‘इंटर्नशिप’ करणाऱ्या डॉक्टरांना समान ‘स्टायपंड’ची मागणी, उच्च न्यायालयाची केंद्र, राज्याला नोटीस…

हेही वाचा >>> वज्राघाताने विदर्भात पाच मृत्युमुखी; भंडारा, नागपूर जिल्ह्यांतील घटना

वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या काही विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात इंटर्नशिपच्या स्टायपंडमधील तफावतीबाबत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या.नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये इंटर्नशिपसाठी मिळणाऱ्या स्टायपंडमध्ये मोठी तफावत आहे. काही खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात ११ हजार तर  काही ठिकाणी केवळ ४ हजार स्टायपंड दिले जाते. दुसरीकडे, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये इंटर्नशिप करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भरघोस १८ हजार  दिले जातात. वैद्यकीय पदवी तसेच कामाचे स्वरुप समान असताना स्टायपंडमध्ये फरक का, असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग कायदा, २०१९ नुसार अनिवार्य इंटर्नशिपची तरतूद आहे. मात्र या इंटर्नशिप दरम्यान शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांना वेगवेगळी रक्कम दिली जाते. ही बाब विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक आहे. नॅशनल मेडिकल कमिशनने यामध्ये एकरूपता आणण्यासाठी सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांना मार्गदर्शक सूचना देण्याची मागणी  विद्यार्थ्यांनी न्यायालयात केली. महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी शैक्षणिक संस्था कायदा, २०१५ अंतर्गत स्टायपंडवर नियंत्रण नसल्याने नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या माध्यमातून यात एकरूपता आणली जाऊ शकते, असा युक्तिवाद  विद्यार्थ्यांनी केला. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी  राज्याचे आरोग्य सचिव, नॅशनल मेडिकल कमिशन, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे संचालक यांच्यासह याचिकाकर्ते शिकत असलेल्या  वैद्यकीय महाविद्यालयांना नोटीस बजावत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले.  याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड.अश्विन देशपांडे तर राज्य शासनाच्यावतीने ॲड.दीपक ठाकरे यांनी बाजू मांडली.

हेही वाचा >>> ‘वाशीम म्हणजे कचरापेटी वाटली का?’….पूजा खेडकर यांच्या बदलीवरून शहरात संताप….

सर्वाधिक ओझे इंटर्न डॉक्टरांवरच

शासकीय तसेच खासगी रुग्णालयात इंटर्न डॉक्टरांना मिळणाऱ्या मानधनामध्ये तफावत असली तरी कामाच्या तणाव जास्तच आहे. बहुतांश रुग्णालयांमध्ये इंटर्न डॉक्टरांकडूनच रुग्णांना तपासले जाते. इंटर्न डॉक्टरांच्या कामाचे तासही अनेक ठिकाणी निश्चित नाहीत. रुग्णालयातील मुख्य डॉक्टरांची कमतरता भरून काढण्यासाठी खासगी तसेच शासकीय रुग्णालयात इंटर्न डॉक्टरांचा वापर केला जातो. त्यामुळे सर्वांना एकसमान मानधनाची मागणी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात केली आहे.