नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयातील निर्णय इंग्रजी भाषेतून मराठी, कोंकणी आणि गुजराती भाषेत भाषांतरित करण्याचा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या (एआय) मदतीने इंग्रजीतील न्यायालयीन निर्णय स्थानिक भाषेत भाषांतरित केले जात आहेत. महाराष्ट्राची राजभाषा मराठी, गोवाची राजभाषा कोंकणीमध्ये न्यायालयीन निर्णय उपलब्ध राहतील. गुजराती भाषेतही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचे भाषांतर केले जाईल.
२०२० साली सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयीन निर्णय स्थानिक भाषेत उपलब्ध करून देण्याचे कार्य सुरू केले होते. इंग्रजी भाषेतून देशातील नऊ प्रमुख भाषांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील निर्णय भाषांतरित करण्याचा प्रकल्प सुरू करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे सुवास सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून भाषांतराचे कार्य करण्यात आले. याच धर्तीवर आता मुंबई उच्च न्यायालयातही एआयच्या मदतीने न्यायालयीन निर्णयांचे तीन भाषेत भाषांतर केले जात आहे. अलिकडेच एआयद्वारा भाषांतरित निर्णयांची छाणनी करण्यासाठी सेवानिवृत्त विधी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. इंग्रजी भाषेतील निर्णय आणि भाषांतरित निर्णय यामध्ये तफावत राहू नये यासाठी हे विधी अधिकारी कार्य करतील. मुंबई उच्च न्यायालयासह नागपूर, औरंगाबाद आणि गोवा खंडपीठाच्या निर्णयांचेदेखील भाषांतर केले जात आहे. ‘सध्या निवडक न्यायालयीन निर्णयांचे भाषांतर केले जात असून एआय सॉफ्टवेअर जसाजसा अधिक प्रगत आणि चुकामुक्त होईल, तशी भाषांतरित निर्णयांची संख्या वाढेल. भाषांतर ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया आहे. या कार्यासाठी विशेष समिती नेमली असून सर्व निर्णय समितीमार्फत घेतले जातात’, अशी माहिती नागपूर खंडपीठातील प्रशासन प्रबंधक रवींद्र सादराणी यांनी दिली.
हेही वाचा – बुलढाणा : ‘समृद्धी’वर पुन्हा अपघात! चालकासह प्रवासी ठार
हेही वाचा – बुलढाणा: गिट्टीच्या ढिगाखाली दबून मध्यप्रदेशातील मजुराचा मृत्यू
अशी राहील प्रक्रिया
भाषांतरासाठी एआय सॉफ्टवेअर वापरण्यात येईल. यानंतर विधी अधिकारी मूळ इंग्रजी निर्णय आणि भाषांतरित निर्णय यांची तपासणी करतील. महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने या विधी अधिकाऱ्यांना या कार्यासाठी प्रति पान शंभर रुपये मानधन दिले जाणार आहे. ऑक्टोबर महिन्यात यााबाबतची अधिसूचना न्यायालयीन प्रशासनाने काढली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णयही मराठीत भाषांतरित केलेले निर्णय तपासण्याचे कार्य हे विधी अधिकारी करतील. यासाठी पहिल्या ५० पानांकरिता शंभर रुपये प्रति पान तर पन्नासच्यावर पानांकरिता ७५ रुपये प्रतिपान मानधन सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केले आहे.
