भंडारा : काही दिवसांपूर्वी बोगस शिक्षक भरती घोटाळा उघड झाला आणि शिक्षण क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली. मात्र हा घोटाळा आताचा नसून तीन वर्षांपूर्वीचा आहे. त्यावेळी गोंदिया जिल्ह्यातील ५५ बोगस मान्यता रद्द करून सबंधित शिक्षणाधिकारी आणि संस्थाचालकाविरुध्द गुन्हेही दाखल करण्यात आले होते. राज्यातील अशा बोगस नियुक्ती, मान्यता आणि शालार्थ आयडी प्रकरणी दोषी असलेल्यांवर कारवाईची मागणी एका शिक्षक आमदाराने लागून धरली होती. मात्र त्याची गंभीर दखल घेतली गेली नाही.

महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे कार्याध्यक्ष तसेच माजी शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी तीन वर्षांपूर्वी शिक्षण क्षेत्रात बोगस नियुक्त्या हा विषय उचलून धरला होता. १५ जून २०२२ रोजी नागो गाणार यांनी आयुक्तांना यासंदर्भात निवेदन देऊन कारवाईची मागणीही केली होती. माजी शिक्षक आमदार गाणार यांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले होते की, राज्यातील मान्यता प्राप्त खाजगी अनुदानित, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, अध्यापक विद्यालय तसेच विद्यानिकेतने इत्यादी संस्थामधून शिक्षक व शिक्षकेत्तर पदांची भरती झाल्यानंतर ही भरती योग्य व नियमानूसार झालेली आहे का तसेच या बाबत शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने योग्य आहे की नाही याची तपासणी करण्याची गरज आहे. वैयक्तिक मान्यता प्रदान करण्याबाबतची कार्यपध्दती शासन निर्णय दि. ६ फेब्रुवारी २०१२ अन्वये निश्चित करण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयात दि.२३ ऑगस्ट २०१७ च्या शासन निर्णयाद्वारे सुधारणा सुध्दा करण्यात आली आहे. परंतू शासन निर्णयातील कार्यपध्दतीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करुन मोठया प्रमाणात बोगस आणि नियमबाह्य नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत.

प्रत्येक नियुक्ती मागे २० ते २५ लाख रुपये लुबाडण्यात आले. या बोगस नियुक्त्याना प्रत्येकी ५ लाख रुपये घेवून शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मान्यता प्रदान केल्या. प्रत्येकी २ लाख रुपये घेवून शिक्षण उपसंचालकानी शालार्थ आयडी मंजूर केली. या बोगस नियुक्त्याबाबत मोठया प्रमाणात तक्रारी करण्यात आल्या मात्र तक्रारीची योग्य ती दखल घेण्यात आली नाही असा आरोपही गाणार यांनी निवेदनातून केला होता.

निवेदन पुढे लिहिले आहे की, नागपूर विभागातील गोंदिया बोगस नियुक्ती प्रकरणात ५५ मान्यता रद्द करण्यात आल्या. सबंधित शिक्षणाधिकारी आणि संस्थाचालकाविरुध्द फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. असे असताना इतर जिल्ह्यातील बोगस नियुक्त्यांबाबत कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे बोगस नियुक्त्या करणाऱ्या संस्था चालकांची हिम्मत वाढली असून शिक्षणाधिकारी व शिक्षण उपसंचालक यांचे सक्रीय सहकार्य प्राप्त होत आहे. परिणामी नियुक्तीचे अमिष देऊन बेरोजगारांकडून लाखो रुपयांची लुबाडणूक होत आहे. त्यामुळे ते आत्महत्या करण्याच्या मनःस्थितीत आहेत ही अत्यंत दुःखदायक व खेदजनक बाब आहे. त्यामुळे बोगस नियुक्ती, मान्यता आणि शालार्थ आयडी प्रकरणी दोषी असलेल्या शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक व संस्थाचालक यांच्या विरुध्द फौजदारी स्वरुपाची दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी गाणार यांनी केली होती.

…तर आज ही वेळ आली नसती

तीन वर्षांपूर्वी या प्रकरणात गांभीर्यपूर्ण तपास करून योग्य वेळी योग्य ती कारवाई केली असती तर आज ही वेळ आली नसती. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराला लगाम घालण्यासाठी व भ्रष्टाचाराच्या मुळापर्यंत पोहोचून सत्य पुढे आणण्यासाठी या प्रकरणात एसआयटी द्वारा चौकशी करण्याच्या मागणीला धरून माजी शिक्षक आमदार नागो गाणार यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारपासून आम्ही आंदोलनाचा पवित्रा घेत असल्याचे शिक्षक परिषद जिल्हा कार्यवाह नाकाडे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.