चंद्रपूर: ‘सर्वांना घरे’ ही महत्वाकांक्षी योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राबवित असताना रेल्वे प्रशासन जलनगर येथे वर्षानुवर्षे वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांचे अतिक्रमण काढून लोकांना बेघर करीत आहेत. अतिक्रमण काढल्यामुळे संसार उद्ध्वस्त होण्याची वेळ आलेल्या कुटुंबाचा टाहो ऐकून पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार तातडीने त्यांच्या मदतीला धावून आलेत. अतिक्रमण काढण्याबाबत रेल्वे प्रशासनाने केलेल्या कारवाईवरून पालकमंत्री मुनगंटीवार यांनी रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नियोजन सभागृह येथे जलनगर रेल्वे प्रश्नासंदर्भात जिल्हा प्रशासन, रेल्वेचे अधिकारी व नागरिकांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला जिल्हाधिकारी विनय गौडा, पोलीस अधीक्षक रवींद्रसिंह परदेशी, महापालिका आयुक्त विपीन पालीवाल, रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. ‘सर्वांना घरे’ ही पंतप्रधानांची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार काम करीत आहे, असे सांगून पालकमंत्री मुनगंटीवार म्हणाले, एकीकडे नागरिकांना घरे देण्याची योजना असताना रेल्वे प्रशासन नागरिकांना बेघर करीत आहे. अतिक्रमण काढण्याबाबत रेल्वे बोर्डाचा कोणताही आदेश आला तर सर्वात प्रथम जिल्हा प्रशासन व पालकमंत्री कार्यालयाशी रेल्वे प्रशासनाने संपर्क करणे आवश्यक आहे. रेल्वे प्रशासनाला जमिनीची आवश्यकता असल्यास जिल्हा प्रशासनाचे सहकार्य मागावे. नागरिकांच्या राहण्याची पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी सर्वांना विश्वासात घेण्यात यावे. सरसकट कारवाई करून नागरिकांना बेघर करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – गडचिरोली : देसाईगंज मार्गावरून जाताय, मग सावध व्हा! चार बछड्यांसह वाघीण..

हेही वाचा – गोंदियातील पशुसंवर्धन विभागासाठी उद्धव ठाकरेच मुख्यमंत्री? फिरता दवाखाना वाहनावर शिंदेंऐवजी ठाकरेंचेच छायाचित्र

३५-४० वर्षांपूर्वी जेव्हा अतिक्रमण झाले तेव्हा रेल्वेने काहीही म्हटले नाही. रेल्वेला आता अतिक्रमणाची आठवण आली. या शहरावर पहिला हक्क स्थानिकांचा आहे. रेल्वे प्रशासनाने पहिले नागरिकांच्या राहण्याची व्यवस्था करावी, नंतरच अतिक्रमणाला हात लावावा. तसेच रेल्वेने आता कोणतेही नवीन अतिक्रमण होऊ देऊ नये, मात्र जुन्या घरांना हात लावू नका. राज्य शासनाच्या घरकुल योजनेत रेल्वेनही आर्थिक सहकार्य करावे. याबाबत आपले केंद्रीय रेल्वे मंत्री आश्विनी वैष्णव यांच्याशी बोलणे झाले आहे, असेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

नियोजन सभागृह येथे जलनगर रेल्वे प्रश्नासंदर्भात जिल्हा प्रशासन, रेल्वेचे अधिकारी व नागरिकांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला जिल्हाधिकारी विनय गौडा, पोलीस अधीक्षक रवींद्रसिंह परदेशी, महापालिका आयुक्त विपीन पालीवाल, रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. ‘सर्वांना घरे’ ही पंतप्रधानांची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार काम करीत आहे, असे सांगून पालकमंत्री मुनगंटीवार म्हणाले, एकीकडे नागरिकांना घरे देण्याची योजना असताना रेल्वे प्रशासन नागरिकांना बेघर करीत आहे. अतिक्रमण काढण्याबाबत रेल्वे बोर्डाचा कोणताही आदेश आला तर सर्वात प्रथम जिल्हा प्रशासन व पालकमंत्री कार्यालयाशी रेल्वे प्रशासनाने संपर्क करणे आवश्यक आहे. रेल्वे प्रशासनाला जमिनीची आवश्यकता असल्यास जिल्हा प्रशासनाचे सहकार्य मागावे. नागरिकांच्या राहण्याची पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी सर्वांना विश्वासात घेण्यात यावे. सरसकट कारवाई करून नागरिकांना बेघर करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – गडचिरोली : देसाईगंज मार्गावरून जाताय, मग सावध व्हा! चार बछड्यांसह वाघीण..

हेही वाचा – गोंदियातील पशुसंवर्धन विभागासाठी उद्धव ठाकरेच मुख्यमंत्री? फिरता दवाखाना वाहनावर शिंदेंऐवजी ठाकरेंचेच छायाचित्र

३५-४० वर्षांपूर्वी जेव्हा अतिक्रमण झाले तेव्हा रेल्वेने काहीही म्हटले नाही. रेल्वेला आता अतिक्रमणाची आठवण आली. या शहरावर पहिला हक्क स्थानिकांचा आहे. रेल्वे प्रशासनाने पहिले नागरिकांच्या राहण्याची व्यवस्था करावी, नंतरच अतिक्रमणाला हात लावावा. तसेच रेल्वेने आता कोणतेही नवीन अतिक्रमण होऊ देऊ नये, मात्र जुन्या घरांना हात लावू नका. राज्य शासनाच्या घरकुल योजनेत रेल्वेनही आर्थिक सहकार्य करावे. याबाबत आपले केंद्रीय रेल्वे मंत्री आश्विनी वैष्णव यांच्याशी बोलणे झाले आहे, असेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले.