सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीला नख लावण्याचा प्रयत्न

विदर्भातील सिंचन प्रकल्पातील घोटाळ्याच्या खुल्या चौकशीला नख लावण्याचे उद्योग नागपुरातील एका वजनदार नेत्यांकडून सुरू आहेत. या घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला प्राप्त तक्रारींची माहिती या प्रकरणातील संशयितापर्यंत पोहोचविण्यात येत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
विदर्भातील सिंचन प्रकल्पातील घोटाळ्याची सध्या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यामार्फत चौकशी सुरू आहे. सुरुवातीला या चौकशीसाठी आवश्यक कागदपत्रे सिंचन विभागाने उपलब्ध करून दिली नव्हती. मात्र, हा अडथळा पार करून चौकशी सुरूच राहिली. आता नवाच प्रकार उघड झाला आहे. गोसीखुर्द प्रकल्पातील गैरव्यवहाराच्या संदर्भातील एका आमदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे केलेल्या तक्रारींची माहिती या प्रकरणातील संशयितापर्यंत पोहोचवण्यात आली आहे. या संशयिताने तक्रारकर्त्यां आमदाराला दूरध्वनी करून ‘भाऊ तुम्ही देखील चौकशीसाठी पत्र देता का’ असा प्रतिप्रश्न केला, अशी माहिती आहे.
या घोटाळ्याच्या संदर्भात जनहित याचिका दाखल करणारे जनमंच अध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल किलोर यांनाही अशाच प्रकारचा अनुभव आला आहे. लाचलुचत खात्याच्या चौकशीची माहिती बाहेर येते कशी, असा प्रश्न यातून निर्माण झाला आहे. त्यामुळे ही चौकशी केवळ फार्स ठरण्याची शक्यता आहे. विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांचा बट्टाबोळ करणाऱ्या राजकारणी, कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांना चौकशीअंती कठोर शिक्षा आणि गैरव्यहाराची रक्कम वसूल करण्याच्या वैदर्भीयांच्या अपेक्षांना नख लावण्याचे काम नागपुरातील वजनदार नेता करीत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान, आमदाराच्या तक्रारीची माहिती बाहेर कशी गेली, या संदर्भात लाचलुचपत प्रतिबंघक खात्याचे पोलीस अधीक्षक राजीव जैन यांच्याशी संपर्क साधला असता ‘या पत्राविषयी मला माहिती नाही आणि या विषयी मला बोलायचेही नाही’ असे त्यांनी सांगितले.
विदर्भातील ३८ सिंचन प्रकल्पांचे काम रखडले असून त्यासाठी त्यात झालेला गैरव्यवहार हे प्रमुख कारण आहे. कोटय़वधी रुपये खर्च होऊनही प्रकल्पांची कामे अजूनही अपूर्णच आहेत. ठरलेल्या वेळी कामे पूर्ण झाली असती तर शेतकऱ्यांना पाणी मिळाले. मात्र, जाणीवपूर्वक कामे रेंगाळत ठेवल्याने प्रकल्पांची किंमत हजारो कोटींनी वाढली आणि शेतकऱ्यांना पाणी मात्र मिळालेच नाही. या संदर्भात माहिती अधिकार कायद्यात प्राप्त तपशीलाच्या आधारे न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.
नवीन सरकार आल्यावर त्यांनी या प्रकरणाची खुली चौकशी करण्याचे आदेश डिसेंबर २०१४ ला दिले होते. पहिल्या टप्प्यात गोसीखुर्द आणि बावनथडी प्रकल्पाची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक खाते करीत आहे.