विदर्भात दारिद्रय़रेषेखालील रुग्णांकडून ‘एमआरआय’साठी शुल्क वसुली

राज्यातील निवडक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांत ‘एमआरआय’ (मॅग्नेटिक रिसोनन्स इमेज) सुविधा उपलब्ध आहे. विदर्भात दारिद्रय़रेषेखालील (बीपीएल) रुग्णांना या तपासणीकरिता पैसे मोजावे लागतात. वैद्यकीय शिक्षण विभागाने मुंबईच्या जेजे रुग्णालयाला अधिष्ठात्यांच्या स्वप्रपंच खात्यातून तपासणीकरिता खर्चाली मंजुरी दिली आहे. तेथे रुग्णांची मोफत तपासणी होते. परंतु नागपूरच्या मेडिकलला ही परवानगी नसल्याने रुग्णांना पैसे मोजावे लागतात. मुंबईला मोफत तर विदर्भातील रुग्णांकडून शुल्क वसुली सुरू असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे.

महाराष्ट्रात १५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालये असून त्यातील फार निवडक संस्थांमध्ये ‘एमआरआय’ तपासणीची सुविधा शासनाकडून उपलब्ध आहे. विदर्भात केवळ नागपूरच्या मेडिकलमध्ये ‘एमआरआय’ हे महागडे यंत्र आहे. तेव्हा महाराष्ट्रातील विदर्भासह मध्यप्रदेश, छत्तीसगड या तीन राज्यांतील ‘बीपीएल’ग्रस्त व गरीब गंभीर गटातील रुग्ण उपचाराकरिता मेडिकल, मेयोत येतात. मेयोतील रुग्णांना ‘एमआरआय’ तपासणी करायची असल्यास तेथे हे उपकरण नसल्याने त्यांना मेडिकलमध्ये पाठवले जाते. परंतु, मेडिकलमध्ये ‘एमआरआय’वर निदान करण्यासाठी शासनाने बरेच नियम घालून दिले आहेत. त्यानुसार या रुग्णांना सामान्य रुग्णांप्रमाणेच पैसे देऊन ‘एमआरआय’ तपासणी करावी लागते.

बहुतांश रुग्णांकडे पैसे राहत नाहीत. अनेकांचा उपचारादरम्यान तपासणी न करताही मृत्यू होतो. रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांचा शासनाच्या या धोरणाविरोधात रोष वाढत आहे. त्यातच मुंबईच्या जेजे रुग्णालयात बीपीएल रुग्णांवर विशिष्ट परवानगीमुळे अधिष्ठात्यांच्या ‘स्वप्रपंच खात्या’तून निधीला मंजुरी आहे. तेथील या गटातील रुग्णांना शुल्क न देता एमआरआय काढले जातात. परंतु नागपूरच्या रुग्णांना मोफत तपासणी उपलब्ध होत नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारकडूनही विदर्भातील रुग्णांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. शासनाकडून सध्या केवळ स्वातंत्र्य सैनिकांना शासकीय रुग्णालयात ही तपासणी मोफत आहे. त्यांचे देशाकरिता बलिदान बघता ती असायलाही हवी. परंतु राज्यात व देशात हल्ली स्वातंत्र्या सेनानींची संख्या फार कमी झाली आहे. तेव्हा हयात असलेल्यांना मरण व नसलेल्यांना सुविधा हे विचित्र चित्र निर्माण झाले आहे.

वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांची घोषणा फोल!

विदर्भात मोठय़ा प्रमाणावर अपघात होतात. या रुग्णांवर उपचाराची दिशा ठरवण्याकरिता त्यांचा ‘एमआरआय’ काढण्याचा सल्ला डॉक्टर देतात. त्यानंतर रुग्णांवरील उपचार निश्चित होतो. परंतु पैशाच्या अभावाने बरेच बीपीएल रुग्ण ही तपासणीच करीत नाही. तेव्हा त्यांच्यावर होणाऱ्या उपचारावररही गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे. माजी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांनी ‘बीपीएल’ रुग्णांना ‘एमआरआय’ मोफतची घोषणा केली होती. परंतु अध्यादेश निघाला नाही. तेव्हा या रुग्णांना न्याय मिळणार कधी? हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

मुंबई’च्या जेजे रुग्णालयात बीपीएल रुग्णांना ‘एमआरआय’ तपासणीकरिता शासनाच्या विशिष्ट परवानगीबाबत माहिती नाही. परंतु काही प्रकरणांत विशिष्ट बाब म्हणून रुग्णांचा जीव वाचवण्याकरिता ही तपासणी अधिष्ठात्यांच्या स्वप्रपंच खात्यातून खर्च करून करता येते. नागपूरच्या मेडिकल व मेयोतील जास्तीत जास्त रुग्णांना अधिष्ठात्यांच्या स्वप्रपंच खात्यातून ही तपासणी मोफत करता यावी, याकरिता दोन्ही संस्थांकडून प्रस्ताव मागवले जाईल. शेवटी हा पैसा रुग्णांकडून आला असून तो त्यांच्यावरच खर्च झाल्यास योग्य ठरेल.

– डॉ. प्रकाश वाकोडे  सहसंचालक, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, मुंबई.