नागपूर : दुकानांच्या लिलावाबाबत चिखलदऱ्याचा एक आमदार पत्र पाठवतो आणि तत्कालीन नगरविकास विभागाचे मंत्री काहीही कारण न देता बंदी आणतात, अशाप्रकारचे मौखिक ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वणीमधील दुकानांच्या लिलाव प्रकरणात ओढले.
सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर महिन्यात चार आठवड्यात याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिल्यावर अद्याप निर्णय न घेणे हा न्यायालयाचा अवमान आहे, असे निरीक्षण नोंदवत, शुक्रवार सकाळी १०.३० वाजेपर्यंत नगरविकास विभागाकडून याबाबत स्पष्टीकरण न आल्यास न्यायालय योग्य आदेश देईल, अशी तंबीही न्यायालयाने दिली.
प्रकरण काय आहे?
वणीमधील बेकायदेशीररित्या ताब्यात घेतलेल्या १६० दुकानांना रिकामे करून त्यांचा लिलाव करण्याचे आदेश न्यायालयाने पांडुरंग टोंगे यांच्याकडून दाखल याचिका निकाली काढत दिले होते. या आदेशानंतर नोव्हेंबर २०१४ मध्ये यवतमाळच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी वणी नगरपालिकेला याबाबत आदेश दिले. दुकानदारांनी याविरोधात तत्कालीन राज्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली. यानंतर राज्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला स्थगिती देत संबंधित दुकानांना ३० वर्षांसाठी राज्य शासनाला भाडेतत्त्वावर देण्याचा प्रस्ताव देण्यास सांगितले. टोंगे यांनी राज्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाला २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी अंतरिम स्थगिती दिली व राज्यमंत्र्यांनी कायदेशीर सुनावणी घेत नव्याने निर्णय घेण्याच्या सूचना केल्या. २०१९ साली राज्यमंत्र्यांनी सुनावणी घेत नगरपालिकेला संबंधित दुकाने तात्काळ रिकामी करून ई-टेंडर प्रक्रियेच्या माध्यमातून लिलाव करण्याचे आदेश दिले. तत्कालीन राज्यमंत्र्यांच्या या आदेशाला गांधी चौक गोलधारक या दुकानदारांच्या संघटनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयाने लिलाव प्रक्रिया पुढे न राबवण्याचे आदेश दिले. यानंतर संघटनेच्यावतीने याचिका परत घेण्यात आली. १५ मार्च २०२४ रोजी या प्रकरणाशी काहीही संबंध नसताना आमदार राजकुमार पटेल यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिलाव प्रक्रिया थांबवण्याची विनंती केली. मुख्यमंत्र्यांनी कुठलेही स्पष्ट कारण न देता लिलाव प्रक्रिया थांबवण्याचे आदेश दिले. राज्यशासनाकडे फेरविचार याचिका प्रलंबित असताना व मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येत नसतानाही त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
जानेवारीत सुनावणी, पण निर्णय नाही
याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यावर २० डिसेंबर २०२४ रोजी एका महिन्यात निर्णय घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. नगरविकास विभागाच्या मंत्र्यांनी याबाबत २१ जानेवारी २०२५ रोजी सुनावणी घेतली, मात्र निर्णय दिला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यावर सुनावणी घेऊनही निर्णय न घेणे न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. ज्यांच्या तक्रारीच्या आधारावर आमदारांनी पत्र पाठवले होते, त्या नानकराम नेभवानी यांच्याकडून खटल्याचा शुल्क वसूल करण्यात यावा, अशी मौखिक टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
