नागपूर : चार वर्षांच्या मुलाच्या अपहरण प्रकरणात सुरू असलेल्या खटल्यातील फिर्यादी पक्षाच्या विलंब आणि निष्क्रियतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका आरोपीचा जामीन मंजूर केला. खटला जलदगतीने चालवण्यासाठी फिर्यादी पक्षाकडून कोणतेही पाऊल उचलण्यात आले नाही. साक्षीदाराच्या उपस्थितीबाबत फिर्यादी पक्षाने गांभीर्य दाखवले नाही. त्यामुळे आरोपीच्या हक्कांचे रक्षण करणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने आरोपीचा जामीन मंजूर केला. न्या. उर्मिला जोशी-फाळके यांच्या खंडपीठाने आरोपी इसरार ऊर्फ मोबीन मुख्तार शेखच्या जामीन याचिकेवर निर्णय देताना हे निरीक्षण नोंदवले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सर्वोच्च न्यायालयाचा दाखला

अमरावती येथील राजापेठ पोलीस ठाण्यात आरोपी विरोधात एका मुलाच्या अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात आरोपीने सुनावणीला उशीर होत असल्याचे सांगून उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. याप्रकरणी फिर्यादी पक्षाने शेवटचा साक्षीदार ८ एप्रिल २०२४ रोजी तपासला होता आणि त्यानंतर वारंवार संधी देऊनही साक्षीदारांची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी फिर्यादी पक्षाने कोणतीही पाऊले उचलली नाही. या खटल्यात कोणतीही प्रगती न होत असल्यामुळे आरोपी तुरुंगात शिक्षा भोगत आहे. आरोपीच्या वकिलांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या कलम २१ चा दाखला देत आरोपीला जलद खटल्याच्या अधिकाराचा हक्क असल्याचे सांगितले आहे. जलद गतीने खटला न चालल्यास आरोपीला जामीनावर सोडण्यात यावे असेही सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे, फिर्यादी पक्षाकडून सरकारी वकिलांनी आरोपीला जामीन देण्यास तीव्र विरोध केला. गुन्ह्याचे स्वरूप आणि आरोपींविरोधातील गुन्हेगारी पार्श्वभूमी लक्षात घेता जामीन अर्ज फेटाळला जावा, अशी मागणी फिर्यादी पक्षाने केली. महत्त्वाच्या साक्षीदारांची आधीच चौकशी करण्यात आली आहे आणि खटला अल्पावधीतच पूर्ण होऊ शकतो, असा युक्तिवादही फिर्यादी पक्षाकडून करण्यात आला. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आरोपीला जामीन मंजूर केला. 

नक्की वाचा

हेही वाचा >>>विदर्भातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करणारे डॉ. मनमोहन सिंग, तब्बल….

जबाबदारी निभावली नाही

फिर्यादी पक्ष हा कायदेशीर खटल्यातील पक्ष असतो. ज्या व्यक्तीवर गुन्ह्याचा आरोप आहे त्याची दोषसिद्धी करण्याची जबाबदारी फिर्यादी पक्षाची असते. गुन्ह्यातील पीडितेला जलद आणि प्रभावी न्याय मिळवून देण्यात न्यायालयाला मदत करणे हे फिर्यादीचे कर्तव्य आहे. न्यायालयाने पोलीसांच्या दैनंदिनीच्या निरीक्षणावरून सांगितले की, साक्षीदारांची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारी वकिलाला कोणतेही निर्देश देऊन न्यायालयाने कोणतीही सक्रिय पावले उचलली नाहीत आणि साक्षीदारांची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यात अपयशी ठरलेल्या संबंधित सरकारी वकिलाकडून तीव्र निष्क्रियता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा दाखला

अमरावती येथील राजापेठ पोलीस ठाण्यात आरोपी विरोधात एका मुलाच्या अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात आरोपीने सुनावणीला उशीर होत असल्याचे सांगून उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. याप्रकरणी फिर्यादी पक्षाने शेवटचा साक्षीदार ८ एप्रिल २०२४ रोजी तपासला होता आणि त्यानंतर वारंवार संधी देऊनही साक्षीदारांची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी फिर्यादी पक्षाने कोणतीही पाऊले उचलली नाही. या खटल्यात कोणतीही प्रगती न होत असल्यामुळे आरोपी तुरुंगात शिक्षा भोगत आहे. आरोपीच्या वकिलांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या कलम २१ चा दाखला देत आरोपीला जलद खटल्याच्या अधिकाराचा हक्क असल्याचे सांगितले आहे. जलद गतीने खटला न चालल्यास आरोपीला जामीनावर सोडण्यात यावे असेही सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे, फिर्यादी पक्षाकडून सरकारी वकिलांनी आरोपीला जामीन देण्यास तीव्र विरोध केला. गुन्ह्याचे स्वरूप आणि आरोपींविरोधातील गुन्हेगारी पार्श्वभूमी लक्षात घेता जामीन अर्ज फेटाळला जावा, अशी मागणी फिर्यादी पक्षाने केली. महत्त्वाच्या साक्षीदारांची आधीच चौकशी करण्यात आली आहे आणि खटला अल्पावधीतच पूर्ण होऊ शकतो, असा युक्तिवादही फिर्यादी पक्षाकडून करण्यात आला. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आरोपीला जामीन मंजूर केला. 

नक्की वाचा

हेही वाचा >>>विदर्भातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करणारे डॉ. मनमोहन सिंग, तब्बल….

जबाबदारी निभावली नाही

फिर्यादी पक्ष हा कायदेशीर खटल्यातील पक्ष असतो. ज्या व्यक्तीवर गुन्ह्याचा आरोप आहे त्याची दोषसिद्धी करण्याची जबाबदारी फिर्यादी पक्षाची असते. गुन्ह्यातील पीडितेला जलद आणि प्रभावी न्याय मिळवून देण्यात न्यायालयाला मदत करणे हे फिर्यादीचे कर्तव्य आहे. न्यायालयाने पोलीसांच्या दैनंदिनीच्या निरीक्षणावरून सांगितले की, साक्षीदारांची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारी वकिलाला कोणतेही निर्देश देऊन न्यायालयाने कोणतीही सक्रिय पावले उचलली नाहीत आणि साक्षीदारांची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यात अपयशी ठरलेल्या संबंधित सरकारी वकिलाकडून तीव्र निष्क्रियता आहे.