विभागांच्या यादीमध्ये पात्र ठरण्याची दाट शक्यता आहे.
‘एमपीएससी’ने संयुक्त गट-ब आणि गट-क संवर्गातील ८,१६९ विविध पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. त्यापैकी लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील ७ हजार ३४ पदांसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत. लिपिक -टंकलेखक पदासाठी विभाग/प्राधिकारीनिहाय गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात येणार असल्याचे आयोगाच्या जाहिरातीत नमूद आहे. जाहिरातीत एकूण २४ शासकीय विभागांची पदे असून २८० पोट विभाग/प्राधिकरण आहेत. यात अन्न व पुरवठा विभागात सर्वाधिक म्हणजे ११५३ जागा आहेत. उमेदवार अर्ज करताना या २८० प्राधिकरणांपैकी किमान एक किंवा सर्व २८० प्राधिकरण विकल्प म्हणून निवड करू शकतात. त्यामुळे विद्यार्थी अधिकाधिक विभागांसाठी अर्ज करणार हे निश्चित आहे. आयोगाकडून सर्व विभागातील लिपिक-टंकलेखक पदसाठी समान पूर्व परीक्षा घेणार आहे. मात्र, त्यांची गुणवत्ता यादी राज्यनिहाय जाहीर न करता ती विभागनिहाय जाहीर होणार आहे. परिणामी, गुणवत्ता यादीमध्ये सर्वाधिक गुण घेणारे विद्यार्थी हे त्यांनी अर्ज केलेल्या सर्वच विभागामध्ये पात्र ठरतील. यामुळे त्यांच्या खालोखाल गुण असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पूर्व परीक्षेतूनच बाद केले जाणार असल्याने त्यांना मुख्य परीक्षेची संधीच मिळणार नाही. याउलट राज्यनिहाय गुणवत्ता यादी जाहीर केल्यास अन्य विद्यार्थी गुणवत्ता यादीमध्ये येऊन त्यांनाही मुख्य परीक्षा देता येणार आहे. त्यामुळे ‘एमपीएससी’ने जाचक अटीमध्ये बदल करावा अशा मागणीचे निवेदन स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने आयोगाला दिले आहे.
यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी ‘एमपीएससी’च्या अधिकाऱ्यांना वारंवार संपर्क केला असता त्यांनी फोन आणि संदेशालाही उत्तर दिले नाही.
मुख्य परीक्षेला कमी उमेदवार
राज्यस्तरीय गुणवत्ता यादी लावल्यास ७,०३४ लिपिक पदांच्या मुख्य परीक्षेसाठी उदाहरणादाखल १२ च्या गुणोत्तराने अंदाजे ८४,४०८ विद्यार्थी पात्र होतील. परंतु, आताच्या प्राधिकरणनिहाय पात्र करण्याच्या निर्णयामुळे, अंदाजे १५-२० हजार उमेदवारांनाच मुख्य परीक्षा देता येण्याची शक्यता आहे. पूर्व परीक्षा ही केवळ चाळणी परीक्षा असून मुख्य परीक्षेतील गुणांच्या आधारेच अंतिम निवड यादी लागणार आहे. परंतु येथे चाळणी परीक्षेतच हजारो विद्यार्थ्यांच्या नोकरी मिळवण्याच्या संधी हिरावून घेण्यात येत आहेत.
अन्य परीक्षा मंडळे काय करतात
‘आयबीपीएस’ संस्था बँकांमधील लिपिक पदभरतीसाठी एका लिपिक पदासाठी १:१२ किंवा १:१५ या प्रकारच्या प्रमाणात मुख्य परीक्षेसाठी विद्यार्थी पात्र करते, तेथे बँकेनुसार वेगवेगळी गुणवत्ता यादी लावली जात नाही. कर्मचारी निवड आयोग (एसएससी) केंद्र सरकारच्या ५० ते ६० विविध विभागांमधील कनिष्ठ लिपिक पदे भरताना मुख्य परीक्षेसाठी विभागनिहाय तेच ते उमेदवार घेतले जात नसून १२ किंवा योग्य त्या गुणोत्तरानुसार विद्यार्थाना मुख्य परीक्षेसाठी निवडले जाते.
लिपिक-टंकलेखक पदांचा मुख्य परीक्षेसाठीचा निकाल प्राधिकरणनिहाय लावल्यास तेच-ते विद्यार्थी प्रत्येक विभागात वारंवार पात्र होतील. यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना मुख्य परीक्षा देण्याच्या संधीपासून डावलण्यात येईल. संपूर्ण देशभरात अशाप्रकारे ‘कट-ऑफ’ लावण्याची पद्धत कुठेही बघायला मिळालेली नाही. प्राधिकरणनिहाय ‘कट-ऑफ’ न लावता, लिपिक पदांसाठी राज्यस्तरावर एकच ‘कट ऑफ’ लावण्यात यावा.
– राहुल कवठेकर, अध्यक्ष, स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती.
