नागपूर : कोट्यवधी रुपये खर्च करून तयार करण्यात आलेल्या मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गावर प्रवाशांकडून भरघोस टोल वसूल करण्यात येतो, मात्र त्यांना स्वच्छतागृहसारख्या मूलभूत सुविधा दिल्या जात नाही. महामार्गावर स्वच्छतागृहांचा अभाव असल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले. महामार्गावर स्वच्छतागृह उपलब्ध न करून देणाऱ्या कंपन्यांवर तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास प्राधिकरणाच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर खटले चालवता येतील काय, याबाबत माहिती सादर करण्याची सूचना न्यायालयाने केली. याशिवाय तीनही तेल कंपन्या आणि एमएसआरडीसीला याप्रकरणी एका आठवड्यात स्वच्छागृहांच्या स्थितीबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले.
समृद्धी महामार्गावरील जीवघेणे अपघात व अपुऱ्या सुरक्षा उपाययोजनांच्या मुद्यावर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. याआधी बुधवारी समृद्धी महामार्गावर वाहनांची नियमित तपासणी होत नसल्यामुळे न्यायालयाने अधिकाऱ्यांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. एमएसआरडीसी आणि परिवहन विभागाला गुरुवारी दुपारी सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र अधिकारी कागदपत्रे सादर करू शकले नाहीत. सरकारी वकील ॲड. देवेंद्र चव्हाण यांनी अधिकाऱ्यांचा बचाव करण्याचा जोरदार प्रयत्न केला आणि समृद्धीवर उपाययोजना राबवत असल्याची मौखिक माहिती दिली. मात्र याबाबत कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. दरम्यान, महामार्गावरील स्वच्छतागृहांचा मुद्दा उपस्थित झाला. महामार्गावर स्वच्छतागृहांचा अभाव आहे आणि जी आहेत त्यांची दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे महामार्गावर प्रवास करणाऱ्यांना त्रास सहन करावा लागतो. तुम्ही नागरिकांकडून पथकर वसूल करता तर त्यांना सुविधाही द्या, अशा शब्दात न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना खडेबोल सुनावले. समृद्धीवर किती स्वच्छतागृह आहेत? कुणाच्या अखत्यारित आहेत? स्वच्छतेची जबाबदारी कुणाची? असे अनेक प्रश्न विचारत याबाबत एका आठवड्यात माहिती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
हेही वाचा…चंद्रपूर : वजन काट्यात चीप लावून गैरप्रकार, वेकोलीच्या चार जणांविरूध्द गुन्हा
परिवहन विभागाबाबत न बोललेलेच बरे
सरकारी वकिलांनी परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा बचाव करत त्यांनी केलेल्या उपाययोजनांबाबत माहिती देण्याचा प्रयत्न केला. यावर न्यायालय म्हणाले, परिवहन विभागाच्या कार्यप्रणालीबाबत आम्हाला ठाऊक आहे. याबाबत कमी बोललेलेच बरे राहील. आम्ही तुम्हाला स्वत:च्या अनुभवावरून सांगत आहोत. तुम्ही खरच उपाययोजना करत आहात तर माहिती द्या, आम्ही जीपीएसच्या माध्यमातून पडताळणी करू, असेही न्यायालय म्हणाले.
