बलात्काराच्या आरोपीची सुटका…न्यायालय म्हणाले, शिक्षेसाठी वैद्यकीय पुरावा पुरेसा नाही…

घटना काय ?

नागपूर जिल्ह्यातील वानाडोंगरी पोलीस ठाण्यांतर्गत ५ जानेवारी २०२२ ही घटना घडली होती. आरोपी हा पीडित मुलीचा मामा आहे. घटनेच्या वेळी ती मुलगी दहा वर्षांची होती आणि सहाव्या वर्गात शिकत होती. मामाने पीडित मुलीला पिठाचा डबा काढण्यासाठी बोलावले व अश्लील चाळे केले. मुलीने आरडाओरड करण्याचा प्रयत्न केल्यावर आरोपीने पीडितेला धमकावले. काही वेळानंतर तिने तिच्या मामीला घटनेबाबत माहिती दिली. मामीने पीडितेच्या आईला याबाबत सांगितल्यावर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी नागपूरच्या सत्र न्यायालयाने आरोपीला वीस वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली. आरोपीने या शिक्षेच्याविरोधात उच्च न्यायालयात अपील केले.

हेही वाचा…अखेर ठरलेच…दुकानांवर मराठी पाट्या नसतील तर…

न्यायालयाचा निर्णय काय?

उच्च न्यायालयाने शिक्षेचा निर्णय रद्द करत आरोपीची सुटका करण्याचे आदेश दिले. सत्र न्यायालयाने शिक्षेचा निर्णय देताना वैद्यकीय अहवालाला महत्त्वपूर्ण पुरावा मानले. वैद्यकीय अहवालाला सहायक पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येते, मात्र हा प्राथमिक पुरावा नाही, असे न्यायालयाने निर्णय देताना सांगितले. विशेष बाब म्हणजे, या घटनेतील साक्षीदार असलेल्या पीडितेची मामी आणि आई यांनी बयान बदलवला. आरोपीच्यावतीने ॲड. आर.एम. डागा यांनी बाजू मांडली. पीडितेच्यावतीने ॲड. ए.वाय. शर्मा यांनी युक्तिवाद केला.

हेही वाचा…फडणवीसांच्या शपथविधीनंतर नितीन गडकरींनी मांडले मत… म्हणाले,…

राज्यात स्थिती काय?

अशा घटनांच्या आरोपींमध्ये सर्वाधिक प्रियकर आणि नातेवाईकांचाच समावेश आहे. अनेकदा लग्नाचे आमिष दाखवून शारीरिक संबंध ठेवले जातात. लग्नास नकार मिळाल्यामुळे बलात्काराची तक्रार देण्यात येते. अनेकदा जवळचे नातेवाईकच महिलांशी सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवतात. संबंध बिघडल्यानंतर किंवा कुटुंबाच्या लक्षात आल्यानंतर बलात्कार झाल्याची तक्रार दिली जाते. राज्यात महिलांवरील लैंगिक अत्याचारांच्या घटनांमध्ये पुन्हा वाढ झाली असून या यादीत मुंबई पहिल्या स्थानावर आहे. दुसऱ्या स्थानावर पुणे, तर तिसऱ्या स्थानावर नागपूर आहे. गेल्या चार महिन्यांत मुंबईत सर्वाधिक ३२५ तर, पुण्यात ८९ बलात्काराच्या घटना घडल्याची धक्कादायक माहिती पोलिसांच्या गुन्हे अहवालातून समोर आली.