नागपूर : महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने (एमएडीसी) कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि गोंदियासारख्या विमानतळाच्या विस्तारासाठी भूसंपादन प्रक्रियेला वेग देण्याचे ठरवले आहे. परंतु, गेल्या दीड दशकापासून रखडलेल्या नागपूर विमानतळाच्या विकासाचे भिजत घोंगडे कायम ठेवले आहे.
‘एमएडीसी’चे व्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूर यांनी सोमवारी राज्यातील विमानतळाच्या भूमिअधिग्रहण, मिहान प्रकल्प बाबत आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी नागपूर विमानतळावरून दररोज २३ विमानांचे प्रस्थान आणि तेवढ्याच विमानांचे आगमन होत आहे. येथून दररोज सरासरी ६३०० प्रवासी ये-जा करीत आहेत, असे ट्विटद्वारे सांगितले.
हेही वाचा… वर्धा : एसटी चालकांना आततायीपणा नडला; पुराच्या पाण्यातून बस चालवणारे सहा चालक निलंबित
नागपूर विमानतळाच्या विकासाबाबत विचारले असता त्यांना त्यावर भाष्य करण्याचे टाळले. वास्तविक या विमानतळाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला पावणेचार महिन्यापूर्वी निर्णय दिला आहे. या विमानतळाचा विकासाचा प्रश्न प्रलंबित आहे.
नागपूर येथे ‘मल्टी-मॉडेल इंटरनॅशनल कार्गो हब’ आणि विमानतळ (मिहान) १४ वर्षांपासून विकसित करीत आहे. विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवीस हे मुख्यमंत्री असताना येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे खासगी कंपनी ‘जीएमआर’मार्फत विकसित करण्याचा निर्णय झाला. ‘एमएडीसी’ने मार्च २०१९ मध्ये ‘जीएमआर’ला कंत्राट दिले. तथापि, मार्च २०२० मध्ये महाराष्ट्र सरकारने निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आणि प्रक्रिया रद्द करण्याचे पत्र काढले.
सर्वोच्च न्यायालयाने ९ मे २०२२ रोजी आला. जीएमआरला कंत्राट देण्याचा निर्णय योग्य ठरवला होता. त्यानंतरही विलंब का होत आहे. याबाबत एमएडीसी बोलावण्यास इच्छुक नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. मिहान प्रकल्पाची मूळ संकल्पना ‘कार्गो हब’मधून आली आहे. विदर्भ आणि मध्य भारतातून वस्तू, माल येथे आणून जगभर पाठवण्यात येणार होते. परंतु त्यासाठी आवश्यक विमानतळ अद्याप त्यादृष्टीने विकसित करण्यात आलेले नाही.
राज्य सरकारने मिहान प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन आणि नुकसान भरपाईसाठी तसेच वायुदलासाठी रस्ता बांधण्यासाठी एमएडीसीला ६७.९५ कोटी रुपये वितरित केले आहे. ही रक्कम वार्षिक अंदाजपत्रकातील आहे. तर ‘एमएडीसी’ने मिहानमधील काही संख्याच्या मागणीनुसार सुरक्षा चौकी उभारली आहे. ही चौकी ‘एम्स’ आणि ‘आयआयएम’च्या जवळ आहे. यामध्ये स्थानिक पोलिसांचा बंदोबस्त राहणार आहे, असे ‘एमएडीसी’चे व्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूर यांनी सांगितले.
‘एमएडीसी’चे व्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूर यांनी सोमवारी राज्यातील विमानतळाच्या भूमिअधिग्रहण, मिहान प्रकल्प बाबत आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी नागपूर विमानतळावरून दररोज २३ विमानांचे प्रस्थान आणि तेवढ्याच विमानांचे आगमन होत आहे. येथून दररोज सरासरी ६३०० प्रवासी ये-जा करीत आहेत, असे ट्विटद्वारे सांगितले.
हेही वाचा… वर्धा : एसटी चालकांना आततायीपणा नडला; पुराच्या पाण्यातून बस चालवणारे सहा चालक निलंबित
नागपूर विमानतळाच्या विकासाबाबत विचारले असता त्यांना त्यावर भाष्य करण्याचे टाळले. वास्तविक या विमानतळाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला पावणेचार महिन्यापूर्वी निर्णय दिला आहे. या विमानतळाचा विकासाचा प्रश्न प्रलंबित आहे.
नागपूर येथे ‘मल्टी-मॉडेल इंटरनॅशनल कार्गो हब’ आणि विमानतळ (मिहान) १४ वर्षांपासून विकसित करीत आहे. विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवीस हे मुख्यमंत्री असताना येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे खासगी कंपनी ‘जीएमआर’मार्फत विकसित करण्याचा निर्णय झाला. ‘एमएडीसी’ने मार्च २०१९ मध्ये ‘जीएमआर’ला कंत्राट दिले. तथापि, मार्च २०२० मध्ये महाराष्ट्र सरकारने निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आणि प्रक्रिया रद्द करण्याचे पत्र काढले.
सर्वोच्च न्यायालयाने ९ मे २०२२ रोजी आला. जीएमआरला कंत्राट देण्याचा निर्णय योग्य ठरवला होता. त्यानंतरही विलंब का होत आहे. याबाबत एमएडीसी बोलावण्यास इच्छुक नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. मिहान प्रकल्पाची मूळ संकल्पना ‘कार्गो हब’मधून आली आहे. विदर्भ आणि मध्य भारतातून वस्तू, माल येथे आणून जगभर पाठवण्यात येणार होते. परंतु त्यासाठी आवश्यक विमानतळ अद्याप त्यादृष्टीने विकसित करण्यात आलेले नाही.
राज्य सरकारने मिहान प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन आणि नुकसान भरपाईसाठी तसेच वायुदलासाठी रस्ता बांधण्यासाठी एमएडीसीला ६७.९५ कोटी रुपये वितरित केले आहे. ही रक्कम वार्षिक अंदाजपत्रकातील आहे. तर ‘एमएडीसी’ने मिहानमधील काही संख्याच्या मागणीनुसार सुरक्षा चौकी उभारली आहे. ही चौकी ‘एम्स’ आणि ‘आयआयएम’च्या जवळ आहे. यामध्ये स्थानिक पोलिसांचा बंदोबस्त राहणार आहे, असे ‘एमएडीसी’चे व्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूर यांनी सांगितले.
