नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या व्यवस्थानाबाबत केंद्र शासन आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने दाखल केलेली उपचारात्मक याचिका [क्युरेटिव्ह पेटिशन] सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी बंद करण्याचे आदेश दिले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ही याचिका चालविण्यायोग्य नसल्याचे मत व्यक्त केल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड, न्या.संजीव खन्ना, न्या.जे.के.माहेश्वरी आणि न्या.बी.आर.गवई यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
विमानतळ विकास कंत्राटाची संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्यानंतर जीएमआर एयरपोर्ट व जीएमआर नागपूर इंटरनॅशनल एयरपोर्ट या कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. १८ ऑगस्ट २०२१ रोजी उच्च न्यायालयाचे न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या.अनिल किलोर यांनी ती याचिका मंजूर करून कंत्राटाची प्रक्रिया रद्द करण्याचा वादग्रस्त निर्णय अवैध ठरवला होता. २०२२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय कायम ठेवला. यानंतर केंद्र शासन आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने सर्वोच्च न्यायालयात उपचारात्मक याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल यांना त्यांचे मत नोंदविण्याच्या सूचना केल्या होत्या. सॉलिसिटर जनरल यांनी वैयक्तिक पातळीवर ही याचिका चालविण्यायोग्य नसल्याचे मत व्यक्त केले.
हेही वाचा : चंद्रपूर: घुग्घुसवासियांचा श्वास प्रदूषणामुळे गुदमरणार
असा आहे घटनाक्रम
१२ मे २०१६ – मिहान इंडिया कंपनीने नागपूर विमानतळ विकासाकरिता पात्र कंपन्यांकडून निविदा मागवल्या.
११ डिसेंबर २०१७ राज्य सरकारने ११ सदस्यीय प्रकल्प देखरेख व अंमलबजावणी समिती स्थापन केली.
१ मार्च २०१८ – जीएमआर एयरपोर्ट कंपनीला कंत्राटाकरिता पात्र ठरवण्यात आले.
२८ सप्टेंबर २०१८ – जीएमआर एयरपोर्ट कंपनीची कंत्राटाकरिता निवड करण्यात आली.
६ मार्च २०१९ – जीएमआर एयरपोर्ट कंपनीने मिहान इंडियाला नफ्यातील वाटा वाढवून दिला.
५ ऑगस्ट २०१९ – मिहान इंडियाने जीएमआरला विशेष कंपनी स्थापन करण्याची परवानगी दिली.
८ जानेवारी २०२० – कॅगने जीएमआर कंपनीच्या बोलीवर असमाधान व्यक्त केले.
हेही वाचा : भजनी मंडळाचा टेम्पो नाल्यात पडला, दोन लहान मुली गेल्या वाहून, १३ किरकोळ जखमी
१६ मार्च २०२० – राज्य सरकारने मिहान इंडियाला पत्र पाठवून कंत्राट प्रक्रिया रद्द करण्यास सांगितले.
१९ मार्च २०२० – मिहान इंडियाने जीएमआर कंपनीला पत्र पाठवून कंत्राट प्रक्रिया रद्द केल्याचे कळवले.
२० मार्च २०२० – जीएमआर कंपनीने या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
१८ ऑगस्ट २०२१ – उच्च न्यायालयाने जीएमआरची याचिका मंजूर करून कंत्राट प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय अवैध ठरवला.
११ मे २०२२ – विमानतळाच्या विकासाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आणि या आदेशाविरुद्ध केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय विमानतळ प्राधिकरण व मिहान इंडिया यांनी दाखल केलेले अपील गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळून लावले.
विमानतळ विकास कंत्राटाची संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्यानंतर जीएमआर एयरपोर्ट व जीएमआर नागपूर इंटरनॅशनल एयरपोर्ट या कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. १८ ऑगस्ट २०२१ रोजी उच्च न्यायालयाचे न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या.अनिल किलोर यांनी ती याचिका मंजूर करून कंत्राटाची प्रक्रिया रद्द करण्याचा वादग्रस्त निर्णय अवैध ठरवला होता. २०२२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय कायम ठेवला. यानंतर केंद्र शासन आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने सर्वोच्च न्यायालयात उपचारात्मक याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल यांना त्यांचे मत नोंदविण्याच्या सूचना केल्या होत्या. सॉलिसिटर जनरल यांनी वैयक्तिक पातळीवर ही याचिका चालविण्यायोग्य नसल्याचे मत व्यक्त केले.
हेही वाचा : चंद्रपूर: घुग्घुसवासियांचा श्वास प्रदूषणामुळे गुदमरणार
असा आहे घटनाक्रम
१२ मे २०१६ – मिहान इंडिया कंपनीने नागपूर विमानतळ विकासाकरिता पात्र कंपन्यांकडून निविदा मागवल्या.
११ डिसेंबर २०१७ राज्य सरकारने ११ सदस्यीय प्रकल्प देखरेख व अंमलबजावणी समिती स्थापन केली.
१ मार्च २०१८ – जीएमआर एयरपोर्ट कंपनीला कंत्राटाकरिता पात्र ठरवण्यात आले.
२८ सप्टेंबर २०१८ – जीएमआर एयरपोर्ट कंपनीची कंत्राटाकरिता निवड करण्यात आली.
६ मार्च २०१९ – जीएमआर एयरपोर्ट कंपनीने मिहान इंडियाला नफ्यातील वाटा वाढवून दिला.
५ ऑगस्ट २०१९ – मिहान इंडियाने जीएमआरला विशेष कंपनी स्थापन करण्याची परवानगी दिली.
८ जानेवारी २०२० – कॅगने जीएमआर कंपनीच्या बोलीवर असमाधान व्यक्त केले.
हेही वाचा : भजनी मंडळाचा टेम्पो नाल्यात पडला, दोन लहान मुली गेल्या वाहून, १३ किरकोळ जखमी
१६ मार्च २०२० – राज्य सरकारने मिहान इंडियाला पत्र पाठवून कंत्राट प्रक्रिया रद्द करण्यास सांगितले.
१९ मार्च २०२० – मिहान इंडियाने जीएमआर कंपनीला पत्र पाठवून कंत्राट प्रक्रिया रद्द केल्याचे कळवले.
२० मार्च २०२० – जीएमआर कंपनीने या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
१८ ऑगस्ट २०२१ – उच्च न्यायालयाने जीएमआरची याचिका मंजूर करून कंत्राट प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय अवैध ठरवला.
११ मे २०२२ – विमानतळाच्या विकासाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आणि या आदेशाविरुद्ध केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय विमानतळ प्राधिकरण व मिहान इंडिया यांनी दाखल केलेले अपील गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळून लावले.
