नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या धावपट्टीचे ‘रिकार्पेटिंग’ अनेक दिवसांपासून रखडले आहे. परिणामी, विमान वाहतूक प्रभावित झाली आहे. प्रवाशांना याचा प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. याबाबत विविध वृत्तपत्रांनी वारंवार बातम्या प्रकाशित केल्या आहेत. या बातम्यांची शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दखल घेत स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली.
उच्च न्यायालयाने केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्रालय, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरण यांना नोटीस बजावून यावर येत्या १४ ऑगस्टपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणावर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाला मदत करण्यासाठी ॲड. कार्तिक शुकुल यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. पुढील सुनावणीपर्यंत या विषयावर रितसर याचिका तयार करून ती सादर करा, अशी सूचना न्यायालयाने केली.
हेही वाचा – भंडारा : ग्राहक मंचाचा दणका! फसवेगिरी, सदनिका विक्री प्रकरणात माजी नगरसेवक…
विमानतळाच्या ३ हजार २०० मीटर धावपट्टीचे ‘रिकार्पेटिंग’ करायचे आहे. त्यावर सुमारे ६० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यासंदर्भात १९ जून २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता. हे कार्य २०२४ मध्ये दोन टप्प्यात करण्याचे निश्चित झाले होते. पहिल्या टप्प्यात १५ मार्च ते १५ जुलै आणि दुसऱ्या टप्प्यात १५ सप्टेंबर ते डिसेंबर या कालावधीत काम होणार होते. परंतु, काम अद्याप सुरूच झाले नाही. गेल्या मार्चमध्ये यासाठी धावपट्टी ८ तास बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर एप्रिलमध्येही काम सुरू करण्याचा प्रयत्न केला गेला, पण पुढे काहीच प्रगती झाली नाही. आता पावसाळा संपल्यावर कामाला सुरुवात होईल, अशी माहिती दिली जात आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी १४ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
समन्वयाचा अभावाचा प्रवाशांना फटका
नागपूरच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे व्यवस्थापन मिहान इंडिया लि. (एमआयएल) यांच्याकडे आहे. ‘एमआयएल’ ही भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (एएआय) आणि महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी यांची संयुक्त कंपनी आहे. ‘एएआय’कडे निविदा काढून विमानतळाच्या धावपट्टीची देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी आहे. त्यानुसार ‘एएआय’ने कामाची निविदा काढली. अद्याप कंत्राटदार नियुक्त होऊ शकलेला नाही. पण, निविदा प्रक्रिया पूर्ण न करताच विमानाच्या वेळापत्रकात बदल आले. त्यामुळे दुपारचे उड्डाण बंद केल्याने प्रवाशांना नाहक त्रास झाला आणि धावपट्टीचे कामही झाले नव्हते. अशाप्रकारे डीजीसीए आणि एएआय यांच्या समन्वयाचा अभावामुळे प्रवाशांना फटका बसला होता.
उच्च न्यायालयाने केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्रालय, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरण यांना नोटीस बजावून यावर येत्या १४ ऑगस्टपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणावर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाला मदत करण्यासाठी ॲड. कार्तिक शुकुल यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. पुढील सुनावणीपर्यंत या विषयावर रितसर याचिका तयार करून ती सादर करा, अशी सूचना न्यायालयाने केली.
हेही वाचा – भंडारा : ग्राहक मंचाचा दणका! फसवेगिरी, सदनिका विक्री प्रकरणात माजी नगरसेवक…
विमानतळाच्या ३ हजार २०० मीटर धावपट्टीचे ‘रिकार्पेटिंग’ करायचे आहे. त्यावर सुमारे ६० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यासंदर्भात १९ जून २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता. हे कार्य २०२४ मध्ये दोन टप्प्यात करण्याचे निश्चित झाले होते. पहिल्या टप्प्यात १५ मार्च ते १५ जुलै आणि दुसऱ्या टप्प्यात १५ सप्टेंबर ते डिसेंबर या कालावधीत काम होणार होते. परंतु, काम अद्याप सुरूच झाले नाही. गेल्या मार्चमध्ये यासाठी धावपट्टी ८ तास बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर एप्रिलमध्येही काम सुरू करण्याचा प्रयत्न केला गेला, पण पुढे काहीच प्रगती झाली नाही. आता पावसाळा संपल्यावर कामाला सुरुवात होईल, अशी माहिती दिली जात आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी १४ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
समन्वयाचा अभावाचा प्रवाशांना फटका
नागपूरच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे व्यवस्थापन मिहान इंडिया लि. (एमआयएल) यांच्याकडे आहे. ‘एमआयएल’ ही भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (एएआय) आणि महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी यांची संयुक्त कंपनी आहे. ‘एएआय’कडे निविदा काढून विमानतळाच्या धावपट्टीची देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी आहे. त्यानुसार ‘एएआय’ने कामाची निविदा काढली. अद्याप कंत्राटदार नियुक्त होऊ शकलेला नाही. पण, निविदा प्रक्रिया पूर्ण न करताच विमानाच्या वेळापत्रकात बदल आले. त्यामुळे दुपारचे उड्डाण बंद केल्याने प्रवाशांना नाहक त्रास झाला आणि धावपट्टीचे कामही झाले नव्हते. अशाप्रकारे डीजीसीए आणि एएआय यांच्या समन्वयाचा अभावामुळे प्रवाशांना फटका बसला होता.
