न्यायालयाच्या निर्णयानुसार शहरात धंतोली, रामदासपेठसह इतर वस्त्यांमध्ये अतिक्रमण करणाऱ्या १५० पेक्षा अधिक इमारतींना महापालिका प्रशासनाने दहा दिवस आधी नोटीस दिली असताना काही विशिष्ट व्यावसायिक प्रतिष्ठान आणि खासगी रुग्णालयांवर कारवाई करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दोन आठवडय़ापूर्वी धंतोली व रामदासपेठमधील ३३ खासगी रुग्णालयांना अतिक्रमणाची नोटीस देण्यात आली होती मात्र, त्यातील केवळ सहा रुग्णालयांवर अतिक्रमण कारवाई करण्यात आली आहे. ज्या रुग्णालयांनी जास्तीत जागेवर अतिक्रमण केले त्यांच्यावर अजूनही कारवाई करण्यात आली नाही किंवा त्यांनी केलेले बांधकाम तोडलेले नाही. प्रशासनातील अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांच्या दबावामुळे काही रुग्णालयांवरील कारवाई थांबविण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. महापालिकेचे अतिक्रमण विभागात धंतोलीतील एका नामवंत रुग्णालयाने केलेले अतिक्रमण तोडण्यासाठी गेले असताना स्थानिक नगरसेवकांने मध्यस्थी करुन कारवाई थांबविण्यास सांगितले. त्यामुळे परिसरातील एकाही रुग्णालयावर कारवाई करण्यात आली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. ज्या नामवंत रुग्णालयाची कारवाई थांबविली ते रुग्णालय भाजप आणि संघाशी संबंधीत असलेल्या व्यक्तीचे असल्याचे समोर आले आहे.
शहरात काही दिवसांपूर्वी जवळपास १ हजार ४००च्या वर इमारतींचे बांधकाम अनधिकृत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश प्रशासनाने दिले होते आणि त्याची जबाबदारी झोन अधिकाऱ्यांवर टाकली होती. ती सुरूही करण्यात आली होती मात्र आता थंड बस्त्यात आहे. शहरातील पदपथ विक्रेत्यांवर कारवाई केली जात आहे मात्र मोठय़ा इमारतींवर कारवाई करण्याचे टाळले जात आहे. बोटावर मोजण्याएवढी देखील इमारतींवर कारवाई करण्यात आली आहे ती फक्त देखाव्यापुरतीच. सध्या अतिक्रमण कारवाई सुरू असताना नगरसेवक किंवा त्यांचे नातेवाईक अडथळा निर्माण करत आहेत. अनेक मोठय़ा व्यक्तींच्या इमारती या अनधिकृत इमारतींच्या यादीत आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे मनपा टाळत आहे. मात्र पदपथावरील दुकानदारांवर मनपा नियमाप्रमाणे कारवाई करत आहे. त्यांच्या मदतीला एकही नगरसेवक किंवा राजकीय पक्षाचा नेता समोर येत नाही. महापालिकेने छोटय़ा विक्रेत्यांसाठी अजूनही पर्यायी व्यवस्था केली नाही. अनेक मोठय़ा व्यक्तींचा अनधिकृत इमारतींचा आणि अतिक्रमण केलेल्यांचा यादीत समावेश असल्याने त्यांच्यावर कारवाई केली जात नसल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे.
या संदर्भात महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाचे सहायक आयुक्त अशोक पाटील यांनी सांगितले, अतिक्रमण कारवाईमध्ये कुठलाही भेद केला जात नाही. ज्यांना नोटीस दिल्या आहेत त्यांनी केलेले अतिक्रमण दिलेल्या मुदतीत आपणहून तोडले नाही तर महापालिका कारवाई करीत असते. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार ही कारवाई सुरू आहे त्यामुळे कोणाच्या दबावाखाली येऊन कारवाई थांबविली जात नाही. अतिक्रमण केलेल्यांची शहरातील यादी झोन पातळीवर तयार करण्यात आली आहे त्यामुळे आधी महापालिका आयुक्ताच्या मार्फत जाहीर नोटीस देण्यात येणार आहे आणि त्यानंतर आपणहून अतिक्रमण किंवा अनधिकृत बांधकाम काढले नाही तर महापालिका त्यावर कारवाई करणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.