सध्या देशातील वातावरण कमालीचे विखारी झाले असून एकीकडे प्रगतिशील लेखक, विचारवंत पुरस्कार परत करीत असताना किंवा शासनाच्या विरोधात बोलत असताना मुस्लीम समाजातील मंडळी साधा निषेध नोंदवायलाही तयार नाही, एवढय़ा भीती आणि निराशेने समाजाला ग्रासले असल्याची खंत सुधारणावादी कार्यकर्त्यां रुबिना पटेल यांनी व्यक्त केली.
लोकसत्ता कार्यालयाला दिलेल्या सदिच्छा भेटीत त्या बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या, १९९२-९३च्यापूर्वी मुस्लीम समाज एवढा कट्टर नव्हता. तो प्रतिक्रिया द्यायचा. मात्र बाबरी मशिदीच्या विध्वंसाने तसेच त्यानंतरच्या गुजरातमधील दंगली, भागलपूर, मालेगाव, भिवंडी, जाफरनगरातील घडलेल्या घटना आणि त्यातून मुस्लीम समाजावर झालेल्या अत्याचाराने समाज अधिक संकुचित झाला. त्याला निराशेने व भीतीने ग्रासले. शिवाय याच्या जोडीला धर्म परिवर्तन, लव जिहादसारखे विषय असतातच. अर्थात या सर्व घडामोडींचा परिणाम मुस्लीम स्त्रियांवर मोठय़ा प्रमाणात होतो.
मुस्लीम मुलींना बुरखा, बंदी, जबरदस्तीने लग्न नको आहे. त्यांना स्वच्छंदी जगणे आवडते. म्हणून त्या रूढ व्यवस्थेला आव्हान देतात. मात्र, एकदा त्यांचे लग्न आणि त्यानंतरचे संसारिक जीवन सुरू झाले की त्यांचा विद्रोह मावळतो. निदान त्या व्यक्त तरी होतात. मुठभर शिकणारा मुस्लीम समाज धर्मांध, कट्टरतेकडे झुकलेला आढळतो. काहीजण सुधारणावादी विचार मांडतात. मात्र, वर्तन शून्य असते. अगदी श्रीमंत मुस्लीम घरांमध्येही घटस्फोटासाठी नवीन कायदा व्हावा, याला नकार असतो. कारण महिलेची संमती नसताना, ती समोर नसतानाही तीनदा ‘तलाक’ म्हणणे आणि घटस्फोट घडवून आणून तिला वाऱ्यावर सोडले जाते. त्यामुळे तिच्या सुरक्षेचा, जगण्याचा हक्कच नाकारला जातो.
मुस्लीम समाजात स्त्रीपुरुष असमानता, शाळेतून गळती, बालवयात लग्न, कौटुंबिक हिंसाचार, घटस्फोट, परितक्तया जीवन नाहीतर पालकांच्या आश्रयाने जीवन कंठीत कुजत जगणे, असे बहुतेक महिलांची परिस्थिती असते. शिक्षण तर फार दूरची गोष्ट झाली. मुस्लीम महिलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न आजही गंभीर स्वरूपाचा आहे. म्हणूनच मुस्लीम मुलींचेच काय पण मुलांचेही गळतीचे प्रमाण मोठे आहे. सध्या देशातील वातावरण अतिशय विखारी स्वरूपाचे आहे. मुस्लीम समाजाच्या प्रश्नांना घेऊन लवकरच दिल्लीत आंदोलन करणार असून समान नागरी कायद्याला आमचा विरोध आहे. कारण त्यातून भेदभाव आणि न्याय नाकारला जाण्याची शक्यता मोठी आहे. मुस्लीम समाजाची आजही हेटाळणी केली जाते. महानगरांमध्ये त्यांना जागा, सदनिका नाकारल्या जातात. उपराजधानीतही शंकरनगरात घर बघायला गेलो तर घर मिळणार नाही. राजकारणात ओवेसीच्या मागे समाज जातो पण, दादरीतील अखलाखच्या हत्येचा निषेध करायला समाज एकत्र येत नाही. वढे समाजाला भीती आणि निराशेने ग्रासले असल्याचे रुबिना म्हणाल्या.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा