संजय बापट, लोकसत्ता
नागपूर : महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाप्रश्न हाताळण्यात सरकारला आलेले अपयश, राज्यपाल तसेच मंत्री आणि सत्ताधारी आमदारांकडून होणारा राष्ट्रपुरुषांचा अवमान, राज्यातील उद्योगांची पळवापळवी तसेच विदर्भाचा वाढता अनुशेष आदी मुद्दय़ांवरून विधिमंडळाच्या सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारला घेरण्याची निर्धार रविवारी महाविकास आघाडीच्या बैठकीत करण्यात आला. तसेच, राजभवन एका विशिष्ट राजकीय पक्षाच्या कटकारस्थानाचा अड्डा बनल्याचा आरोपही विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केला. तर, सरकार सर्व आघाडय़ांवर अपयशी ठरल्याचा आरोप करून विरोधकांनी चहापानावर बहिष्कार घातला.
विधान मंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या ‘रामगिरी’ निवासस्थानी विरोधकांना चहापानासाठी दिलेले आमंत्रण फेटाळण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला. स्वविचाराने व महाराष्ट्रहिताचा कारभार हाताळण्याचा अभाव सर्वच क्षेत्रात ठळकपणे दिसत असताना मुख्यमंत्र्याच्या चहापानाला जाणे योग्य वाटत नाही. मात्र, राज्यातील सर्वच प्रश्नावर सभागृहात चर्चा व्हावी, कामकाज होऊन लोकांना न्याय मिळावा यासाठी सभागृहात सरकारला सहकार्य करण्याची आमची भूमिका असेल, असेही पवार यांनी सांगितले.
यावेळी विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आदी उपस्थित होते. राज्यातील शेतकरी संकटात आहे. अतिवृष्टीने अनेक भागात पिके वाहून गेली आहेत. खरिपाबरोबर रब्बीचा हंगाम वाया गेला आहे. पीक विम्याचे दावे नाकारण्यात आले असून प्रलंबित दाव्यांची संख्याही मोठी आहे. शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याने कोलमडला असून दररोज तीन शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. या संकटातून शेतकऱ्याला बाहेर काढायचे असेल तर, ओला दुष्काळ जाहीर करून, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख, फळपिकांना हेक्टरी दीड लाख रुपयांची मदत जाहीर करावी. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
सरकारच्या कचखाऊ धोरणामुळे राज्यातील उद्योग, विकास प्रकल्प, आर्थिक गुंतवणूक महाराष्ट्राबाहेर पळवली जात आहे. राज्यातील औद्योगिक गुंतवणूक ठप्प आहे. त्याचा दुष्पपरिणाम उद्योग, कामगार क्षेत्रावर होत आहे, बेरोजगारी वाढत असल्याचा आरोप पवार यांनी केला आहे. या अधिवेशनात विदर्भ, मराठवाडा, कोकण, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या समस्यांसह राज्यासमोरील प्रश्नांवर, विकासाच्या मुद्दयांवर चर्चा व्हावी, शेतकरी, कष्टकरी, महिला, युवक, विद्यार्थ्यांसह नागरिकांच्या अडचणी सोडवल्या जाव्यात. राज्याच्या विकासाला गती देणारे निर्णय व्हावेत त्यासाठी सरकारला सहकार्य करण्याची आमची तयारी असल्याचेही पवार यांनी सांगितले.
राज्यपालांना हटविण्याची मागणी..
राज्यपाल सातत्याने राष्ट्रपुरुषांचा अवमान करीत असून त्यांच्याप्रमाणेच मंत्री, सत्तारूढ पक्षाचे आमदार यांच्यात महापुरुषांबाबत अवमानजनक वक्तव्ये करण्याची स्पर्धा सुरू असल्याचे आणि त्या वक्तव्यांचे समर्थन करण्याचे दुर्दैवी चित्र राज्यात दिसत आहे. त्यामुळे महापुरुषांबद्दल अवमानजनक वक्तव्ये करून महाराष्ट्राचा स्वाभिमान दुखावणाऱ्या राज्यपाल आणि मंत्र्यांना तत्काळ पदावरून हटवण्याची मागणी करीत सभागृहात सरकारची कोंडी करण्याचा इशारा विरोधकांनी दिला आहे.
नागपूर : महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाप्रश्न हाताळण्यात सरकारला आलेले अपयश, राज्यपाल तसेच मंत्री आणि सत्ताधारी आमदारांकडून होणारा राष्ट्रपुरुषांचा अवमान, राज्यातील उद्योगांची पळवापळवी तसेच विदर्भाचा वाढता अनुशेष आदी मुद्दय़ांवरून विधिमंडळाच्या सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारला घेरण्याची निर्धार रविवारी महाविकास आघाडीच्या बैठकीत करण्यात आला. तसेच, राजभवन एका विशिष्ट राजकीय पक्षाच्या कटकारस्थानाचा अड्डा बनल्याचा आरोपही विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केला. तर, सरकार सर्व आघाडय़ांवर अपयशी ठरल्याचा आरोप करून विरोधकांनी चहापानावर बहिष्कार घातला.
विधान मंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या ‘रामगिरी’ निवासस्थानी विरोधकांना चहापानासाठी दिलेले आमंत्रण फेटाळण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला. स्वविचाराने व महाराष्ट्रहिताचा कारभार हाताळण्याचा अभाव सर्वच क्षेत्रात ठळकपणे दिसत असताना मुख्यमंत्र्याच्या चहापानाला जाणे योग्य वाटत नाही. मात्र, राज्यातील सर्वच प्रश्नावर सभागृहात चर्चा व्हावी, कामकाज होऊन लोकांना न्याय मिळावा यासाठी सभागृहात सरकारला सहकार्य करण्याची आमची भूमिका असेल, असेही पवार यांनी सांगितले.
यावेळी विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आदी उपस्थित होते. राज्यातील शेतकरी संकटात आहे. अतिवृष्टीने अनेक भागात पिके वाहून गेली आहेत. खरिपाबरोबर रब्बीचा हंगाम वाया गेला आहे. पीक विम्याचे दावे नाकारण्यात आले असून प्रलंबित दाव्यांची संख्याही मोठी आहे. शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याने कोलमडला असून दररोज तीन शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. या संकटातून शेतकऱ्याला बाहेर काढायचे असेल तर, ओला दुष्काळ जाहीर करून, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख, फळपिकांना हेक्टरी दीड लाख रुपयांची मदत जाहीर करावी. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
सरकारच्या कचखाऊ धोरणामुळे राज्यातील उद्योग, विकास प्रकल्प, आर्थिक गुंतवणूक महाराष्ट्राबाहेर पळवली जात आहे. राज्यातील औद्योगिक गुंतवणूक ठप्प आहे. त्याचा दुष्पपरिणाम उद्योग, कामगार क्षेत्रावर होत आहे, बेरोजगारी वाढत असल्याचा आरोप पवार यांनी केला आहे. या अधिवेशनात विदर्भ, मराठवाडा, कोकण, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या समस्यांसह राज्यासमोरील प्रश्नांवर, विकासाच्या मुद्दयांवर चर्चा व्हावी, शेतकरी, कष्टकरी, महिला, युवक, विद्यार्थ्यांसह नागरिकांच्या अडचणी सोडवल्या जाव्यात. राज्याच्या विकासाला गती देणारे निर्णय व्हावेत त्यासाठी सरकारला सहकार्य करण्याची आमची तयारी असल्याचेही पवार यांनी सांगितले.
राज्यपालांना हटविण्याची मागणी..
राज्यपाल सातत्याने राष्ट्रपुरुषांचा अवमान करीत असून त्यांच्याप्रमाणेच मंत्री, सत्तारूढ पक्षाचे आमदार यांच्यात महापुरुषांबाबत अवमानजनक वक्तव्ये करण्याची स्पर्धा सुरू असल्याचे आणि त्या वक्तव्यांचे समर्थन करण्याचे दुर्दैवी चित्र राज्यात दिसत आहे. त्यामुळे महापुरुषांबद्दल अवमानजनक वक्तव्ये करून महाराष्ट्राचा स्वाभिमान दुखावणाऱ्या राज्यपाल आणि मंत्र्यांना तत्काळ पदावरून हटवण्याची मागणी करीत सभागृहात सरकारची कोंडी करण्याचा इशारा विरोधकांनी दिला आहे.
