नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) शासकीय महाविद्यालयांमधील प्राचार्यांच्या १७ पदांसाठी २०२३ मध्ये अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. परंतु, आता उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने प्राचार्य हे एकाकी (सॉलिटरी) पद असल्याने त्यास आरक्षण लागू होणार नाही, असे सुधारित पत्र ‘एमपीएससी’ला दिल्याने प्राचार्यांच्या १७ पदांचे आरक्षण वगळून ती खुल्या वर्गात वळवण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे, ही पदे संस्थानिहाय नसून नियुक्तीचा अधिकार उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला आहे. तसेच शिक्षण संचालकांच्या अंतर्गत व हस्तांतरित पदे असल्याने त्यांना एकाकी पदांचा नियम लागू होत नाही, असा आक्षेप सामाजिक संघटनांनी घेतला आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा