Forensic Science Department In Worse Condition : न्यायालयांमध्ये गुन्हेगारांचा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी शास्त्रीय पुरावे निर्णायक भूमिका बजावतात. त्यामुळे पोलीस तपासात मदत करण्यासाठी राज्य शासनाच्या गृह विभागाच्यावतीने राज्यातील विविध भागात ‘फॉरेन्सिक सायन्स’ विभागाच्या प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात आल्या आहेत. नागपूरमध्येही फॉरेन्सिक विभागाची प्रादेशिक प्रयोगशाळा आहे. मात्र या प्रयोगशाळेत कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान नोंदविले. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी प्रादेशिक प्रयोगशाळेवर नाराजी व्यक्त करत गुन्हेगारांवरील सिद्ध कसा करायचा आणि त्यांना शिक्षा कशी द्यायची, असे सवाल उपस्थित केले. प्रादेशिक प्रयोगशाळेला ३१ जुलैपर्यंत याबाबत शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
हेही वाचा >>> चंद्रपूर : पुरामुळे अनेक रस्ते बंद, कार वाहून गेली
हिंगणघाट येथील बलात्कार प्रकरणात आरोपी असलेले सोलापूरचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी संपत पोपट चव्हाण (५७) यांनी जामीन मिळविण्याकरिता उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. न्या. गोविंद सानप यांच्या खंडपीठासमक्ष याचिकेवर सुनावणी झाली. या अर्जावर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पोलिसांना प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेचा या प्रकरणातील विश्लेषण अहवाल मागितला होता. परंतु, प्रयोगशाळेने २०२३ पासून प्रकरणाच्या संबंधित वस्तूंचे विश्लेषणच पूर्ण केले नसल्यामुळे पोलिसांना अहवाल सादर करता आला नाही. प्रयोगशाळेमध्ये २०१७-१८ पासूनचे नमुने प्रलंबित असल्याची माहितीही यावेळी पुढे आली. उच्च न्यायालयाने ही बाब गंभीर असल्याचे मत व्यक्त करत प्रयोगशाळा व्यवस्थापनाची कानउघाडणी केली. प्रयोगशाळा अशा महत्त्वाच्या प्रकरणामध्ये अवास्तव विलंब करू शकत नाही. नमुन्याच्या विश्लेषणासाठी अवास्तव विलंब झालेले हे एकमेव महत्त्वाचे प्रकरण नाही. बरेचदा अत्यंत संवेदनशील असलेले ‘डीएनए’ अहवालही वेळेत दिले जात नाही. आरोपीच्या बाजूचे अहवाल मुख्य खटल्यावरील निर्णयानंतर दिले जात असल्याचे देखील वेळोवेळी आढळून आले आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी प्रयोगशाळेत किती कर्मचारी कार्यरत आहेत तसेच किती जागा रिक्त आहेत, याबाबत माहिती सादर करण्याची सूचना केली. उपविभागीय पोलीस अधिकारी चव्हाण यांच्यातर्फे अ‍ॅड. मोहित खजांची यांनी बाजू मांडली.
हेही वाचा >>> बुलढाणा : सरकारच्या धोरणांवर टीकेचे आसूड! निवृत्त अधिकाऱ्यांची निर्भीड अभिव्यक्ती
नव्या कायद्याची अंमलबजावणी कशी होणार?
देशात १ जुलै पासून भारतीय दंड संहिता सहित तीन नव्या फौजदारी कायद्यांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. नव्या कायद्यांमध्ये फॉरेन्सिक विभागाची महत्वपूर्ण भूमिका आहे. सात वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षेची तरतुद असलेल्या प्रकरणांमध्ये फॉरेन्सिकचा अहवाल बंधनकारक करण्यात आला आहे. त्यामुळे जर फॉरेन्सिक विभागाद्वारे अहवालात वर्षानुवर्षे उशीर होत असेल तर नव्या कायद्यानुसार गुन्हेगारांना शिक्षा देणे कठीण होऊन जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांनीही सांगितले होते की मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्याशिवाय नवे कायद्यांचा सकारात्मक परिणाम दिसणार नाही.
