मुंबईत बहुमजली अतिसुरक्षित तुरुंग

कारागृह व सुधारसेवा असे स्वतंत्र दल उभारण्यात येईल आणि त्याच्या प्रमुखांचे पदनाम महासंचालक कारागृह व सुधारसेवा असे राहील, असे फडणवीस यांनी सांगितले. राज्याच्या नवीन तुरुंग अधिनियम विधेयकास विधानसभेने शुक्रवारी एकमताने मंजुरी दिली. सुरक्षा कर्मचारी, कैदी, त्यांचे अधिकार व सुविधा, खटल्यांची सुनावणी, शिक्षा, कैद्यांचे वर्गीकरण आदी विविध मुद्द्यांचा समावेश या अधिनियमात आहे. राज्यातील तुरुंगांसाठी सध्या कारागृह अधिनियम १८९४ आणि बंदी अधिनियम १९०० हे ब्रिटिशकालीन कायदे लागू आहेत. आता काळानुरूप बदललेल्या आधुनिक गरजा, तंत्रज्ञान व अन्य बाबी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने आदर्श तुरुंग अधिनियम २०२३ तयार करून सर्व राज्यांना पाठविला. काही राज्यांनी तो तसाच स्वीकारला व काही राज्यांनी त्यात आवश्यक बदल करून तो अमलात आणला.

हेही वाचा >>>गणवेश शाळांमार्फतच! ‘एक राज्य, एक गणवेश’ योजनेत बदल; जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे

राज्याने काही बदल करून नवीन अधिनियम प्रस्तावित केला असून हे विधेयक विधानसभेत चर्चेला होते. त्या वेळी अधिनियमाविषयी माहिती देताना फडणवीस म्हणाले, मी सनफ्रान्सिस्को येथील १०० वर्षे जुन्या अल्काट्राझ तुरुंग पाहिला आहे. या पाच-सहा मजली तुरुंगातून कोणीही कैदी पळून जाऊ शकलेला नाही. तिघांनी प्रयत्न केला, पण ते मरण पावले. राज्यातील अनेक तुरुंगांमध्ये क्षमतेच्या अनेकपट कैदी असून काही ठिकाणी कैदी आळीपाळीने झोपतात. हे मानवाधिकाराचे हनन आहे. त्यामुळे विदेशातील बहुमजली कारागृहांच्या धर्तीवर राज्यात नवीन बहुमजली व अतिसुरक्षित कारागृहे बांधली जातील. पुण्यात दुमजली कारागृह बांधण्यात येणार असून मुंबईत काही जागांची निवड करण्यात आली आहे, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.

आदित्य ठाकरे यांचे मुद्दे…

स्वातंत्र्यवीर सावरकर, नेल्सन मंडेला आदींना कोणत्या तुरुंगांमध्ये ठेवण्यात आले होते आणि तेथे काय परिस्थिती होती, हा मुद्दा उपस्थित करून गुन्ह्यानुसार कैद्यांचे वर्गीकरण व्हावे आणि कैदी किंवा गुन्हेगारांची माहिती कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून कुठेही उपलब्ध असावी. त्यामुळे ते आपल्याभोवती वावरत आहेत का, हे समजू शकेल, आदी मुद्दे आदित्य ठाकरे यांनी उपस्थित केले.