इरई, झरपट नदी खोलीकरण व सौंदर्यीकरण प्रकरणात सिंचन विभागही प्रतिवादी

यासंदर्भात बुधवारी सरकारी वकिलांनी हायकोर्टाला माहिती दिली नाही. त्यामुळे हायकोर्टाने सिंचन विभागाला प्रतिवादी करण्याचे आदेश देत प्रतिवादी सकारात्मक पावले उचलून प्रतिसाद देतील, असे नमूद केले. याप्रकरणी न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष बुधवारी सुनावणी झाली. २५ जुलै २०२३ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयात इरई आणि झरपट नदीचा समावेश करावा. तसेच या नद्यांसाठी असलेल्या ३२ लाख ६१ हजार निधीचा वापर कसा करणार, अशी विचारणा हायकोर्टाने नागपूर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याला मागील सुनावणीत केली होती.

हेही वाचा : सकाळची रेल्वेगाडी धावते सायंकाळी! प्रवाशांचे बेहाल; समस्या सांगूनही लोकप्रतिनिधी घेईनात दखल

इरई, झरपट नदीचे खोलीकरण व सौंदर्यीकरण करण्यात यावे, या मागणीकरिता चंद्रपूरचे माजी खासदार नरेश पुगलिया, देवेंद्र बेले आणि रामदास वाग्दरकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. इरई, झरपट नदीचे खोलीकरण व सौंदर्यीकरण करण्यासाठी कृती आराखड्यावर काय अंमलबजावणी केली, काय पावले उचलली ? अशी विचारणा हायकोर्टाने वरील प्रतिवादींना केली होती. तसेच त्यांना याबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश मागील सुनावणीत दिले होते. तसेच राज्य सरकारला हायकोर्टाने प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेशही दिले होते.

हेही वाचा : कार्तिकी एकादशीला पांडुरंगाची शासकीय महापूजा कोण करणार? सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले…

इरई नदी वर्धा नदीची तर झरपट नदी इरई नदीची उपनदी आहे. या दोन्ही नद्या नागरी वस्त्यांमधील सांडपाणी, औद्योगिक वसाहतींमधील रसायनयुक्त पाणी, कचरा साठवणूक, चंद्रपूर वीज प्रकल्पातील फ्लाय ॲश इत्यादींमुळे प्रदूषित झाल्या आहेत. नदीपात्रांमध्ये मोठमोठी झाडे वाढली आहेत. संजयनगर, कृष्णानगर, इंदिरानगर, अंचलेश्वर वॉर्ड, पठाणपुरा आदी वस्त्यांतील नागरिकांसाठी नदीपात्र शौचालय झाले आहे. त्यामुळे दोन्ही नद्यांच्या संवर्धनासाठी तातडीने प्रभावी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली असून त्यांना ॲड. शेजल लखानी यांनी सहकार्य केले.