निविदेच्या दस्ताऐवजांना मंत्रिमंडळाची मंजुरी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून नागपूर विमानतळाचे आधुनिकीकरणासाठी आवश्यक दस्ताऐवजांना राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याने या विमानतळाच्या खासगीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य सरकारची कंपनी मिहान इंडिया लि.च्या अखत्यारित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे. या विमानतळाचे खासगीकरण करण्याचे गेल्या पाच वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत, परंतु विविध कारणांनी ते होऊ शकलेले नाही. त्यानंतर राज्य सरकारने या विमानतळाचे उन्नतीकरण, आधुनिकीकरण, देखभाल ही कामे सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून करणे तसेच संकल्पना, बांधणी, अर्थसहाय्य पुरवणे, विमानतळ चालवणे आणि हस्तांतरण करणे या तत्त्वावर करण्याबाबत २३ जुलै २०१७ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतला होता. त्यानुसार जागतिक ‘रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन’ मागवण्यात आले. त्यासाठी सहा कंपन्यांनी अर्ज केले आणि पाच कंपन्यांची निवड करण्यात आली. आता पाच कंपन्यांकडून प्रस्ताव विनंती मागवणे (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोझल) आणि सवलत करारनामा, तांत्रिक आणि कायदेशीर दस्ताऐवज आदींना आज मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता या पाचही कंपन्यांना निविदा अर्ज पाठवता येईल आणि निविदा प्रक्रियेला खऱ्या अर्थाने सुरुवात होईल, असे नागपूर विमानतळाचे वरिष्ठ संचालक व्ही.एस. मुळेकर यांनी सांगितले.
नागपूर येथे आंतरराष्ट्रीय प्रवासी व माल वाहतूक विमानतळ (मल्टी मॉडेल इंटरनॅशनल कार्गो हब अँड एअरपोर्ट अ‍ॅट नागपूर) विकसित करण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पात नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि विशेष आर्थिक क्षेत्र संलग्न सेवा-व्यवसाय असे दोन उपप्रकल्प समाविष्ट आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे भारताच्या केंद्रस्थानी असणारे महत्त्वाचे विमानतळ आहे. सध्या मिहान इंडिया लि. या कंपनीमार्फत हे विमानतळ चालवण्यात येत आहे. मिहान इंडिया या संयुक्त कंपनीमध्ये महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे ५१ टक्के आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरणचे ४९ टक्के वाटा आहे. या दोन घटकांनी केलेल्या करारनाम्यानुसार या विमानतळाचा विकास खासगी विकासकाकडून करण्याचे मान्य करण्यात आले आहे.
प्रस्तावाची पाश्र्वभूमी
पाच कंपन्यांकडून प्रस्ताव (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोझल) मागवणे आणि सवलत करारनामा, तांत्रिक आणि कायदेशीर दस्ताऐवजांना मिहान इंडिया लि.च्या संचालक मंडळाने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये मंजुरी दिली होती. त्यानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इम्प्रूव्हमेंट कमिटीने (पीएमआयसी) यास मंजुरी दिली आणि आज त्याला राज्य मंत्रिमंडळाने हिरवी झेंडी दाखवली.
सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून नागपूर विमानतळाचे आधुनिकीकरणासाठी आवश्यक दस्ताऐवजांना राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याने या विमानतळाच्या खासगीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य सरकारची कंपनी मिहान इंडिया लि.च्या अखत्यारित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे. या विमानतळाचे खासगीकरण करण्याचे गेल्या पाच वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत, परंतु विविध कारणांनी ते होऊ शकलेले नाही. त्यानंतर राज्य सरकारने या विमानतळाचे उन्नतीकरण, आधुनिकीकरण, देखभाल ही कामे सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून करणे तसेच संकल्पना, बांधणी, अर्थसहाय्य पुरवणे, विमानतळ चालवणे आणि हस्तांतरण करणे या तत्त्वावर करण्याबाबत २३ जुलै २०१७ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतला होता. त्यानुसार जागतिक ‘रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन’ मागवण्यात आले. त्यासाठी सहा कंपन्यांनी अर्ज केले आणि पाच कंपन्यांची निवड करण्यात आली. आता पाच कंपन्यांकडून प्रस्ताव विनंती मागवणे (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोझल) आणि सवलत करारनामा, तांत्रिक आणि कायदेशीर दस्ताऐवज आदींना आज मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता या पाचही कंपन्यांना निविदा अर्ज पाठवता येईल आणि निविदा प्रक्रियेला खऱ्या अर्थाने सुरुवात होईल, असे नागपूर विमानतळाचे वरिष्ठ संचालक व्ही.एस. मुळेकर यांनी सांगितले.
नागपूर येथे आंतरराष्ट्रीय प्रवासी व माल वाहतूक विमानतळ (मल्टी मॉडेल इंटरनॅशनल कार्गो हब अँड एअरपोर्ट अ‍ॅट नागपूर) विकसित करण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पात नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि विशेष आर्थिक क्षेत्र संलग्न सेवा-व्यवसाय असे दोन उपप्रकल्प समाविष्ट आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे भारताच्या केंद्रस्थानी असणारे महत्त्वाचे विमानतळ आहे. सध्या मिहान इंडिया लि. या कंपनीमार्फत हे विमानतळ चालवण्यात येत आहे. मिहान इंडिया या संयुक्त कंपनीमध्ये महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे ५१ टक्के आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरणचे ४९ टक्के वाटा आहे. या दोन घटकांनी केलेल्या करारनाम्यानुसार या विमानतळाचा विकास खासगी विकासकाकडून करण्याचे मान्य करण्यात आले आहे.
प्रस्तावाची पाश्र्वभूमी
पाच कंपन्यांकडून प्रस्ताव (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोझल) मागवणे आणि सवलत करारनामा, तांत्रिक आणि कायदेशीर दस्ताऐवजांना मिहान इंडिया लि.च्या संचालक मंडळाने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये मंजुरी दिली होती. त्यानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इम्प्रूव्हमेंट कमिटीने (पीएमआयसी) यास मंजुरी दिली आणि आज त्याला राज्य मंत्रिमंडळाने हिरवी झेंडी दाखवली.
