नागपूर : कोट्यवधी रुपये खर्च करून तयार करण्यात आलेल्या मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गावर प्रवाशांकडून भरघोस टोल वसूल करण्यात येतो, मात्र त्यांना स्वच्छतागृहसारख्या मूलभूत सुविधा दिल्या जात नाही. महामार्गावर स्वच्छतागृहांचा अभाव असल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले. महामार्गावर स्वच्छतागृह उपलब्ध न करून देणाऱ्या कंपन्यांवर तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास प्राधिकरणाच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर खटले चालवता येतील काय, याबाबत माहिती सादर करण्याची सूचना न्यायालयाने केली. याशिवाय तीनही तेल कंपन्या आणि एमएसआरडीसीला याप्रकरणी एका आठवड्यात स्वच्छागृहांच्या स्थितीबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा