स्थानिक संस्था कर रद्द करण्यात आल्यानंतर महापालिकेची आर्थिक स्थिती ढासळली असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासह अनेक विकास कामे रखडली. आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्यासाठी महापालिकेवर कर्ज घेण्याची वेळ आली आहे.
दिवाळीच्या तोंडावर पालिकेने कर्मचाऱ्यांचे वेतन व कंत्राटदारांची थोडीफार देणी चुकविली. मात्र, अद्यापही पालिकेवर ७० कोटीची देणी असल्याचे समोर आले आहे. केंद्र व राज्य सरकारने नागपूरच्या विकासासाठी निधी कमी पडू देणार नाही, असे जाहीर केले असले तरी प्रत्यक्षात महापालिका आणि जिल्हा परिषद आर्थिक संकटातून समोर जात आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती हलाखीची झाली आहे. राज्य शासनातर्फे भरघोस मदत मिळेल, असा विश्वास महापालिकेतील सत्ताधारी वेळोवेळी व्यक्त करतात. मात्र, हा विश्वास सत्यात उतरलेला नाही. स्थानिक स्वराज्य कर झाल्यानंतर ६० कोटी रुपये मिळाले, असा पालिकेने राज्य सरकारकडे मागणी केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात ३३ कोटी रुपये मिळत आहेत. शिवाय, उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्यात महापालिका अपयशी ठरल्यामुळे आर्थिक स्थिती खालवण्यास हातभार लागला आहे. त्यामुळे कर्ज घेण्याशिवाय महापालिकेजवळ पर्याय नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पालिकेवर सध्या २७५ कोटींचे कर्ज आहे. शिवाय, पालिका पेंच टप्प्यातील विकास कामे व अन्य कामांसाठी आणखी १०० कोटींचे कर्ज घेणार आहे.
त्यामुळे कर्जाचा बोझा ३७५ कोटींच्या घरात जाईल. दरम्यान, जकात प्रणाली असताना पालिकेची गाडी रुळावर होती. जकात रद्द करून स्थानिक स्वराज्य करप्रणाली लागू करण्यात आली.
याचा फटका पालिकेला बसला. आता स्थानिक स्वराज्य कर रद्द केल्यामुळे पालिकेची आर्थिक गाडी रुळावरून खाली उतरली आहे. राज्य आणि केंद्र शासनाने मदतीचा हात पुढे केल्याशिवाय महापालिकेची आर्थिक स्थिती सावरणे सध्यातरी अशक्यप्राय आहे.
