नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) २०२५ च्या तात्पुरत्या वेळापत्रकात महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित पूर्व परीक्षेची जाहिरात जानेवारी २०२५ मध्ये येण्याची शक्यता वर्तवली होती. मात्र मार्च महिना उलटूनही अद्याप जाहिरात न आल्याने राज्यातील लाखो स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची चिंता वाढली आहे. विशेष म्हणजे मागील अनेक महिन्यांपासून विद्यार्थ्यांना एमपीएससीच्या अशा ढिसाळ नियोजनाचा फटका सहन करावा लागत आहे.

एमपीएससीने यंदा २०२५ पासून राज्‍यसेवा मुख्य परीक्षेसाठी वर्णनात्‍मक पद्धत लागू करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थी मुंबई, पुणे, नागपूर अशा विविध शहरांमध्ये राज्यसेवा परीक्षेची नव्या पद्धतीनुसार तयारी करत आहेत. आयोगाच्या अंदाजित वेळापत्रकानुसार राज्यसेवेची जाहिरात ही जानेवारी महिन्यात येणे अपेक्षित होते. त्यामुळे मागील दोन महिन्यांपासून विद्यार्थी सातत्याने या परीक्षेच्या जाहिरातीची चातकाप्रमाणे वाट बघत आहेत. परंतु, आयोगाच्या डिसाईड नियोजनाचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे. मागील काही महिन्यांपासून ‘एमपीएससी’च्या अनेक परीक्षांचे निकाल मुलाखती रखडल्याची उमेदवारांची ओरड आहे. त्यात आता राज्यसेवेची जाहिरातही येत असल्याने आयोग नेमका कुठला ब्रह्ममुहूर्त शोधत आहे असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

शेकडो राजपत्रित अधिकारी होण्याच्या स्वप्नावर पाणी

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अंदाजित वेळापत्रकानुसार २०२५ सालची महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित पूर्व परीक्षा २८ सप्टेंबर २०२५ रोजी होणार आहे. याची जाहिरात जानेवारी २०२५ मध्ये येण्याची शक्यता होती. तर या परीक्षेचा निकाल २०२६ च्या जानेवारी महिन्यात लागणार आहे. राज्यसेवेच्या विविध संवर्गातील ३५ पदांची भरती होणार आहे. परंतु, अद्याप जाहिरात न आल्याने राज्यातील शेकडो उमेदवारांना राजपत्रित अधिकारी होण्याच्या स्वप्नांवर पाणी पडले आहे.

…तर नॉन -क्रिमीलेयरची मर्यादा संपणार

राज्यातील मराठा, मराठा कुणबी, विमुक्त जाती, भटक्या जाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना पदभरतीमध्ये आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी नॉन -क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र जमा करणे बंधनकारक असते. परंतु, विद्यार्थ्यांच्या नॉन -क्रिमीलेयर प्रमाणपत्राची मर्यादा ३१मार्चला संपणार आहे. त्यामुळे त्यापूर्वी जाहिरात आल्यास उमेदवारांना दिलासा मिळणार आहे.

एमपीएससीचा प्रतिसाद नाही

आयोगाच्या सचिवांना यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी मागील चार दिवसांपासून संपर्क केला असता संदेश आणि फोनलाही प्रतिसाद दिला नाही.