लोकसत्ता टीम नागपूर : प्रशिक्षणार्थी अधिकारी पूजा खेडकर यांचे प्रकरण गाजत असतानाच आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी)राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२२ च्या जाहीर झालेल्या तात्पुरत्या निवड यादीमधील उमेदवारांना दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीसाठी बोलावले आहे. विशेष म्हणजे खेडकर प्रकरणामुळे आयोगाने असे कठोर पाऊल उचलल्याची चर्चा आहे. राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांतील गट-ब (अराजपत्रित) आणि गट-क (वाहनचालक वगळून) संवर्गातील पदे सरळसेवेने ‘एमपीएससी’मार्फत भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने अलीकडेच घेतला. आणखी वाचा-अकोला : कृषी कर्ज पुरवठ्याला हवे ‘कॅश क्रेडिट’, खा. अनुप धोत्रे यांची केंद्र सरकारकडे मागणी या निर्णयामुळे ‘एमपीएससी’वर असलेल्या जबाबदारीमध्ये वाढ होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर स्टुडंट्स राइट्स असोसिएशनचे महेश बडे, किरण निंभोरे यांनी याबाबत ‘एमपीएससी’च्या सचिव डॉ. सुवर्णा खरात यांना पत्र दिले आहे. त्यात काही महत्त्वाचे मुद्दे निदर्शनास आणून देत कार्यवाहीची मागणी करण्यात आली आहे. सरकारी नोकरी मिळण्यासाठी उमेदवार मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार करत असून, खऱ्या लाभार्थी उमेदवारांवर अन्याय होत आहे. खेळाडू, दिव्यांग, अनाथ आणि जात प्रमाणपत्र प्रवर्गातील प्रमाणपत्रधारकांची प्रमाणपत्र तपासणी आधीच करावी, अशी मागणी केली होती. त्यातच प्रशिक्षणार्थी अधिकारी पूजा खेडकर यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांमुळे हा विषय समोर आला आहे. दरम्यान मुंबई प्रशासकीय न्यायाधीकरणाकडे असेच एक प्रकरण असल्याने १६ जुलैला ‘मॅट’ने दिलेल्या आदेशानुसार, ‘एमपीएससी’ने कठोर पाऊल उचलले आहे. राज्यसेवा मुख्य परीक्षेची तात्पुरती निवड यादी ही २० मार्च २०२४ रोजी जाहीर करण्यात आली होती. या यादीमध्ये असलेल्या आठ दिव्यांग उमेदवारांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली जाणार आहे. २९ जुलैला या दिव्यांग उमेदवारांना आरोग्य सेवा विभागीय उपसंचालकांच्या कार्यालयात हजर राहावे लागणार आहे. आयोगाच्या या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे. आणखी वाचा-बिबट्याचे नागपूरकरांशी आहे खास कनेक्शन, म्हणूनच… विद्यार्थ्यांच्या मागण्या काय? आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या वेळापत्रकाची तंतोतंत अंमलबजावणी करणे, निकाल जाहीर करण्यासाठी ठरावीक वेळेचे बंधन असावे, यूपीएससीप्रमाणेच परीक्षा देण्यासाठी मर्यादा घालावी, बनावट प्रमाणपत्रधारक उमेदवारांना आळा घालण्यासाठी उपाययोजना करावी, सरकारी नोकरी मिळण्यासाठी उमेदवार मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार करत असून, खऱ्या लाभार्थी उमेदवारांवर अन्याय होत आहे. खेळाडू, दिव्यांग, अनाथ आणि जात प्रमाणपत्र प्रवर्गातील प्रमाणपत्रधारकांची प्रमाणपत्र तपासणी आधीच करावी, एकदाच वार्षिक शुल्क घेऊन वर्षभरातील परीक्षांची सोय करावी, प्रत्येक परीक्षेसाठी स्वतंत्र अर्ज भरण्याची प्रक्रिया बंद करावी, एका उमेदवाराची एका वर्षात तीन ते चार पदांसाठी होणाऱ्या निवडीमुळे बाकी पदे रिक्त राहत असल्याने एक परीक्षा एक निकाल हे धोरण असावे, ऑप्टिंग आउट पर्यायामध्ये सुधारणा करून उपाययोजना करावी, ऑप्टिंग आऊटसाठी दोन दिवसांचा कालावधी द्यावा, पीएसआय पदभरती प्रक्रिया एका वर्षाच्या आत पूर्ण करावी अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
