नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) तीन महिन्यांपूर्वी राज्यसेवा २०२३ परीक्षेचा निकाल जाहीर केला. परंतु, आयोगाच्या ढिसाळ कारभारामुळे तीन महिन्यांनंतरची संपूर्ण प्रक्रिया रखडली आहे. उत्तीर्ण उमेदवारांना पसंतीक्रम देणे, त्यानंतर पुन्हा तात्पुरती यादी जाहीर करणे, भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा (ऑप्टिंग आऊट) पर्याय देणे आणि त्या पुढच्या सर्वच प्रक्रिया थांबल्या आहेत. त्यामुळे राज्यसेवेसारखी महत्त्वाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही परीक्षार्थी निराश आहेत.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून जून २०२३ साली राज्यसेवा गट-अ आणि गट-ब दर्जाच्या ३०३ पदांसाठी परीक्षा घेण्यात आली. त्यानंतर जानेवारी २०२४ मध्ये मुख्य परीक्षा व ऑगस्ट, सप्टेंबर महिन्यात मुलाखती घेण्यात आल्या. त्यानंतर उमेदवारांची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली. महेश अरविंद घाटुळे प्रथम तर प्रीतम मधुकर सानप याने दुसरा क्रमांक पटकावला आहे.
हेही वाचा – कारागृहातून सुटल्यावर काय? ३२३ बंदीवानांना ‘फास्ट फूड’चे प्रशिक्षण!
नागपूरच्या वैष्णवी हरिभाऊ बावस्कर हिने मुलींमध्ये पहिला क्रमांक पटकावला. निकाल जाहीर करताना उमेदवारांना लवकरच पदांचे पसंतीक्रम ऑनलाईन सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात येईल, असे आयोगाने स्पष्ट केले होते. परंतु, सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी जाहीर होऊन तीन महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे. दोन वर्षांपासून उमेदवार या परीक्षेची तयारी करीत होते. निकालही जाहीर झाला. परंतु, पुढची संपूर्ण प्रक्रिया थांबली आहे. विशेष म्हणजे, मागील काही वर्षांत आयोगाकडून प्रत्येक परीक्षा आणि निकालाच्या प्रक्रियेला विलंब होत आहे. त्यामुळे उमेदवारांना प्रचंड मनस्ताप होत आहे. एकाच परीक्षेसाठी अनेक वर्षे वाट बघत राहावे लागल्याने उमेदवारांची चिंता वाढली आहे.
गुणवत्ता यादीनंतरची प्रक्रिया काय?
सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी जाहीर झाल्यानंतर आयोगाकडून पसंतीक्रम मागवला जातो. त्यानंतर पुन्हा तात्पुरता निकाल जाहीर केला जातो. या निकालानंतर भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याची संधी दिली जाते. यानंतर अंतिम निकाल जाहीर होतो. हा निकाल शासनाकडे देऊन नियुक्तीची प्रक्रिया केली जाते.
‘एमपीएससी’च्या अशा ढीसाळ कारभाराचा विद्यार्थ्यांना प्रचंड फटका बसतो आहे. एका परीक्षेचा निकाल आणि नियुक्ती मिळण्यास दोन ते तीन वर्ष लागत असतील तर हे चूक आहे. परीक्षा आणि नियुक्तीचा कालबद्ध कार्यक्रम असणे आवश्यक आहे. राज्यसेवा २०२३ च्या विद्यार्थ्यांची पुढील प्रक्रिया आयोगाने तात्काळ पूर्ण करावी. – उमेश कोर्राम, स्टुडंट राईट्स ऑफ इंडिया.
आयोगाकडून बोलण्यास नकार
यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी ‘एमपीएससी’च्या सचिवांशी संपर्क होऊ शकला नाही. तर अध्यक्ष रजनीश शेठ यांनी प्रतिसाद दिला नाही. ‘एमपीएससी’चे सहसचिव सुनील अवताडे यांनी या प्रकरणावर माहिती घेऊन सांगतो असे सांगितले.
