‘आधार डेटा’ राज्य सरकारकडे देता येईल का?

नागपूर : गॅस व केरोसीनचे लाभार्थी ठरवण्यासाठी राज्य सरकारला आधारचा ‘डेटा’देता येईल का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी केंद्र सरकारला केली व मंगळवापर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.

कडूजी पुंड यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर  उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केरोसीन वितरणाचे नवीन धोरण ठरवण्यास सांगितले होते. त्यानुसार अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने शहरी आणि ग्रामीण भागासाठी समान केरोसीन वाटपाचे  नवीन धोरण २१ ऑगस्ट २०१५ रोजी जाहीर केले, परंतु त्यात प्रती व्यक्ती, प्रती महिना २ लिटर केरोसीन आणि एका कुटुंबाला केवळ ४ लिटर केरोसीनचे वितरण करण्याचे स्पष्ट केले होते.

केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला प्रत्येक महिन्याला प्रतिव्यक्ती ३ लिटर म्हणजे वर्षांकाठी ३६ लिटर केरोसीन मिळत असताना राज्य सरकार महिन्याला प्रतिव्यक्ती २ लिटर आणि कुटुंबाला केवळ ४ लिटर केरोसीनचेच वितरण करीत आहे. त्यामुळे केंद्राकडून प्रतिव्यक्ती मिळणारे केरोसीन त्या व्यक्तीला पूर्णपणे मिळावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांने केली. त्यानंतर न्यायालयाने शिधापत्रिकांवर स्टॅम्पिंग करण्याचे आदेश दिले होते.

मात्र, अद्यापही शिधापत्रिकेवर स्टॅम्पिंग झालेले नसल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. त्यावर आज सोमवारी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यावेळी गॅस जोडणीसाठी कुणाकडे शिधापत्रिका नसेल तर आधार क्रमांकाच्या आधारावर ती का देण्यात येऊ नये, त्यासाठी राज्य सरकारकडे आधारचा डेटा का देण्यात येऊ नये, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावेळी केंद्र सरकारने अशाप्रकारचे धोरण ठरवण्यात आले नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यावर धोरणात्मक बाबी उद्यापर्यंत स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा, सरकारकडून अ‍ॅड. अनिल किलोर आणि केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. उल्हास औरंगाबादकर यांनी बाजू मांडली.