चंद्रपूर : इरई व झरपट नदीचे खोलीकरण व सौंदर्यीकरण करण्यासाठी या दोन्ही नद्यांचा समावेश शासन निर्णयात करावा, असे आदेश २५ जुलै २०२३ ला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले होते. मात्र, सरकारी वकिलांनी हायकोर्टाला याबाबत कोणतीही माहिती न्यायालयाला दिली नसल्यामुळे न्यायालयाने सिंचन विभागाला प्रतिवादी करण्याचे आदेश दिले आहे. मुंबई उच्च न्यायालच्या नागपूर खंडपीठाने मागील सुनावणीत राज्याच्या जलप्रदाय विभागाचे सचिव, नागपूर विभागाच्या जलप्रदाय विभागाचे कार्यकारी अभियंता, चंद्रपूर सिंचन विभाग, चंद्रपूर सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांना इरई व झरपट नद्यांचे खोलीकरण व सौंदर्यीकरण करण्यासाठी नदीचा समावेश शासन निर्णयात करण्याचा आदेश दिला होता.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in