‘मेडिकल’साठी दिलेले १.६० कोटी ‘एम्स’साठी वापरले, उच्च न्यायालय म्हणाले, आता परत द्या…

उच्च न्यायालयाने याबाबत एम्ससह राज्यशासनाला जबाब नोंदविण्याचेही आदेश दिले. २०१८ मध्ये सुरुवातीच्या काळात एम्स मेडिकल परिसरातच सुरू झाले होते. जामठा परिसरातील एम्सची इमारत पूर्ण होईपर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपाची ही व्यवस्था होती. तेव्हा सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयातील ‘ए-विंग’च्या बांधकामाकरिता दिलेला निधी एम्सकडे वळवण्यात आला. विदर्भातील मेडिकल रुग्णालयांच्या विकासाबाबत दाखल जनहित याचिकेवर सुनावणी दरम्यान याबाबीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. यावर न्या. अविनाश घरोटे आणि न्या.एम.एस. जवळकर यांच्या खंडपीठाने पुढील सुनावणीपर्यंत जबाब नोंदविण्याचे आदेश दिले.

आणखी वाचा

माझा पोर्टफोलियो : पोर्टफोलिओला महारत्नाची जोड

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…

उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांना मिळणार १० लाखांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज; काय आहे ‘पंतप्रधान विद्यालक्ष्मी योजना’?

सुनेला टीव्ही पाहू न देणे ही क्रूरता? मुंबई उच्च न्यायालयातील खटला २० वर्षांनी निकाली

‘एएमयू’चा अल्पसंख्याक दर्जा कायम, १९६७ चा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द; नियमित खंडपीठात सुनावणी

स्टेट बँकेला १८,३३१ कोटींचा तिमाही नफा

मोबाइल चोरणाऱ्या सराइतांना अटक; १२ मोबाइल संच जप्त; ९ गुन्हे उघड

मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला महत्व नाही का? उच्च न्यायालयाची महापालिका प्रशासानाला विचारणा

हेही वाचा – नागपूर : शिक्षणापासून वंचित १८० बालकांसाठी उघडणार शाळेची दारे

हेही वाचा – बुलढाण्यात भीषण जलसंकट, लाखो ग्रामस्थांचे हाल; प्रशासनाची अग्निपरीक्षा

शस्त्रक्रियागृहाच्या स्थितीबाबत माहिती द्या

मेडिकल रुग्णालयात मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी काय उपाययोजना करता येईल यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार समिती स्थापित करण्यात आली होती. न्यायालयीन आदेशानुसार समितीने २२ एप्रिल रोजी आपला अहवाल न्यायालयात सादर केला. मात्र अहवालात शस्त्रक्रियागृहाच्या अवस्थेबाबत माहिती नाही. समिती स्थापित करण्याचा मूळ उद्देशच यामुळे पूर्ण होत नाही. त्यामुळे समितीने येत्या ८ मे पर्यंत याबाबत माहिती सादर करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.