नागपूर : नागपुरातील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेत (एम्स) शवविच्छेदनाचा अहवाल तयार झाला की नाही हे आता पोर्टलद्वारे एका ‘क्लिक’वर कळत आहे. देशातील या पहिल्या नाविन्यपूर्ण प्रकल्पासाठी एम्सला ‘काॅपीराईट’ही मिळाले आहे.
एम्स रुग्णालयात विदर्भासह मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलांगणा राज्यातील अत्यवस्थ रुग्ण उपचाराला येतात. पोलीस नोंद असलेले, अपघाताचे रुग्ण, अनोळखी व्यक्ती, संशयास्पद मृत्यू असलेल्यांचे शवविच्छेदन केले जाते. शवविच्छेदन अहवाल एम्सच्या न्यायवैद्यकशास्त्र विभागाकडून केवळ पोलिसांना उपलब्ध केले जातात.
न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी हे अहवाल खूपच महत्त्वाचे असतात. यापूर्वी एम्समध्ये पोलिसांसह नातेवाईकांना शवविच्छेदन अहवालासाठी पायपीट करावी लागायची. हे अहवाल तयार झाले की नाही? हेही संबंधित रुग्णालयात गेल्यावरच कळायचे. हा त्रास टाळण्यासाठी एम्सच्या न्यायवैद्यकशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. मनीष श्रीगिरीवार यांनी पोर्टलवर काम सुरू केले. त्यानुसार अखेर पोर्टल कार्यान्वित झाले आहे. या पद्धतीची यंत्रणा असलेले नागपूर एम्स हे देशातील पहिले रुग्णालय ठरले आहे. यासाठी ३ एप्रिलला ‘काॅपीराईट’ही मिळाले.
मृतदेहाची ओळख पटवणे सोपे
अनोळखी व्यक्तीच्या मृतदेहाचे पोलिसांकडून शासकीय रुग्णालयात शवविच्छेदन केले जाते. पोलीस संबंधिताच्या नातेवाईकांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करतात. नातेवाईक भेटल्यास मृतदेह अंत्यसंस्कारासाठी त्यांच्या स्वाधीन केला जातो. परंतु, विशिष्ट काळात नातेवाईक न सापडल्यास पोलिसांकडूनच अंत्यसंस्कार केले जातात. एम्सच्या या पोर्टलवर अनोळखी व्यक्तीचे व त्याच्याकडे मिळालेल्या साहित्याचे छायाचित्र अपलोड केले जात आहे. त्यामुळे नातेवाईकांनाही या मृतदेहाची ओळख पटवणे शक्य होत आहे.
शासकीय रुग्णालयांनी मागणी केल्यास मदत करणार- डॉ. श्रीगिरीवार
एम्सचे कार्यकारी संचालक डॉ. पी.पी. जोशी यांच्या प्रयत्नाने देशातील या पहिल्या प्रकल्पाचे एम्सला काॅपीराईट मिळाले. देशातील कोणत्याही शासकीय रुग्णालयाला ही यंत्रणा कार्यान्वित करायची असल्यास नागपूर एम्सकडून मदत केली जाईल, अशी माहिती एम्सच्या न्यायवैद्यकशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. मनीष श्रीगिरीवार यांनी दिली.
प्रत्येक आठवड्यात दोन वेळा माहिती अपडेट…
एम्समध्ये होणाऱ्या शवविच्छेदन झाले की नाही याबाबतची स्थिती नातेवाईक व पोलिसांना आता घरबसल्या मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांना एम्सला रुग्णालयात चकरा मारण्याची गरज नाही. प्रत्येक आठवड्यात दोन वेळा हे पोर्टल अपडेट केले जात आहे. त्यामुळे पोलिसांकडून नातेवाईकांना रुग्णालयात शवविच्छेदन अहवाल प्रलंबित असल्याची खोटी माहितीही देणे आता शक्य नाही. त्यामुळे नातेवाईकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
