नागपूर – राज्यातील युवकांना त्यांच्या शिक्षणानंतर प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण, त्यांची नोकरी मिळण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ महाराष्ट्र शासनाने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षापासून सुरु करण्यास मान्यता दिली आहे. या माध्यमातून उद्योजक, खासगी क्षेत्रातील आस्थापना, सेवा क्षेत्र, केंद्र व राज्य शासनाच्या शासकीय, निमशासकीय आस्थापनांना मनुष्यबळ मिळणार आहे. प्रशिक्षणार्थींना १२ वी पास ६ हजार, आयटीआय/पदविका ८ हजार आणि पदवीधर, पदव्युत्तर यांना १० हजार प्रतिमाह विद्यावेतन मिळणार असल्याची माहिती प्रभारी जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे यांनी दिली.
कौशल्य, रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे. शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्य विभाग आणि मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष यांच्यामार्फत संयुक्तपणे ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
हेही वाचा – मुंबई पोलीस भरतीमधील मुख्य आरोपी पुन्हा मैदानी चाचणीमध्ये? विद्यार्थी संघटनेचा आरोप काय…
उमेदवाराची पात्रता
किमान वय १८ व कमाल ३५ वर्षे असावे. किमान शैक्षणिक पात्रता १२ वी पास, आयटीआय, पदवीका, पदवी, पदव्युत्तर असावी. मात्र, शिक्षण चालू असलेले उमेदवार या योजनेस सहभागास पात्र असणार नाहीत. उमेदवार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. त्याचे आधार नोंदणी असावे. बँक खाते आधार संलग्न असावे. कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करुन रोजगार नोंदणी क्रमांक प्राप्त केलेला असावा.
हेही वाचा – आता नवीन संकट! गभर्वती महिलांनाही झिकाची लागण
आस्थापना, उद्योगासाठीची पात्रता
आस्थापना, उद्योग महाराष्ट्रात कार्यरत असावा. आस्थापना, उद्योगाने कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी केलेली असावा. आस्थापना, उद्योगाची स्थापना किमान ३ वर्षांपूर्वीची असावी. आस्थापना, उद्योगानी ईपीएफ, ईएसआयसी, जीएसटी, सर्टीफिकेट ऑफ इन कॉर्पोरेशन, डीपीआयटी व उद्योग आधारची नोंदणी केलेली असावा. कार्य प्रशिक्षणाचा कालावधी ६ महिने असेल. या कालावधीसाठी उमेदवारांना शासनामार्फत विद्यावेतन देण्यात येईल. या योजनेंतर्गत खासगी क्षेत्रातील आस्थापना, उद्योजकांकडे एकूण कार्यरत मनुष्यबळाच्या १० टक्के व सेवा क्षेत्रासाठी २० टक्के उमेदवार कार्य प्रशिक्षणासाठी घेता येतात. केंद्र व राज्य शासनाच्या शासकीय, निमशासकीय आस्थापना, उद्योग, महामंडळ यामध्ये मंजूर पदांच्या ५ टक्के उमेदवार कार्य प्रशिक्षणासाठी घेता येतील. जिल्हास्तरीय कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता जिल्हा कार्यकारी समिती या योजनेचा वेळोवेळी आढावा घेईल. यासंदर्भातील शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या http://www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.
सरकारने यापूर्वी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना जाहीर केली. त्यात महिलांना दर महिन्याला १५०० रुपये मिळणार आहे.
