नागपूर : मागील दोन वर्षांत बांधकाम खात्याने केलेल्या कामांची सरासरी ४० हजार कोटींची देयके थकीत असताना नागपूर हिवाळी अधिवेशनात या खात्यासाठी पुरवणी मागण्यांमधून केवळ १५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शासनाच्या माध्यमातून रस्ते, पूल, विविध कार्यालयांच्या इमारतींसह तत्सम कामे सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या माध्यमातून केली जातात. अत्यंत महत्त्वाचे खाते अशी याची ओळख आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आलेल्या महायुतीच्या सरकारच्या काळात या खात्याची लय बिघडली. २०२२-२३ व २०२३-२४ व २०२४ -२५ या तीन वर्षात राज्यातील एकूण अर्थसंकल्पाच्या सरासरी २० ते २४ टक्के एवढ्या मोठ्या रकमेच्या विविध कामांच्या निविदा या खात्याकडून काढण्यात आल्या. त्याचे कार्यारंभ आदेशही निगर्मित झाले. राज्यातील विविध विभागात रस्ते, इमारतीची अनेक कामे पूर्णही झाली. तसेच काही कामे सुरू आहेत तर काही थांबली आहेत. कारण ही कामे केलेल्या विकासक व कंत्राटदारांची सुमारे चाळीस हजार कोटींची देयके मागील सहा महिन्यांपासून थकीत आहेत. शासनाची रिकामी तिजोरी हे यामागचे प्रमुख कारण सांगितले जाते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
