नागपूर : शारीरिक संबंधांसाठी जरी पत्नीची सहमती असली पण जर ती अल्पवयीन असेल तर हे बलात्काराच्या श्रेणीतच मोडातच असे स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका आरोपीला शिक्षा देताना व्यक्त केले. आरोपीच्यावतीने पीडित अल्पवयीन मुलगी ही त्याची पत्नी असल्याचा दावा करत त्याला दिलासा देण्यात यावा अशी अपील उच्च न्यायालयात केली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने आरोपीचा हा युक्तिवाद फेटाळत सत्र न्यायालयाने दिलेली शिक्षा कायम ठेवली. न्या.गोविंद सानप यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

प्रकरण काय आहे?

वर्धा जिल्ह्यातील सेवाग्राम येथे पिडीत मुलगी आणि आरोपी एकमेकांच्या शेजारी राहत होते. २०१९ मध्ये पिडीत मुलीने तक्रार दाखल करण्याच्या तीन-चार वर्षांपूर्वीपासून दोघांचेही प्रेमसंबंध होते. प्रेमसंबंधादरम्यान आरोपी अल्पवयीन मुलीला शारीरिक संबंधांसाठी आग्रह करत होता. पिडीत मुलगी यासाठी वारंवार नकार देत होती. पिडीत मुलीच्या घरची परिस्थिती बेताची असल्याने तिने वर्धा शहरात एका दुकानात काम करायला सुरूवात केली. काही दिवस ती वर्धा ते सेवाग्राम ये-जा करायची, मात्र नंतर तिने वर्धामध्ये भाड्याने खोली घेतली. आरोपी तिला खोलापासून तिच्या कार्यस्थळी सोडण्यासाठी येत होता. काही दिवसांंनतर आरोपीने तिला नागापूर आणि मांडवग़ड परिसरातील एका फार्म हाऊसमध्ये नेले आणि तिच्यासोबत बळजबरीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. यातून पीडित मुलगी गर्भवती झाल्यानंतर आरोपीने तिला बोरगावमधील एका भाड्याच्या खोलीत नेले आणि काही शेजारांच्या उपस्थितीत तिच्या गळ्यात हार घालून तिच्याशी विवाह केला. यानंतर आरोपी पीडितेच्या इच्छेविरोधात वारंवार तिच्याशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित करू लागला. दोन-तीन महिने हा प्रकार सुरू असल्याने मुलीची तब्येत बिघडली. यानंतर मुलीने कुटुंबीयांच्या सहाय्याने सेवाग्राम पोलीस ठाण्यात आरोपीविरोधात बलात्काराची तक्रार दाखल केली.

आणखी वाचा

हेही वाचा…प्रहार जनशक्‍ती पक्षाला धक्‍का; उमेदवाराचा कॉंग्रेसला पाठिंबा…

न्यायालय काय म्हणाले?

वर्धा जिल्हा व सत्र न्यायालयाने याप्रकरणात आरोपीला पॉक्सो अंतर्गत दहा वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती. याविरोधात आरोपीने उच्च न्यायालयात दाखल केलेली अपील फेटाळत उच्च न्यायालयाने शिक्षा कायम ठेवली. याप्रकरणात जरी मान्य केले की आरोपी आणि पीडितेचा विवाह झाला होता आणि त्यांच्यात सहमतीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले. मात्र, हे कारण बलात्काराच्या गुन्हापासून संरक्षण देऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अशाप्रकारच्या अनेक प्रकरणांमध्ये आधीच स्पष्टपणे भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे पत्नीच्या सहमतीचे कारण पुढे करून आरोपीची शिक्षा रद्द करता येणार नाही, असे न्यायालयाने निर्णयात सांगितले.

प्रकरण काय आहे?

वर्धा जिल्ह्यातील सेवाग्राम येथे पिडीत मुलगी आणि आरोपी एकमेकांच्या शेजारी राहत होते. २०१९ मध्ये पिडीत मुलीने तक्रार दाखल करण्याच्या तीन-चार वर्षांपूर्वीपासून दोघांचेही प्रेमसंबंध होते. प्रेमसंबंधादरम्यान आरोपी अल्पवयीन मुलीला शारीरिक संबंधांसाठी आग्रह करत होता. पिडीत मुलगी यासाठी वारंवार नकार देत होती. पिडीत मुलीच्या घरची परिस्थिती बेताची असल्याने तिने वर्धा शहरात एका दुकानात काम करायला सुरूवात केली. काही दिवस ती वर्धा ते सेवाग्राम ये-जा करायची, मात्र नंतर तिने वर्धामध्ये भाड्याने खोली घेतली. आरोपी तिला खोलापासून तिच्या कार्यस्थळी सोडण्यासाठी येत होता. काही दिवसांंनतर आरोपीने तिला नागापूर आणि मांडवग़ड परिसरातील एका फार्म हाऊसमध्ये नेले आणि तिच्यासोबत बळजबरीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. यातून पीडित मुलगी गर्भवती झाल्यानंतर आरोपीने तिला बोरगावमधील एका भाड्याच्या खोलीत नेले आणि काही शेजारांच्या उपस्थितीत तिच्या गळ्यात हार घालून तिच्याशी विवाह केला. यानंतर आरोपी पीडितेच्या इच्छेविरोधात वारंवार तिच्याशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित करू लागला. दोन-तीन महिने हा प्रकार सुरू असल्याने मुलीची तब्येत बिघडली. यानंतर मुलीने कुटुंबीयांच्या सहाय्याने सेवाग्राम पोलीस ठाण्यात आरोपीविरोधात बलात्काराची तक्रार दाखल केली.

आणखी वाचा

हेही वाचा…प्रहार जनशक्‍ती पक्षाला धक्‍का; उमेदवाराचा कॉंग्रेसला पाठिंबा…

न्यायालय काय म्हणाले?

वर्धा जिल्हा व सत्र न्यायालयाने याप्रकरणात आरोपीला पॉक्सो अंतर्गत दहा वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती. याविरोधात आरोपीने उच्च न्यायालयात दाखल केलेली अपील फेटाळत उच्च न्यायालयाने शिक्षा कायम ठेवली. याप्रकरणात जरी मान्य केले की आरोपी आणि पीडितेचा विवाह झाला होता आणि त्यांच्यात सहमतीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले. मात्र, हे कारण बलात्काराच्या गुन्हापासून संरक्षण देऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अशाप्रकारच्या अनेक प्रकरणांमध्ये आधीच स्पष्टपणे भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे पत्नीच्या सहमतीचे कारण पुढे करून आरोपीची शिक्षा रद्द करता येणार नाही, असे न्यायालयाने निर्णयात सांगितले.